यूटीएल प्रकरण

टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको 'एनसेल' अहिले विवादको घेरामा छ । त्यो विवाद टुंगिन नपाउँदै अर्को विदेशी टेलिफोन कम्पनी यूटीएलले नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने २७ करोडभन्दा बढी रकम पटकपटकको ताकेतापछि पनि तिरेको छैन । यूटीएलले लगातार प्रदर्शन गर्दै आएको अवज्ञापूर्ण व्यवहार पहिलो हैन यो ।नेपाल टेलिकमले यो रकमको लागि विगत एक वर्षदेखि पत्राचार गर्दै आएको छ ।

उसले प्राप्त गरेको अनुमतिअनुरूपको सेवा शुल्क बुझाउन यूटीएल किन तयार छैन ? उसको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर या उसका अवज्ञाका कारण ? नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व उसले नतिरेको हो, त्यसबारे नेपाल सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

वास्तवमा यूटीएलले पटक-पटक नेपाल सरकारको निर्णयबाट नाजायज फाइदा उठाएको छ, जुन उसका प्रतिस्पर्धी स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूले हासिल गर्न सकेको छैनन् । राजाको प्रत्यक्ष शासन अर्थात् विगत ११ वर्षदेखि यूटीएललाई अनावश्यक फाइदा र करमुक्ति दिलाउन भारतीय दूतावासका प्रमुख नै लागिपरेको र त्यसलाई एउटा राजनीतिक मुद्दा नै बनाई विभिन्न सरकारमाथि दबाब दिँदै आएको नमीठो तथ्यबाट जिम्मेवार व्यक्तिहरू पीडित छन् । केही दलीय र व्यक्तिगत लाभको लागि यूटीएललाई बरोबर छुट दिइँदा उसले त्यसलाई नेपाल सरकारको कमजोरी र आफ्नो अधिकारको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

नेपाल टेलिकमले अन्तर आबद्धताको लागि सेवा लिने प्रदायकको लागि 'फिक्स लाइन' को लागि न्यूनतम १४ पैसा प्रतिमिनेट र सीमित 'मोबिलिटी' मा प्रति मिनेट ३४ पैसा अनि प्रति मिनेट मोबाइल 'कल' को ५४ पैसा शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यो सर्त स्विकारेरै यूटीएलसमेत अन्य टेलिफोन कम्पनीहरू नेपालमा कारोबारमा छन् । वास्तवमा विगत ११ वर्षको रेकर्ड विश्लेषण गर्ने हो भने एनसेलभन्दा बढी र गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता र लाचारीमा सरकारबाट लिइएको फाइदाले यूटीएल बढी लाभान्वित भएको छ । सम्भवतः त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित संसदीय समितिको छानबिनको विषय हुनुपर्छ । नेपाल टेलिकम स्वयंले पनि यसबारे स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।

यूटीएलको अवज्ञा र उसमाथिको सम्भावित कारबाहीबाट ५० हजारभन्दा बढी ल्यान्ड लाइन उपभोक्ता र लिमिटेड 'मोबिलिटी' ग्राहक करिब पाँच लाख प्रभावित हुनेछन् । तर अहिले प्रतिस्पर्धी र बैकल्पिक सेवाप्रदायक संस्थाहरू अन्य पनि भएकाले कानुन मिच्नेहरूप्रति कुनै किसिमले सरकार नरम देखिनु हुँदैन । विगतमा पटकपटक सरकारले यस्ता कमजोरी देखाएकाले नै यूटीएलको अवज्ञा यो हदसम्म आइपुगेको हो र अवज्ञासँगै यत्रो रकम बक्यौता रहँदा कारबाही नगर्नुले सरकारको कुनै निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको समेत यो अनियमिततामा साँठगाँठ रहेको अर्थ लाग्नेछ ।