प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि मतदाता नामावली संकलन

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि मतदाता नामावली संकलन

काठमाडौँ: आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता कार्यक्रम यही साउन १६ देखि ३२ गतेसम्म स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने भएको छ।

आयोगको आजको बैठकले यही साउन १६ देखि ३२ गतेसम्म मुलुकका ६६९ स्थानीय तह तथा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयबाट त्यस्तो मतदाता नामावली दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामस्थित स्थानीय तहका मतदाताले भने सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सो सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

बाह्य जिल्लामा फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नामावली दर्ता आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछन् भने स्थानीय तहमा भने यही साउन ३२ गतेसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछ ।

रोजगारी वा पढाइका सिलसिलामा आफू रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट स्थायी ठेगानामा रहने गरी मतदाता नामावली दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यक्रमलाई हाल कायम रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरसम्म पुर्‍याई सुगम तथा प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ।'

निर्वाचन आयोगको साउन १ देखि १५ गतेसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने निर्णयलाई सच्याउन राजनीतिक दलले दबाब दिएका थिए । राजनीतिक दलबाट बर्खायामका बेला सदरमुकाममा पुगेर मतदाताले नाम दर्ता गर्न कठिनाइ हुने मात्र नभई समय अपुग हुने गुनासो आएको थियो ।

हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ।आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार बाह्य जिल्लाका मतदाताले आफू रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट फोटोसहितको नामावली दर्ता गराउन सुविधा भएको छ।

बाह्य जिल्ला दर्ता (ओडिआर) कार्यक्रम निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्मका लागि निरन्तर सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ। साउन १६ देखि २० गतेसम्म गर्ने भनिएको मतदाता नामावली दाबी विरोध (अद्यावधिक) कार्यक्रम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपश्चात् मात्र गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेसमेत आयोगले निर्णय गरेको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.