नेपाल टेलिकमको ‘ग्रुप-सीयूजी प्याकेज'

 नेपाल टेलिकमको ‘ग्रुप-सीयूजी प्याकेज'

काठमाडौं : नेपाल टेलिकमले जीएसएम पोस्टपेड मोबाइलका कर्पोरेट ग्राहकका लागि पहिलेदेखि नै उपलब्ध गराएको कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) सुविधालाई री-प्याकेज गरेको छ।

टेलिकमले नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेर यो प्याकेजलाई पुनः ग्राहकमाझ ल्याएको हो। मंगलबारबाट लागू भएको नयाँ महसुल दर आगामी कात्तिक २७ गतेसम्म कायम रहनेछ। एउटै सीयूजी प्याकेजअन्तर्गत रहेका कर्पोरेट ग्राहकले एकअर्कामा निःशुल्क असीमित भ्वाइस कल गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। साथै कर्पोरेट युजर ग्रुपबाहेक नेपाल टेलिकमकै नेटवर्कभित्रका अन्य नम्बरमा समेत भ्वाइस कल गर्न र डाटा चलाउन पाइनेछ। कम्पनीले कर्पोरेट ग्रुपका विभिन्न समूहलाई उपयुक्त हुने गरी करसहित चार सय, सात सय, एक हजार, १३ सय र १६ सय रुपैयाँको विभिन्न दरका सीयूजी प्याकेज उपलब्ध गराएको छ।

चार सय रुपैयाँअन्तर्गत सीयूजी ग्रुपबाहिर कम्पनीकै नेटवर्कमा एक सय ५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा तीन सय एमबी डाटा चलाउन पाइनेछ। त्यसैगरी सात सय रुपैयाँमा तीन सय मिनेट भ्वाइस कल र आठ सय एमबी डाटा चलाउन सकिनेछ। योबाहेक एक हजार रुपैयाँमा चार सय ५० मिनेट भ्वाइस कल र १५ सय एमबी डाटा चलाउन सकिनेछ। १३ सय रुपैयाँमा ६ सय मिनेट भ्वाइस कल, २१ सय एमबी डाटा, १६ सय रुपैयाँमा सात सय ५० मिनेट भ्वाइस कल र २७ सय एमबी डाटा चलाउन पाइने टेलिकमले जनाएको छ। सबै प्याकेजमा रहेका ग्रुप सदस्यबीचमा भने असीमित भ्वाइस कल गर्न सकिने उसको भनाइ छ।

जीएसएम पोस्टपेड कर्पोरेट ग्राहकलाई लक्ष्य गरी कम्पनीले यो प्याकेज उपलब्ध गराएको हो। कुनै कर्पोरेट हाउसका कम्तीमा पनि १० जना जीएसएम पोस्टपेड प्रयोगकर्ता यो प्याकेजमा सहभागी हुन सक्नेछन्। कर्पोरेट हाउसले आधिकारिक रूपमा कम्पनीलाई जानकारी गराएपछि तोकिएका ग्राहकलाई सीयूजी प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ। कम्पनीका ग्राहक सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.