माल्दिभ्स किन भारतसँग टाढिंदै चीनसँग नजिकिदैंछ ?

चीनसँग मुक्त व्यापार सम्झौतामाथि कुनै बहस नै नभइ माल्दिभ्सको संसदबाट गत बुधबार पारित भयो । माल्दिभ्सका आर्थिक विकास मन्त्री मोहम्मद सइदले सम्झौताबाट विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारमा त्यहाँका मत्स्य उत्पादनले कररहित निर्यात गर्न सहज हुने दाबी गरे । दक्षिण एसियाली राजनीतिमा आएको यो परिवर्तनले माल्दिभ्स र भारतबीचको सम्बन्ध टाढिने अनुमान गरिएको छ ।

माल्दिभ्स किन चीनसँग लहसिँदै छ?

भारत एक दशकयता भाल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट जोगिएर बसेको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा भने चीनलाई पुगिरहेको देखिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ भारत भ्रमणमा आउँदा माल्दिभ्स र श्रीलंका हुँदै आएका थिए । राष्ट्रपति सिको भ्रमणमा माल्दिभ्स र श्रीलंका दुवै देशले सामुद्रिक रेशम मार्गसँग जोडिएको समझदारीपत्र (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ)मा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसपछि सि भारत आउँदा भने यो मामिला (सामुद्रिक रेशम मार्ग)मा सबै चुपचाप भए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सिले सन् २०१३ सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा सामुद्रिक रेसम मार्ग र ओबीओआर (वन बेल्ट वन रोड)सम्बन्धमा कुरा उठाएका थिए । यसपछि भारतसँग चीनले यसबारे कुनै छलफल गरेन । भनिन्छ सन् २०१४ फेब्रुअरीमा भारतीय र चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिहरूबीच यसबारे एउटा बैठक भएको थियो, जसमा यसबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो ।

चीनलगायत श्रीलंका र माल्दिभ्स सबैलाई थाहा थियो कि सामुद्रिक रेशम मार्ग र ओबीओआरसम्बन्धमा भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । भारतको रवैया थाहा पाउँदा पाउँदै पनि माल्दिभ्सले सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा सामुद्रिक रेशम मार्गलगायत सन्धीमा हस्ताक्षर गरेपछि उसको झुकाव भारतभन्दा चीनतर्फ बढी भएको प्रष्ट देखिन थालेको थियो । भारतले यस मामिलामा केही प्रयास गरे पनि त्यसलाई पर्याप्त प्रयास भन्न सकिँदैन ।

चीन भर्सेस भारत

दक्षिण एसियाली देशहरूबीच भारतको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावसामु भारत कमजोर हुन थालेजस्तो देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूको नजरमा सहयोग गर्ने मामिलामा वचन दिनेदेखि वास्तविक सहयोग गर्नमा चीन भारतभन्दा निकै छिटो छ ।

हालैमात्र दलाई लामाले पनि भनिसके कि चीनको तुलनामा भारत सुस्छ छ । तर कुनै समय यस्तो पनि थियो, जतिबेला दक्षिण एसियाबारे भारतीय विदेश नीति अत्यन्त आक्रामक थियो ।
यस्तो स्थिति राजीव गान्धीदेखि लिएर नरसिंहा रावको सरकारसम्म रह्यो । भारतले सन् १९८८ मा माल्दिभ्समा ‘कू’ प्रयास असफल पारेको थियो ।

तर यसपछि भने भारतको प्रभाव अत्यन्त घट्दै गयो । यसका स्थानीय कारण पनि छन् । किनभने माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम भारतका निकट मित्र थिए । भारत–माल्दिभ्सको गहिरो सम्बन्धको यो एउटा प्रमुख कारण थियो ।दक्षिण एसियाली देशमा भारतको प्रभाव घटेको छ । यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका कारण भारतको प्रभाव घटेको देखिएको हो ।

के भारतीय विदेश नीति पराजित भएकै हो ? विदेश नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सरकारले सुरुमा सबै दक्षिण एसियाली देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर अहिले भारत अमेरिकासँग सम्बन्ध गहिरो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ भने चीन भारतका छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै सुदृढ पार्दैछ ।

अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम मामिलामा यो प्रष्ट देख्न सकिन्छ । चीन म्यानमारमा आतंकवादविरोधी रणनीतिको समर्थन गरिरहेको छ । यसका साथै चीन रोहिंग्या शरणार्थीहरूको पुनर्वासको कुरा पनि गरिरहेको छ । यता भारत भने यहाँ आएका रोहिंग्या मुस्लिमलाई देशका लागि खतरा बताइरहेको छ ।

तर यतिमै यसलाई भारतीय विदेश नीतिको हार भनिहाल्न मिल्दैन । किनभने यतिखेर भारत र अमेरिकाबीच निकट सम्बन्ध छ, त्यो पनि यस्तो बेलामा जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग विश्वका कैयौं देशको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । हालैमात्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वी एसियाको भ्रमण गरेका थिए, जहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति गएका थिएनन् । पूर्वी एसियामा भारतको प्रभाव राम्रो छ ।
माल्दिभ्ससँग कसरी सम्बन्ध सुधार्ने ?

माल्दिभ्स सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण देश हो । किनभने चीनका लागि सामरिक दृष्टिकोणबाट माल्दिभ्सको भौगोलिक स्थिति निकै महत्वपूर्ण छ । चीनको सामुद्रिक रेशम मार्ग परियोजनामा माल्दिभ्स एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हो । यस्तोमा भारतले माल्दिभ्ससँग सम्बन्ध सुधार्न उसँग यसरी जोडिनु पर्छ कि उसलाई अरु कुनै देशको सहायताको आवश्यकतै नपरोस्, खासगरी त्यस्ता देश जसलाई भारतले शंकालु दृष्टिकोणबाट हेर्छ ।

(भारतका सिंह अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद हुन् । साभार : बीबीसी)