भण्डारगृह समयमै निर्माण हुन्छ: खड्का

काठमाडौं: आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले निर्धारित समयमै सातै प्रदेशमा इन्धनको भण्डारगृह निर्माण गर्ने बताएका छन्। सोमबार निगममा पद पुनर्बहाली गर्दै प्रबन्ध निर्देशक खड्काले नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी भण्डारगृह निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले जसले जे भने पनि आफूले राज्यको नीति नियमभित्र रहेर भण्डारगृह निर्माण गर्न जग्गा खरिद गरेको बताए।

‘जग्गा खरिदमा मैले राज्यको सम्पूर्ण नीति-नियम पालना गरेको छु', उनले भने, ‘सबै नीति-नियम पालना गर्दागर्दै विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपरे पनि म विचलित भएको छैन। बरु मलाई राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको भण्डारगृह निर्माणमा झन् हौसला मिलेको छ। म निर्धारित समयमा यसलाई मूर्तरूप दिन्छु। मेरो अबको लक्ष्य पनि यही योजना बनेको छ।'

खड्काले भण्डारगृह निर्माणका लागि विभिन्न स्थानमा खरिद भएको जग्गा खरिद प्रक्रियामा आफ्ना तर्फबाट कुनै पनि बदनियत र बदमासी नभएको दाबी गरे। उनले आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष मात्रै भए पनि भण्डारगृह हरहालतमा निर्माण गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले आफू जग्गा खरिदसम्बन्धी विभिन्न निकायको छानबिन समितिलाई पूर्ण सहयोग गरे पनि प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने भन्दै सरकारले आफूलाई बर्खास्त गर्नु निकै अप्रिय भएको बताए।

‘अहिले पनि विभिन्न निकायबाट छानबिन जारी छ, मैले ती छानबिनमा पूर्ण सहयोग गरेको छु', उनले भने, ‘म आफ्नो ठाउँमा ठीक हुँदाहुँदै बर्खास्तजस्तो अप्रिय घटनाको सिकार हुनुपर्‍यो। म कानुनी हकका लागि सर्वोच्च अदालत गएको थिएँ। सम्मानित अदालतले मलाई न्याय दियो।'

खड्काले जग्गा खरिद प्रकरणले गर्दा पछिल्लो समयमा रोकिएको भण्डारण विस्तारसम्बन्धी काम फेरि सरकारी निर्देशन र नियमभित्र रहेर अघि बढाउने जानकारी दिए । कर्मचारीलाई पनि उच्च मनोबलसहित काम गर्न उनले आग्रह गरे।

खड्काले ५ वर्षमा सक्ने गरी सातवटै प्रदेशमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारगृह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएका छन्। सर्वोच्चको निर्णयपछि सोमबार निगम प्रवेश गरेका उनलाई निगमका पदाधिकारीले स्वागत गरे।

सर्वाेच्चले ‘खड्कालाई बर्खास्त गरी हटाउनुपर्ने कारण आधारसमेत नखोली प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सफाइको मौकासमेत नदिई कुनै कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी बर्खास्त गरेकाले प्रथम दृष्टिमा नै कानुनको परिपालनाविपरीत भएको देखिएको' भन्दै रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सरकारले असोज २ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।