टीकापुर क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणा विगत १० वर्षको सबभन्दा देखिने राजकीय निर्णय बन्न पुगेका छन्, नेपालमा । राज्यको नागरिकको जीउधन लिनु हुँदैन या राज्यको लापरबाहीका कारण उनीहरूको सम्मान र सुरक्षामा व्यवधान पुग्नु हुँदैन र त्यसो भएमा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अक्सर अनुशरण गरिन्छ, विभिन्न मुलुकमा । तर नेपालमा 'अति' नै हुन गरी अत्यन्त उदार, स्वच्छन्द र गैरजवाफदेही तरिकाले यस्ता क्षतिपूर्ति बाँडिने गरेका छन्, ती निर्णय र पात्रबारे समुचित छानबिन नगरी ।

सशस्त्र विद्रोहमा माओवादी पक्षका मारिनेहरू सबैलाई सहिद घोषणा गरिएको छ र तिनका परिवारले सरदर १० लाख प्रति 'सहिद' को हिसाबले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । भोलि ती सहिदलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र हिंसाको लागि दोषी ठहर गरेमा उनीहरूको वास्तविक हैसियत के बन्ला ? अझै निक्र्योल भइसकेका छैन ।

त्यति मात्र हैन, भिडन्तका दुई पक्ष अर्थात् वर्तमान सत्ता प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक सरकार र उसद्वारा मारिनेहरू सहिद र उनका परिवार १० लाख रुपैयाँको हकदार हुने उदार व्यवस्था बिरलै कहीं देखिन्छ । नागरिक मारेबापत राज्य दोषी या जवाफदेही हुनुनपर्ने र हिंसामा उत्रेकाहरूको आपराधिकताबारे अन्तिम टुंगो नलाग्दै राज्यले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने चलन पनि त्यत्तिकै हास्यास्पद बन्न पुगेको छ ।

टीकापुर घटना र त्यसको क्षतिपूर्तिको घोषणाले अहिले सुरक्षा संयन्त्र निराश बन्यो भने त्यो आश्चर्यको विषय हुने छैन । केही मधेसी नेताहरूको उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न तनावकै माहोलमा आठजना प्रहरी र एक अबोध शिशुलाई क्रूर हत्याको निशाना बनाइयो गत वर्ष । त्यसको प्रतिक्रियामा केहीको सम्पत्ति नष्ट भयो ।

त्यो घटनामाथि भएको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आरोपितहरूमाथि कारबाही हुनुपूर्व नै राजनीतिक नाममा पटक-पटक मुद्दा फिर्ता लिन कोसिस यसअघि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गरे पनि प्रहरीकै प्रतिरोधका कारण त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । तर यसैबीच अर्का नेता विजय गच्छदारको दबाबमा संविधानहरूको मुद्दा फिर्ता भइनसके पनि उनीहरूको सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको लागि ठूलो रकम (पाँचजनाका नाममा आठ करोड रुपैयाँजति) सरकारले दिएको छ ।

यसको अर्थ के ? मुद्दा चलेको अवस्थामा सम्पत्ति बेचबिखन रोक्का हुने चलन छ यहाँ । तर दलीय राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले पहिलेको चलनभन्दा पृथक रबैया देखाएको छ । रेशम चौधरीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल दोषी भन्ने अवस्था नरहे पनि छानबिन र मुद्दा विचाराधीन छँदा राजनीतिक भविष्यले उनीहरूप्रति फरक व्यवहार राज्यले देखाउनु आपत्तिजनक र 'लुटतन्त्र' लाई प्रोत्साहित गर्नुसरह हो ।