राम्राको खोजी

काठमाडौं : शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन साताभन्दा धेरै दिन बाँकी रहे पनि अभिभावकहरू अहिल्यैदेखि परामर्शमा जुटिसकेका छन्, कस्तो विद्यालयमा नानीबाबु भर्ना गर्ने भनेर। कक्षाकोठामा भित्रिएको नयाँ-नयाँ प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पाठ्यक्रमको फलो गर्ने महँगा स्कुलदेखि बजारमा सामान्य मानिने मध्यम शुल्क भएका विद्यालयको भीडमा यतिखेर अभिभावकहरू रुमल्लिरहेका छन्।

टोलैपिच्छे बग्रेल्ती खुलेका स्कुलहरूको भीडमा कुनचाहिँ उपयुक्त भनेर खुट्याउन अभिभावकहरूले ठूलै कसरत गर्नुपर्छ। परामर्शमा जुटेकामध्ये एकथरी अभिभावकको चाहना हुन्छ, ‘महँगै शुल्क तिरेर भए पनि नानीबाबुलाई नामी स्कुलमा पढाउने।’ अर्काथरी अभिभावकको समूह पनि हुन्छन्, जसले बजारमा नाम चलेका र शुल्कको हिसाबले मध्यमस्तरको संरचना भएको विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने योजना बनाएका।

त्योभन्दा पनि फरक सोचाइ राख्ने अभिभावक पनि हुन्छन्, उनीहरू स्कुलको पढाइ राम्रो छ वा छैनभन्दा पनि छोराछोरी सरकारी वा निजी कस्तो विद्यालयमा पढेका छन् भन्नेमा मात्र ध्यानकेन्द्रित गर्ने। अर्थात् उनीहरूले ‘सोसिअल प्रेस्टिज’ का लागि मात्र विद्यालय छान्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई विद्यालय छनोटमा त्यति सहज भने हुँदैन।

मुलुकभर ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन्। जसमा निजी विद्यालयहरू मात्र पाँच हजारको हाराहारीमा छन्। विद्यालय खोजीमा हिँडेकामध्ये निजीमै आफ्ना सन्तान पढाउने इच्छा बोकेका अभिावकको बहुमत बढी भेटिन्छ। तीमध्ये आफ्ना नानीबाबुलाई कस्तो विद्यालयमा पढाउने ? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएका विद्यालय ? राष्ट्रियस्तरमा मात्र चर्चा कमाएका तर गुणस्तरीय शिक्षा र शुल्कका लागि कहलिएका विद्यालय ? वा मध्यमस्तरका पढाइ र सोहीअनुुसारको शुल्क तिरेर विद्यार्थी भर्ना गराउन सकिने विद्यालय ? छोराछोरी भर्ना गर्न विद्यालय खोज्दै भौंतारिरहेका अभिभावकमध्ये अहिले अधिकांशले यस्ता प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्।

लगनखेलमा रहेको सेन्ट मेरिज स्कुलमा छोरी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भरेका रामकुमार श्रेष्ठले अन्य स्कुलमा पनि भर्ना गर्ने परामर्श गरिरहेका छन्। ‘सकेसम्म राम्रै स्कुलमा नानीबाबु पढाउने मजस्ता धेरै अभिभावको चाहना हुन्छ। म पनि त्यस्तै अभिभावकमध्ये एक हुँ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्कुल त घर नजिकै पनि छन्। तर, कुन राम्रो कुन नराम्रो छुट्याउनै कठिन छ’, धादिङका श्रेष्ठ भन्छन्।

नतिजामुखी कि नैतिकवान् शिक्षा ?

एक समय थियो, अभिभावकहरू जसरी भए पनि आफ्ना सन्तानले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याऊन्। दिनरात घोकेर भए पनि नतिजामा उनीहरू अब्बल रहून्। तर, अहिले विस्तारै पढाइको साथमा नैतिक शिक्षाको बहस पनि सुरु हुन थालेको छ। समाजमा योग्य नागरिक भएर बस्ने हो भने पढाइको साथमा समाजका हरेक गतिविधिमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ।

समाजका हरेक रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति तथा मौलिकता आदिको विषयमा पनि विद्यार्थीलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिन थालेका छन्, अभिभावकहरू। र, यस्तै स्कुलको खोजीमा लागेका छन् उनीहरू। नोबेल एकेडेमीका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठ संस्कारसहितको शिक्षा दिनु अहिले बालबालिकाका लागि अति महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउँछन्। ‘ विद्यार्थीलाई घोकाएर परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन मात्र गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने चलन छ। तर, यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिनु र नैतिकवान् नागरिक बनाउनु पनि विद्यालयको कर्तव्य हो। विद्यालय छनोटको क्रममा अभिभावकले यस विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी छ।’

विद्यालयको पहुँच नपुगेको गाउँ भेट्टाउन असम्भव जस्तै छ। यस हिसाबले हेर्ने हो पछिल्ला दिनहरूमा अभिभावक र विद्यार्थीका लागि कुन विद्यालयमा पढ्ने भन्ने छनोट गर्ने प्रशस्त विकल्प पनि छन्। एकथरी अभिभावक सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्याति कमाएका विद्यालयमा आफ्ना सन्तान भर्ना गराउन कम्मर कसेर लाग्छन्। जहाँ शुल्क पनि महँगो नै हुन्छ, तैपनि उनीहरू जसरी पनि छोराछोरीलाई भर्ना गराउनेतर्फ मात्र केन्द्रित हुन्छनदोस्रो बक्स

सरकारी कि निजी ?

शिक्षा विभागले समेत विद्यालयलाई उनीहरूको भौतिक संरचना, विद्यार्थीलाई प्रदान गरेको सुविधा तथा शिक्षाको गुणस्तरको आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म निर्धारण गरेको छ। मुलुकमा अहिले तारे होटलमा जस्तै सुविधा भएका निजी स्कुलदेखि सामान्यस्तरका सार्वजनिक विद्यालय पनि सञ्चालनमा छन्।

धेरैजसो अभिभावकको चाहना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमै पढाउने हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका हिसाबले होस् या सामाजिक प्रतिष्ठा उकास्न, बिहान बेलुका मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने अभिभावकहरूको पनि पहिलो रोजाइ निजी स्कुल नै बन्दै आएको छ। सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो स्तरका कारण पनि अभिभावकलाई यसतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको थियो।

किनकि पछिल्ला दिनहरूमा एक छाक खाएर मात्र भए पनि छोराछोरीको शिक्षाप्रतिको चेतना अभिभावकमा ह्वात्तै बढेको छ। तर, अभिभावकहरूले छोराछोरी भर्ना गरिसकेपछि वर्षैभरि भोग्नुपर्ने समस्या बनेर आउँछ शुल्क संरचना। भर्ना गर्ने बेलामा गरिएका सहमतिविपरीत विद्यालय सञ्चालकहरूले परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, ट्युसन शुल्कलगायत शीर्षकमा थप गर्ने रकमका कारण अभिभावकहरू सधैं प्रताडित हुने गर्छन्। यस्ता समस्यालाई शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागले समेत समाधान गर्न सकेको छैन। यस्तो समस्या विशेष गरेर निजी शैक्षिक संस्थामा धेरै आउने गर्छन्।

महँगो शुल्कका कारण छोराछोरी पढाउन सास्ती भोगिरहेका अभिभावकहरूलाई अहिले सार्वजनिक (सरकारी वा सामुदायिक) विद्यालय पनि राम्रो विकल्प बनेको छ। सरकारी भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थालाई अहिले राजधानीलगायत मुलुकबाहिरका समेत केही सामुदायिक विद्यालयले अन्त्य गरिदिएका छन्। अर्थात् नाम चलेका निजी शैक्षिक संस्था भन्दा पनि धेरै विद्यार्थी यस्ता सामुदायिक विद्यालयले भर्ना गरिरहेका छन्।

तथ्यांकमा विद्यालय शिक्षा

मुलुकभर हाल कक्षा एकदेखि १२ सम्म पढाइ हुने ३५ हजार दुई सय विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसबाहेक पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएका विद्यार्थीलाई पढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका हाल बाल विकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक तहका विद्यालयको संख्या ३६ हजार ९३ छन्।

कुल विद्यालयमध्ये पाँच हजारको हाराहारीमा निजी स्कुल छन्। सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमध्ये कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पढाइ हुने विद्यालय सबैभन्दा धेरै ३४ हजार सात सय ३६ छन्। कक्षा आठसम्म मात्र पढाइ हुने विद्यालय १५ हजार एक सय ७० र कक्षा नौको समेत पढाइ हुने विद्यालय ३४ हजार नौ सय ७० छन्।

कक्षा नौ र १० को पढाइ हुने विद्यालय संख्या नौ हजार ८४ र कक्षा ११ तथा १२ को मात्र पढाइ हुने विद्यालयको संख्या तीन हजार ६ सय ७३ छन्। कक्षा नौदेखि १२ सम्म पढाइ हुुने विद्यालय संख्या नौ हजार तीन सय ७९ छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पूर्वप्राथमिक तहमा नौ लाख ७३ हजार चार सय १३ जना, प्राथमिक तहमा ४१ लाख ३५ हजार दुई सय ५३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निमावि तहमा १८ लाख ५९ हजार तीन सय ५९ जना, मावि तहमा नौ लाख ५८ हजार पाँच सय दुई तथा उमावि तहमा चार लाख २९ हजार ८४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।