दसैंको मुखमा खानेदेखि पिउनेसम्‍ममा मिसावट

सिन्धुली: नेपालीहरुको महान चाड वडा दशैं नजिकिनै लाग्दा पछिल्लो सयम मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने अखाद्य पदार्थको मिसावट भेटिएको छ। होटलमा पाइने परिकारका साथै खाद्य सामाग्री, पेयपदार्थदेखि खानेपानीमा समेत अखाद्य पदार्थको मिसावट अत्याधिक मात्रमा पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ।

कार्यालयद्धारा सिन्धुलीमाढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने अखाद्य वस्तुदेखि केमिकलहरुसम्म मिसावट हुने गरेको पाइएको खाद्य अनुशन्धान अधिकृत अनुप भलुवाईले जानकारी दिए।

'पछिल्लो उदाहरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेको फ्रुटीमा गरिएको मिसावट र लेदोलाई लिन सकिन्छ। त्यस्ता पदार्थहरुको परिक्षणनै नगरी उपभोक्तामाझ लैजाँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ,' उनले भने।

यो एउटा उदाहरण भएपनि खानेपानीमा नगनाउँने केमिकल हाल्ने देखि अत्यन्त खतरनाक केमिकल प्रयोग गरेर वनाईने रंगीन मिठाइहरु, माछामा नसड्ने केमिकलको मिसावट, दालमा नेपालमै प्रतिवन्द खेसरीको मिसावट, काँच, सिसा देखी फलामको टुक्रासम्म मिसावट हुने गरेका छन्।

प्रायः व्यापारीहरुले विभिन्न खाद्य पदार्थमा रसायन, रंग, बासना युक्त पदार्थ, विषादी, एन्टीवायोटिक, हर्मोन लगायतका अखाद्य पदार्थ मिसावट गर्ने गरेका छन्। जसका कारण मानव सवस्थ्यमा हैजा, आउँ, टाइफाइड, पखला, ज्वरो, जण्डीस, पेटदुख्ने देखी, प्यारालाइसिस तथा क्यान्सरसम्म हुने गरेको छ।

दालमा मिसाइने खेसरीले प्यारालाइसिस, स्वासप्रस्वास, मुटु रोग देखी क्यान्सर हुने प्रवल सम्भावन हुन्छ। 'यो खेसरीको दाल नेपालमा विक्री गर्न प्रतिबन्ध छ।तर भारतबाट आउने दालमा यस्तो खेसरीको मिसावट हुने गरेको छ,' उनले भने।

यस बाहेक आदु, काँचो भटमास, जंगली च्याउमा प्राकृतिक विष हुन्छ।यसले मान्छेको ज्यानै लिने गर्छ।यस्तै चामल, मकै लगायतका खाद्य पदार्थमा विषादी युक्त पाउडर, जेरी, लड्डु, रसवरी, गुलावी, जामन, चटपटे, चाउचाउ लगायतमा अजिना मोटो देखि विभिन्न बास्नादार र कलरहरुको मिसावट हुँदा मानव स्वास्थ्यमा त्यसले गम्भीर असर गर्छ।

कोकाकोला, फ्रुटी, स्प्राइट, डीउमा पनि केमीकल मिसावट गरिएको हुने खाद्य निरीक्षक कौषल ओझाको भनाई छ।खाने तेलामा सबै भन्दाबढी मिसावट हुने गरेको निरिक्षणका क्रममा पाइएको ओझाको भनाई छ।

'यस्ता अखाद्य वस्तुका साथै रंग र केमिकलहरुको परिक्षण विनानै प्रयोग हुने गरेको छ। प्राय गरेर खाद्य पदार्थमा चाँडो पकाउने कृतिम एजेन्ट तथा रसायनहरु, क्याल्सीयम कार्वाइड रसायन, सिन्थेटिक रंगहरु एन्टीवाइटीकजस्ता विषाक्त वस्तुहरुको प्रयो हुने गरेको अनुशन्धानका क्रममा पाइएको छ,' ओझाले भने।

दैनिक लाखौं किलो प्रयोग हुने ब्रोइलर कुखुरामा पनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानी पुर्‍याउने एन्टीबाइटीक पाइएको उनको भनाई छ। ५० वटा कुखुराको परिक्षणमा दश वटामा यस्तो एन्टीबाइटीक पाइएको उनले जनाए।

त्यसबाहेक अधिकांश खाद्य पदार्थहरुको उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा व्यावसायीहरुले उत्पादित वस्तुको लेवल, उपभोग्य मिति, उत्पादित मिति, समिश्रणको कच्चा पदार्थको विवरण लगायतका जानकारी नराख्ने गरेको पाइएको छ।

मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने यस्ता अखाद्य पदार्थहरुको मिसावट मात्र हैन व्यापारीले अत्याधिक मुल्यमा विक्री वितरण गर्दै कालाबजारी गर्ने गरेका छन्। कुनै पनि उत्पादित वस्तुको लागत मूल्यमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र मुनाफा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारले त्यसको समेत अनुगमन र बारबाही गर्न सकेको छैन्।

खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थको मिसावट गरी उपभोक्तालाई ठग्दै मनग्य आम्दानी गर्नेहरुलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था भनेको खाद्य ऐन २०२३ तथा नियमावली २०२७ मात्र हो।

उक्त ऐन र नियमावलीमा खाद्य पदार्थमा मिसावट तथा ऐन विपरित काम गर्दै कालोबजारी गर्नेलाई पहिलो पटक भए १ हजार देखी २ हजार रुपैयाँसम्म जारीवाना गर्ने दोस्रो पटक भए २ हजार देखी ५ हजारसम्म जारिवाना गर्ने रहेको छ।

तेस्रो पटक पनि कमजोरी गरे तिन वर्षसम्म कैद सँझाए तोकिएको छ। तर, नेपालको इतिहाँसमा हालसम्म तेस्रो चरणको काबाही कसैलाई हुन नसकेको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भलुवाइको दावी छ।

यसरी मिसावट गरिएका पदार्थको चेकजाँच तथा बजार अनुगमनका लागि प्रयाप्त कानुन र स्रोत साधनको कमी रहेको छ । जिल्लामा बजार अनुगमन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंगको कोअडिनेसनमा काम गर्नुपर्छ। ‘बजार अनुगमनका लागि उद्योगीको पनि साथ लिनुपर्छ।

यसो गर्दा बजारमा हुने कमीकमजोरीलाई ब्यापारीले पहिलेनै लुकाउने गरेका छन् । यदि थाहा पाइहालेपनि अनुसन्धान गर्न ६ वर्ष भन्दा बढी समयपनि लाग्न सक्छ,' भलुवाइले थपे ।

खाद्य मिसावट भएको पाइएपनि कारबाहीका लागि कानुनी हदबन्दी नहुँदा त्यति बेलासम्म व्यावसायीले निर्वाद उत्पादन गरेर वेच्न पाउनेसम्मको व्यवस्था छ। कमजोरी प्रमाणित नभएसम्म कारबाही गर्न पनि नसकिने भएपछि थप बजारमा कालोबजारी मौलाउँदै गएको बताइन्छ।