श्वेतपत्रको सन्देश

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेपछि नेपाली अर्थतन्त्र फेरि एकपटक बसहको विषय बनेको छ। श्वेतपत्र जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा श्वेतपत्र जारी गरिन्छ। नयाँ संविधानअन्तर्गत निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनेका कारण यो श्वेतपत्र जारी गरिएको हो। श्वेतपत्रका दुईवटा उद्देश्य हुन्छन्।

पहिलो, विसंगति अर्थात् समस्याको पहिचान गर्नु। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था श्वेतपत्रमा जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्र एकै दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रको अवस्था आशालाग्दा छैनन्। एक हिसाबले भिखारी अर्थतन्त्रको विकास भएको छ। अर्थतन्त्र कुनै दिन दुर्घटनामा पर्छ भन्ने आज आएर थाहा भएको होइन। यसका संकेत पहिलेदेखि देखा परेका थिए। यो आउनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्।

त्यस्तै श्वेतपत्रको अर्को उद्देश्य हो, अर्थतन्त्रमा देखिएका विसंगति निराकरण गर्न सरकारले रणनीति तय गर्नु। कस्तो रण्नीति अपनाएर कति समयमा सरकारले गलत बाटोमा गएको अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउँछ भन्ने रणनीति तय गरिन्छ। अहिले धेरैको चासोको विषय पनि यही नै हो। तर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्र यसबारे मौन छ। त्यसैले सरकारले आगामी बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्दासम्म आर्थिक सुधारको रणनीति के अपनाएको छ भन्ने थाहा नै भएन।

श्वेतपत्रमा गरिबी निवारण, भ्रष्टाचार, व्यापार घाटाको प्रसंग आएको छ। यी सबै नयाँ विषय होइनन्। राष्ट्रबंैकले हरेक महिना सार्वजनिक गरेकै छ। सरकारी ढुकुटी खाली हुन थाल्यो भनेर राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेका दस्ताबेजले स्पष्ट पारेकै छन्। सारमा देशको अर्थतन्त्र अहिले कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यसलाई सघन उपचारको खाँचो छ। नेपाली अर्थतन्त्र अहिले बहिरंग सेवामा टिकट काटेर उपचार गर्ने अवस्थामा छैन। राष्ट्रबैंकले नियमित सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र अहिले अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रले यही भन्छ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्दछ। यसका लागि दुई वर्षसम्मको अल्पकालीन रणनीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नपर्ने देखिन्छ। दुई वर्षसम्म सघन उपचार गरियो भने मात्र अर्थतन्त्रको सघन उपचार गर्न सकिन्छ। यसका लागि फास्ट ट्र्याक (द्रूत मार्ग) मा जानुपर्छ।

यस्तो सघन क्रियाकलापले मात्र अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ। अहिले समृद्धिलाई निकै हलुका ढंगले लिइएको छ। समृद्धि सजिलोसँग हासिल हुँदैन। सन् २०२२ सम्म देशलाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्योभन्दा पहिला नै यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयास गर्न जरुरी छ। त्यसले मात्र हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई छोटो बनाउनेछ।

अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र नकारात्मक थिए। अहिले आएर भुक्तानी सन्तुलन र चालु खातासमेत नकारात्मक देखिए। सात खर्बको बाह्य ऋण त हामीले बोकेकै छौं। अहिले नकारात्मक दिशामा फर्किएका आर्थिक सूचकांकलाई सकारात्मक दिशामा फर्काउनु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो। त्यसपछि मात्र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छौं। सन् २०२२ पछि सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको रूपमा नेपाललाई पुर्‍याउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता त हामीले जनाइसकेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरिएका यस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति चाहिन्छ। अल्पकालीन रणनीतिले सम्भव हुँदैन। तर अल्पकालीन हुँदै दीर्घकालीन रणनीतिमा जाने हो।

सरकारले आगामी दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा फर्काउन सकेन भने हामी असफलताको बाटोमा जानेछौं। अर्थतन्त्र सुधार्न बुद्धि, विवेक र अनुभवको आवश्यकता छ। बजेट नआईकन कुनै टिप्पणी गर्ने अवस्था भने छैन।

यति हुँदाहुँदै पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। हामी परनिर्भरताको परकाष्ठामा पुगेका छौं। हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे धेरै चर्चा भइसकेको छ। जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ। खासगरी जलविद्युत्को विकास तीव्र गतिमा बढाएर स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नपर्छ।

विद्युत् निर्यातले मात्र हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ। अरू क्षेत्रबाट व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने सम्भावना कम छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर थाँती रहेका योजना सकेसम्म छिटो अगाडि बढाउन आवश्यक छ। अत्यधिक आयात घटाउँदै लगे व्यापार घाटा पनि घट्नेछ। हामी अहिले ठूलो मात्रामा बिजुली आयात गरेका छौं। पहिला हाम्रो मागलाई यहींको उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसपछि निर्यात गर्न सकिन्छ। जलस्रोतमा उन्नति हाँसिल गर्न अब दुई वर्षभित्र भारतसँगका सन्धि–सम्झौतालाई सहज बनाउनुपर्छ। पञ्चेश्वर परियोजना लामो समयदेखि जहाँको त्यहीं छ।

त्यस्तै घरेलु उद्योगमा जोड दिन आवश्यक छ। घरेलु उद्योगले स्थानीय माग पूरा गर्छन्। निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ। स्वदेशमा रोजगार बढाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ। यसका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नपर्छ। दक्ष जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारमा पनि हामीले दक्ष जनशक्ति पठाउनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चलेको चलन हो। यसबाट हामी टाढा हुन सक्दैनौं। नेपालबाट मात्र नभई सबै विकासशील मुलुकका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन्। फरक के हो भने उनीहरू दक्ष हुन्छन्। त्यसैले आम्दानी पनि राम्रो गर्छन्। हाम्रा अदक्ष कामदार जान्छन्, त्यसैले आम्दानी पनि राम्रो हुँदैन। त्यति हँुदाहुँदै पनि उनीहरूले पठाएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। ५३ प्रतिशत विप्रेषणको पैसा बेचेर हामीले भारुको माग धान्ने गरेका छौं। अर्कोतर्फ विप्रेषणको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग्य र विलासिताका सामग्री खरिदमा खर्च भइरहेको छ। हाम्रो उत्पादन केही छैन। सबै उपभोग्य वस्तु बाहिरबाट ल्याउने अवस्था आएको छ।

व्यापार घाटा कम गर्न सम्भावित क्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धि गर्नैपर्छ। भारतमा कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो अनुदान दिएको छ। त्यहाँको कृषि उत्पादनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ। भन्सारबाट २४ अर्बको सामान आयात भएको देखिन्छ। खुला सिमाना छ। त्योभन्दा बढी आयातमा त खुला सिमानाका कारण रेकर्ड नै नरहन सक्छ। यो सबै हाम्रोमा उत्पादन नभएकाले हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिला उत्पादन अभिवृद्धि गनुपर्छ। कम्तीमा धानको उत्पादन बढाउने हो भने हामीले चामल आयात गर्नुपर्दैन।

उत्पादन नभएका कारण अर्थतन्त्र महँगो भयो। एकातिर पारवहन खर्च नै बढी छ भने अर्कोतर्फ बिचौलियाले महँगी बढाएका छन्। करले पनि मूल्य बढाएको छ। श्वेतपत्रमा करको पनि प्रसंग उठाइएको छ। हाम्रो सानो अर्थतन्त्र हो। २६ खर्बको अर्थमा राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात २४ प्रतिशत पुग्यो। आठ सय ६२ अमेरिकी डलरको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी हो। सिंगापुरमा ५० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी छ। उनीहरूको जीडीपी र राजस्वको अनुपात १५ प्रतिशत मात्र छ। यसरी हेर्दा हामीले अहिले लगाएको करको दर पनि निकै बढी छ।

करको दर बढाउन राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय आम्दानी नबढाई करको दर बढाउन सकिँदैन। करको दर नबढाई राजस्व परिचालन गर्न सकिँदैन। तर अहिले करको दर बढाउन सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि करको दायरा बढाउनुपर्छ। उद्योगधन्दाको विकास नभईकन करको दायरा बढाउन सकिँदैन। उद्योगको निमित्त ऊर्जा चाहियो। अहिले नौ सय ६१ मेगावाट हाम्रो उत्पादन छ। भारतबाट आयात गरेर विद्युत् माग धानेका छौं। यस्तो अवस्थामा उद्योगको विकास गर्न सजिलो छैन।

तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रका आधारमा उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। उद्योगले निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानि आवश्यक छ। अहिले लगानी सबै व्यापारमा केन्द्रित छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गएको छ। जीडीपीमा उद्योग, पर्यटनको योगदान कमजोर छ। पर्यटन उद्योगमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धा छ। यी सबै काम चुनौतीपूर्ण छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन हेर्दा सबैभन्दा गरिब मुलुकको सत्रौं नम्बरमा नेपाल पर्छ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले भन्छ– राजनीतिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ। असफल राष्ट्रको सूचीमा नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा छ। २०४६ सालपछि सत्तामा गएका कुनै पनि असफल साबित भए।

पुँजीगत खर्च नभई आर्थिक वृद्धिदर बढ्दैन। पुँजीगत खर्च कसको कारण भएन त्यसलाई कारबाही हुनुपर्ने हो। खोई त कारबाही भएको ? यी सबै तथ्य हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अवनतिको जञ्जालमा छ। यो सबै एक रातमा सुधार हुने होइन। तर सरकारको रणनीति त हुनुपर्‍यो। श्वेतपत्रमा रणनीतिको पाटो नै छुटेको छ।