साग खेलकुदको समय सर्दैन : मन्त्री विश्वकर्मा

साग खेलकुदको समय सर्दैन : मन्त्री विश्वकर्मा

पोखरा : खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले सार्क राष्ट्रस्तरीय साग खेलकुद प्रतियोगिता जसरी पनि एक वर्षभित्र आयोजना गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले त्यही प्रयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि बताए। 

‘काठमाडौंको दशरथ रंगशाला र पोखरामा साग गेम गर्ने गरी नै सरकार लागि परेको छ’, उनले भने, ‘सन् २०१९ मार्चको मिति सर्दैन।’ गृहनगर पोखरा आएका बेला अन्नपूर्णसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री विश्वकर्माले पूर्वाधार भएनन् भनेर प्रतियोगिता नरोक्ने दृढता सुनाए। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद पनि अब गरिछाडिने उनको अठोट छ। 

साग खेलकुद आयोजना गर्न गर्नुपर्ने तयारी खोज्न गठित समितिको प्रतिवेदन नआउँदै पनि त्यसको तयारीका काम भइरहेको जानकारी मन्त्री विश्वकर्माले दिए। पोखरा रंगशालामा हुने भनिएका ५ खेलका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न कुनै कसर बाँकी नरहने उनको भनाइ थियो। 

खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले आफू ७ वटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न स्टेडियम निर्माण गर्न लागि परेको पनि सुनाए। सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न पनि खेलकुदको विकास हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद हुनुपर्छ, राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘नागरिक स्वस्थ नभई समृद्धि र विकास हुन सक्दैन।’ स्वास्थ्यका लागि पछि धेरै खर्च गर्नुभन्दा पहिल्यै खेलकुदमा लगानी गरे नागरिकहरु स्वस्थ हुने उनको भनाइ छ। 

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विवाद छिट्टै समाधान हुने विश्वास पनि मन्त्री विश्वकर्माले व्यक्त गरे। उनले भने ‘यसै साता संघको साधारण सभा बस्ने र त्यसबाट पनि समाधान निस्कने उनको विश्वास थियो।

‘सरोकारवाला सबैसँग मैले अनुरोध र अपील गरेको छ, खेलाडीहरुले राष्ट्रका लागि यतिका मेहेनत गरेका बेला यस्ता बेथिति हुनुहुँदैन भनेको छु’, उनले भने। अनुशासन र नियम अत्यावश्यक हुने खेल क्षेत्रमै अति धेरै बेथितिहरु भेट्दा दुख लागेको पनि उनले सुनाए।  ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्कै बैठक नबसेको थुप्रो भएको रहेछ, म बहाली भएको २६ औं दिनमै बैठक राखें’, उनले भने, ‘विस्तारै समस्या समाधान गर्दै जाँदैछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.