दार्जिलिङमा भाषा आन्दोलन, साइनबोर्ड फेर्दै गोर्खाली

दार्जिलिङ : बंगाली भाषा अध्ययनको बाध्यकारी व्यवस्था गरिएपछि नेपाली भाषी भारतीयको सघन बसोवास हरेको दार्जिलिङसहितको गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा चर्किएको आन्दोलनका कारण सोमबारदेखि त्यहाँका सरकारी कार्यालय बन्द भएका छन् ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी कार्यालयका साइनबोर्ड पनि नेपालीमा लेख्न सुरु गरिएको मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले जानकारी दिनुभयो । मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले पहाडदेखि तराई डुवर्ससम्मका साइनबोर्ड नेपालीमा लेखिने बताउनुभएको छ ।एक दशकदेखि गान्धीवादी आन्दोलन गर्दै आएको दाबी गर्ने मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा स्कुल, कलेज, बजार र यातायात भने बन्द नहुने जनाएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने स्कुल, कलेज, बजार र यातायातका साधन बन्द नहुने जानकारी दिनुभयो । सहसचिव तामाङले बंगाल सरकारले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । आन्दोलनकै क्रममा मंगलबार गोर्खाल्यान्डको माग अघि बढाइरहेका नौवटा दलको संयुक्त बैठक बोलाइएको तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

मंगलबार नै चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरूले मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै बन्द आह्वान गरेको तामाङले जानकारी दिनुभयो । बन्दका क्रममा अत्यावश्यक सवारीसाधन भने सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो ।नौ दलको बैठकपछि दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिले फरक मोड लिने स्थानीय अखबारले टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार दार्जिलिङमा सम्पन्न मोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंक खुल्ने, बिहीबार र शुक्रबार जनता सडकमा आएर गोर्खाल्यान्डका लागि प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

बंगाली भाषाको बाध्यकारी अध्ययनको व्यवस्थाले करिब एक सय वर्ष पुरानो नेपाली भाषा र जातिको मुक्ति आन्दोलनमा अतिक्रमण भएको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको हो ।मोर्चाले मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जी नेतृत्वको राज्य सरकारले नेपाली भाषामाथि गरेको अतिक्रमणको विरोधमा गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले शुक्रबार दार्जिलिङ बन्द गरेको थियो । यसअघि मोर्चाले प्रतिवाद जुलुससहितका कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बिहीबार दार्जिलिङमा भएको राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठकबाहिर मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्दा प्रहरी र मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो।

मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङले फेसबुकमार्फत आन्दोलनको सुरुमै भन्नुभएको छ, 'भारतको आठौं अनुसूचीद्वारा मान्यता प्राप्त हाम्रो मातृभाषालाई अतिक्रमण गर्दै बंगली भाषा बाध्यतापूर्वक थप्ने पश्चिम बंगाल सरकारको षड्यन्त्र जबसम्म पूर्ण रूपले फिर्ता लिइँदैन तबसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ ।'भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाको सपना मेरो पनि सपना भन्दै भोट मागे पनि पछिल्लो समयमा अपमान गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

गोर्खाल्यान्डका लागि मोर्चाले यसअघि करिब तीन महिना लामो जनजागरण पदयात्र सम्पन्न गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पटकपटक सहानुभूतिको आश्वासन पाएको मोर्चालाई प्रान्तीय सरकारले जातीय रूपमा विभाजन गर्ने र गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) को अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

सन् १९०७ देखि आजसम्म आश्वासन मात्र पाएको गोर्खालीको भनाइ छ । गोर्खाल्यान्डमा रहेका डेढ करोड गोर्खालीको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने मोर्चाले आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ । भारत स्वतन्त्रताको पहिलो अध्यायदेखि नै गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्दै आएका छन् । यसको सय वर्ष पुरानो इतिहास छ । पछिल्लो विकल्प 'जीटीए' मा पुगेर रोकिएको आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड नपाएसम्म नरोकिने विमलको भनाइ छ । यसअघिका आन्दोलन पनि कहिले छैटैाँ अनुसूची त कहिले दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद्को नाममा रोकिएको थियो ।

मोर्चा नेतृ तथा दार्जिलिङ नगरपालिका १ की वडा अध्यक्ष नीरा शर्माले आन्दोलनको लक्ष्य छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य रहेकाले यसपटक लक्ष्य प्राप्त गरेर मात्र आन्दोलन रोकिने बताउनुभयो । बंगाल सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म बंगाली भाषा अनिर्वाय पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रयास भएपछि आन्दोलन चर्किएको हो । बंगाली भाषको विरोध गरेको आरोपमा बंगाल सरकारले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ, महासचिव रोशन गिरी, साहित्यकार प्रेम प्रधान, पी अर्जनुसहितलाई मुद्दा चलाएपछि पहाडमा आक्रोश बढेको शर्माले बताउनुभयो ।

आन्दोलन चर्किएपछि भने मुख्यमन्त्री ब्यनर्जीले बंगाली भाषालाई मुख्य भाषा बनाउन नखोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ । मोर्चाले मुख्यमन्त्रीको भनाइमा विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँदै आएको छ ।