हिंसा र निर्वाचन

स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रचार-प्रसारका क्रममा अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी विस्फोट र हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन् । मंगलबार धनगढीमा एकजना व्यक्ति आफैंले राखेको बम विस्फोट भएपछि ठहरै भएका छन् । प्रहरीले ती व्यक्ति निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लव समूहका कार्यकर्ता भएको दाबी गरेको छ भने विभिन्न विस्फोटहरू स्वयं नै निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले गराएको र त्यसको लागि दोष आफूलाई दिएको तर्क विप्लवले गरेका छन् ।

के धनगढीमा विस्फोटमा परी मर्ने व्यक्ति कुनै आपराधिक समूहका 'आत्मघाती' दस्ताका सदस्य त हैनन् ? या उनी केवल एकजना असावधान र अपरिपक्क 'आदेशपाल' हुन् कुनै भूमिगत संगठनका ? तत्काल स्पष्ट नहोला, तर यो घटनाले खतरनाक मनोविज्ञान पैदा गरेको छ ।

त्यस्तै केही अन्य ठाउँमा माओवादी र कांग्रेसका उम्मेदवारहरूका घर तथा कार्यक्रमस्थलमा विस्फोटक पदार्थ राखिएको घटनाहरूले भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । निर्वाचन आयोगले ढुक्क भएर मतदान गर्न सबैसँग आग्रह गरे पनि खासगरी धनगढी विस्फोटनबाट भएको मृत्यु र त्यसले जनमानसलाई आतंकित पारेको घटनालाई तत्काल बिर्सन सहज हुने छैन । हिंसाको पृष्ठभूमि बोकका दलहरू निर्वाचन बहिष्कारमा लागेकाले थप असहज बनेको छ, वातावरण । यसैबीच सरकारले निर्वाचनमा परिआएमा सेना परिचालन गर्ने संकेत दिएर आम मतदातालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे पनि त्यति सहजै विद्यमान वातावरणलाई बेवास्ता गर्न कठिन हुनेछ आम जनताको लागि ।

प्रधानसेनापति राजेन्द्र छेत्रीको हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली सेना मुलुकको अखण्डता र एकता अक्षुष्ण राख्न सक्षम भएको आश्वासन दिनुभएको छ । तर मुलुकको एकता र अखण्डतामा भूगोलसँगै आम नागरिकको जीवन्त प्रतिबद्धता पनि अपरिहार्य तत्व हो । जीवन्त प्रतिबद्धताको लागि राष्ट्रिय पहिचानमा संलग्नता, अवसरमा समानता, राज्यद्वारा सम्मानजनक व्यवहार, संविधानमा वर्णित अधिकारको निर्वाध उपभोग आदि सर्तहरू अनिवार्य हुन्छन् ।

भयरहित वातावरणमा र आस्थाका आधारमा मतदाताको अधिकार कुण्ठित हुँदा या त्यो अधिकार उपभोगको उचित वातावरण नबन्दा जनताले चोटअनुसार आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्न पाउने छैनन् । पहिलो र दोस्रो चरण गरी ७४४ मध्ये ६१३ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आतंक र विस्फोटको वातावरणमा हुने चुनावको वैधानिकतासमेत विवादित हुन सक्छ ।

वितग केही वर्षयता जनताले बन्दको संस्कृतिलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन्, यद्यपि सरकार र राजनीतिक दलहरूले परिआउँदा त्यस्ता बन्दबारे दोहोरो मापदण्ड अपनाएका छन् । जनताको मतधिकार बलपूर्वक खोस्ने या बिथोल्ने कुनै पनि बन्द र बहिष्कारलाई सम्भवतः आपराधिक गतिविधि घोषित गरी तदनुसारको दण्डको लागि कानुन बनाउनु एउटा उपयुक्त र चेतावनीमूलक व्यवस्था हुन सक्थ्यो । त्यो नहुँदा जनताको उत्साहलाई अवमूल्यन गर्ने यस्ता गतिविधिलाई प्रशासनिक र कानुनी रूपमा कसरी नियन्त्रित गर्न सकिन्छ, त्यो अझै पनि निर्वाचन आयोग र सरकारको मुख्य चासो बन्नु आवश्यक छ ।