कहिले सुध्रेला समाज ?

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा बोक्सीको आरोपमा निर्घात पाँच घन्टासम्म कुटपिट हुँदा कोही मानिस राधा चौधरीलाई बचाउन आइपुगेनन्। एक स्थानीय युवकले नक्कली बाबा बनेर समाजमा उद्दण्ड मच्चाउँदासमेत स्थानीय रमिता हेरेर भिडियो खिच्दै गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो।

एक किशोरी कुटिँदा वरपरका मानिस बचाउन प्रयास गर्नुको साटो हेरेर बसे। सहरीकरणले छोएको नगरपालिका कुनै विकट गाउँजस्तो देखियो। नगरपालिका भन्नासाथ सहर र सचेतताको हिसाबले सचेत समाज भनेर बुझिन्छ तर त्यस्तो देखिएन। विकट गाउँदेखि सहरसम्म बोक्सीको आरोपमा उनीजस्तै किशोरी र कमजोर महिलाहरू पर्ने गर्छन्। योभन्दा विकट भेगको अवस्था कस्तो होला सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ।

दुर्गम बस्तीका महिलाको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ। काम सघाउनुको सट्टा उल्टै रक्सी खाएर कुटपिट गरेको दुःख सुनाउँछन् महिलाहरू। ‘हातमा सीप छैन, आफ्नो नाममा सम्पत्ति छैन। झगडा गरेर छुट्टै बसेर के गर्ने ? पापी पेट पाल्नु पर्‍यो,’ केही समयअघि धादिङमा भेटिएकी एक महिलाले पीडा पोखिन्। कतिपय महिलाहरू पेट पाल्नकै लागि श्रीमान्को कुटाइ सहेरै बस्न बाध्य छन्।

केही दिनपहिले गुल्मीकी एक महिलाले वर्षौंदेखि मदिरा सेवन गरेर कुटपिट गर्ने श्रीमान्लाई तह लगाउन स्थानीय आमा समूहसँग गुहार मागिन्। घर व्यवहार सामान्य रूपमा चलेको थियो। भारतमा काम गर्ने श्रीमान् घर आउँदा मदिराको लत सँगै लिएर आए। श्रीमान्ले परिवारका सदस्यमाथि भौतिक आक्रमण गर्न थाले। आफ्नो र सन्तानको ज्यानसमेत जोखिममा थियो। सम्झाउँदा पनि नलागेपछि श्रीमान्को ज्यादती सहन नसकेर गाउँको आमा समूहको गुहार मागिन्।

स्थानीय आमा समूहका महिलाले उनका श्रीमान्लाई एक ठाउँमा बाँधेर राखे। तर, एक दिन बाँध्दैमा ती पीडित महिलाले सुरक्षा पाउँदिनन्। केही राहत भने उनलाई भएको छ, कुटाइ खानु परेको छैन। गुल्मीका महिलाले जे काम गरे आफैंमा सराहनीय कार्य गरे। रक्सी सेवन गरेर श्रीमती कुट्नेहरूलाई डर देखाएका छन्। केही हदसम्म तह लगाएका छन्।

देश संघीयतामा गइसक्यो। गाउँ जति सबै सहरमा परिणत हुँदैछन् तर मानसिकता भने बदलिन सकेको छैन। के नाबालिका, के वृद्ध सबै महिला हिंसाको सिकार हुनु परेको छ। देशको राष्ट्रपतिसमेत महिला भएको देशमा आज पनि दैनिकजसो महिलाहरू बलात्कारलगायत विभिन्न हिंसाको सिकार हुनु परिरहेको छ, जुन अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो। देश विकास गर्ने कुरामा जसरी हामी एक ठाउँमा उभिन्छौं, त्यसैगरी समाजमा भएका कुरीतिविरुद्ध पनि सबै एक हुने हो भने समाजमा यस्ता हिंसाका घटना दोहोरिने थिएनन्।

राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गरिरहँदा स्थानीय स्तरमा बन्ने समूहमा महिलाको सहभागिता र निर्णयमा सामेल गर्ने साँच्चै ढिलो भइसकेको छ।

परिर्वतनको नारा लगाएर नथाक्ने हामी महिला पनि कही कतै दोषी छौं कि ? एक निर्दोष महिलामाथि कुटपिट, आरोप प्रत्यारोप हुँदा किन हामी बोल्दैनौ ? समाजमा जे जस्तो घटना हुँदा पनि सहनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसको प्रतिकार किन नगर्ने ? भोलि आफ्नै घरका सदस्यलाई त्यस्तो समस्या पर्‍यो भने सहने उही महिला मात्र हुन्छे। त्यसैले पनि कोही महिला अप्ठ्यारोमा परेको देख्दा अरू महिलाले रमिता हेर्ने होइन कि उनको पक्षमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। गाउँ समाजमा यस्ता घटना हुँदा रमिते हुनुभन्दा पीडितलाई कसरी सुरक्षा दिने र पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पहल गर्ने दायित्व आम स्थानीयको होइन र ?
राज्य संरचनाको चरणमा छ देश यतिवेला। उपेक्षित र पछि परेको वर्ग र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने चर्को भाषण गरिरहँदा तिनै महिलामाथि ज्यादती हुँदा किन हामी मौन छौं ? आजको २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि यस्ता घटना महिलाले भोग्नुपर्ने यो कति लाजमर्दो कुरा हो। व्यक्तिगत रिस र विभिन्न बहानामा महिलालाई बोक्सी भन्दै यातना दिनु नीच कार्य हो।

हरेक दिनजसो महिलामाथि आक्रमण भइरहेका छन्। के समुदायका प्रतिनिधि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्र्नु, सचेतना फैलाउनु, अन्धविश्वासको पछि नलाग्न आग्रह गर्नु त कता हो कता उल्टै समाजका बौद्धिक भनिएकासमेत रमिता हेरेर बस्न सुहाउँछ ? किन दिनप्रतिदिन हाम्रो मानवीयता हराएको छ ?

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो सात वर्षमा सबैभन्दा बढी २०७१÷७२ मा पाँच सयभन्दा बढी महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन्। उजुरी विकट जिल्लादेखि सुगम भनिएका ललितपुर, काठमाडौंसमेत छन्। हिंसा खेप्ने महिलाले न्यायको उपचार पाउनुको साटो स्थानीय र प्रशासनले यस्ता घटनामा समेत मिलापत्र गर्ने बाध्य पारेको देखिन्छ।

पीडित महिलाले विरोध गरेर आवाज उठाउन उपयुक्त ठान्दैनन्। विवाद लिएर प्रहरी प्रशासनमा गए भने पनि भद्रभलादमी, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले मिलापत्र गर्ने दबाब दिन्छन्। घर आएको केही दिन परिवेश सामान्य हुन्छ, त्यसको केही दिनमा हिंसा पुनः दोहोरिन्छ। स्थानीय महिलाहरू भन्छन्, समाजमा बन्ने भद्र भलाद्मीको समूहमा कोही पनि महिला हुँदैन, उल्टै महिलाको दोष देखाउँदै पुरुषको पक्षमा निर्णय हुने गर्छन्।

राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गरिरहँदा स्थानीय स्तरमा बन्ने समूहमा महिलाको सहभागिता र निर्णयमा सामेल गर्ने साँच्चै ढिलो भइसकेको छ। महिलाले पनि आफैं अघि सरेर महिला, बालबालिका कार्यालयमा आफूलाई परेको समस्या निर्धक्क भएर राख्नुपर्छ। स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूको काम मिलापत्रमै सीमित हुने कि त्यसलाई दीर्घकालसम्म नदोहोरिने गरी समस्याको समाधान खोज्ने ?