म्यानमारकी विदेशमन्त्री सुकी राष्ट्रसंघीय महासभामा नजाने

म्यानमारकी विदेशमन्त्री सुकी राष्ट्रसंघीय महासभामा नजाने

यांगुन: म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी नहुने भएकी छिन्। उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले जनाएको छ।

 

म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ। जसका कारण उनले उक्त भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको छ।

म्यानमारको रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका झण्डै तीन लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतिको विषयमा व्यापक विवाद सुरु भएको छ।

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल हुने भएको छ। उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ।

म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भने विदेशमन्त्री एवम् म्यानमारका राज्य सल्लाहकार सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउने छैनन्, उनले सो भ्रमण रद्द गरेकी छिन्।

उनी आगामी हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका जानुहुने कार्यक्रम रहेको थियो। सो सभामा उहाँ उपस्थित नहुने कुरा सरकारका प्रवक्ताले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जानकारी दिएका छन्।

राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र पनि विस्थापित भएका छन्। विस्थापित यी व्यक्तिहरू पहाडी इलाकामा खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन्।

गएको अगष्ट २५ तारिखदेखि उक्त विवाद सुरु भएको छ। सो विवादका कारण रोहिङगाले देश छोडेका छन्। जसका कारण म्यानमारमा ठूलो राजनीतिक तनाव पनि सुरु भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि सोमबार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएका थिए।

उक्त आयोगले रोहिङ्गामाथिको ज्यादतीको बारेमा अध्ययनका लागि राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ।रासस÷एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.