विस्तार भयो व्यावसायिक आलुखेती

विस्तार भयो व्यावसायिक आलुखेती

 बैतडी : जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाका ५० घरपरिवार व्यावसायिक आलुखेतीमा आवद्ध भएका छन्। गहुँखेतीभन्दा आलुखेतीबाट आम्दानी बढी हुने भएकाले उनीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। २०७२ सालदेखि तीन सय रोपनी खेतमा आलु लगाएको किसान बीरबहादुर चन्दले बताए। उनले भने, ‘हामी ५० घरपरिवारले व्यावसायिक आलुखेती गरिरहेका छौं।’

‘पहिला खेतमा गहुँ लगाउँदा मुस्किलले तीन महिनाका लागि खान पुग्थ्यो। अहिले वार्षिक ५० क्विन्टल आलु बिक्री गर्छु। आलुका साथै वर्षे तरीकारी पनि लगाउँछौं। यसले हामीलाई घरपरिवार चलाउन सजिलो भएको छ।’ स्थानीय लक्ष्मी चन्दले भनिन्, ‘अन्य खेतीभन्दा आलुखेतीमा फाइदा छ। आलुको बजार पनि राम्रो छ।’

‘गाउँमा सिँचाइ अभावमा गहुँखेती राम्रो हुँदैनथ्यो। आलुखेती सुरु गरेसँगै हामीले सिँचाइको व्यवस्था पनि गर्‍यौं। गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा आकाशे ट्यांकी पनि बनाएका छौं। यसमा जम्मा भएको पानीले सिँचाइ लागि व्यवस्था गरेका छौं।’ किसान प्रताप चन्दले भने, ‘आलुको बजार पनि राम्रो छ। स्थानीबजार श्रीभावर र तराईको धनगढीसम्म आलु पुर्‍याउँछौं।’

सिगास गाउँपालिका ९ चौखामका किसानले दुई वर्षअघि व्यावसायिक आलुखेतीको सुरुवात गरेका हुन्। गरिबी निवारण कोषको करिब २५ लाखको सहयोगमा उनीहरूलाई बीउ, आलुको चिप्स बनाउने मेसिन, आकाशे ट्यांकी निर्माणको कार्य गरिएको कोटभैरव सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक विक्रमबहादुर चन्दले बताए। उनले भने, ‘हामीले सामुदायिक संस्थामार्फत किसानलाई ट्यांकी बनाउन, बीउ र मेसिनको सहयोग गरेका छौं। दुई वर्षको अवधिमा प्रतिकिसान वार्षिक ५० हजार आलुबाट मात्रै आम्दानी गर्न सफल भएका छन्।’

किसान फागुन महिनाको रोपेको आलु जेठ असारतिर भित्र्याउने गर्दछन्। आलु भित्र्याइकेपछि बर्खे तरकारी लगाउने गरेको किसान जसु बोहराले बताइन्। उनले भनिन्, ‘आलुखेतीबाटै घर परिवार चलाउन सजिलो भएको छ। केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने खर्च यसैबाट जुटाएका छौं।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.