विकासमा पछाडि पर्दै रामग्राम

विकासमा पछाडि पर्दै रामग्राम

परासी : जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका रामग्राम विकासमा पछाडि परेको छ। परासी बजार वरपरका तत्कालीन चार गाविसलाई समावेश गरी ०५३ सालमा नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन उनवच, परासी, मन्झरिया र जमुवाड गाविस मिलेर बनेको रामग्राम नगरपालिका सबै क्षेत्रको विकासमा पछि परेको छ। नगरपालिका घोषणा भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि नगरवासीले नगरपालिकामा हुने सेवासुविधा अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

नवलपरासी अहिले दुई जिल्लामा विभाजित छ। जिल्ला विभाजित हुनुपूर्व नवलपरासीमा रामग्रामसहित सात नगरपालिका थिए। आठ गाउँपालिकासहित १५ स्थानीय तह रहेको दुई जिल्लामा पश्चिम जिल्लामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्। पूर्वीजिल्लामा चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्।

जिल्लाका अन्य स्थानका नगरपालिका विकासतर्फ उन्मुख भए पनि रामग्राम २२ वर्षअघि जस्तो थियो अहिले पनि लगभग उस्तै रहेको स्थानीयको भनाइ छ। अन्य नगरपालिकामा व्यवस्थित सडक, ढलका साथै विकासका अन्य संरचना बने पनि रामग्राममा भने त्यसतर्फ कसैले ध्यान नदिएको परासीका सञ्जयकुमार शर्माले बताए। परासी सदरमुकाममा बसपार्क, ल्यान्ड फिल्ड साइड (डम्पिङ साइड), खेलमैदान, सभाहलसहित विकासका अन्य संरचनासमेत बन्न सकेका छैनन्। भौतिक संरचना पनि मापदण्डअनुसार छैनन्।

जिल्ला सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकाले अहिलेसम्म बसपार्क बनाउन सकेको छैन। बजारको मुख्य क्षेत्र बुद्धचोकमा जथाभावी सवारीसाधन राख्ने गरिएको छ। हरेक वर्ष नगरपालिकाले बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बजेट छुट्ट्याए पनि त्यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन। बसपार्क निर्माण गर्न तीन वर्षअघि बुद्धचोकको उत्तर–पश्चिमतर्फको निजी जग्गा भाडामा लिएर सामान्य काम गरिए पनि पछि सम्झौता तोडिएपछि बसपार्क निर्माण कार्य अलपत्र भयो।

निजी जग्गामा खर्च गरेको रकम बालुवामा पानी हालेसरह भयो। जमुवाडको सिसौं घारीलाई बसपार्क बनाउने योजनासहित काम अघि बढाइएको थियो। तर त्यो योजना पनि अलपत्र भयो। त्यहाँ पनि नगरपालिकाको खर्च बालुवामा पानीसरह सावित भयो। अहिले फेरि नगरपालिकाले बसपार्क र ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माण योजना अघि सारेको जनाएको छ। तर, नगरवासीले भने हरेक वर्षझैं अहिलेको योजना पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन्।

फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुनु नगरपालिकाको अर्को समस्या बनेको छ। ल्यान्डफिल्ड साइडको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय झरही खोलामा फोहोर फाल्ने गर्छन्। दैनिक २ टन बढी फोहोर संकलन हुने नगरमा ल्यान्डफिल्ड साइड बनाउने योजना बनाए पनि कुनै वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष ढल मर्मत र निर्माणका नाउँमा बजेट छुट्ट्याइने गरिएको छ तर व्यवस्थित ढल नहुँदा वर्षायाममा सदरमुकाम जलमग्न हुने गर्छ।

नगरपालिका घोषणा हुँदा १३ वडा थिए। अहिले तत्कालीन बञ्झरिया, सुक्रौली, अमरौट र हकुई गाविसका दुई वडा समावेश गरेर १८ वडा कायम गरिएको छ। सबै वडालाई पक्की सडकले छोए पनि व्यवस्थित ढल निकास निर्माण गरिएको छैन। रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले जिल्लाको पुरानो नगरपालिका भए पनि विकासको दृष्टिले फड्को मार्न नसकेको बताए।

नगरपालिका घोषणा भएको पहिलो वर्ष निर्वाचनमार्फत नगर प्रमुखमा गोविन्द चौधरी चुनिए। दोस्रो कार्यकाल सात राजनीतिक दलले बहिष्कार गरेकाले तत्कालीन शाही सरकारले गराएको चुनावबाट विजय अग्रहरि चुनिए। तेस्रो कार्यकालमा तत्कालीन शाही सरकारले किरण ज्ञवालीलाई प्रमुखका रूपमा मनोनीत गरेको थियो। लामो समयसम्म कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरेकाले विकासमा पछि परेको नगर प्रमुख गुप्ताको तर्क छ।

व्यवस्थित बसपार्क, ल्यान्डफिल्ड साइडलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्न नगरपालिकाले योजना बनाएर अघि बढेको गुप्ताको भनाइ छ। बसपार्कका लागि वडा नं. ४ को केरवानीमा रहेको साढे ३ बिघा जग्गा व्यवस्थित गर्न सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी, ल्यान्डफिल्ड साइडका लागि वडा नं. १ को करिब १० बिघा जग्गा प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिकाले अनुगमन र योजना अघि बढाएको नगरप्रमुख गुप्ताले बताए।

हरेक वर्ष एक करोड आन्तरिक आम्दानी हुने गरेको नगरपालिकामा यस वर्ष तीन करोड पु¥याउने लक्ष्य रहेको नगरप्रमुख गुप्ताको भनाइ छ। लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन भइरहेको उनको दाबी छ। सडक र ढल व्यवस्थित गराउने काम पनि अघि बढिरहेको गुप्ताले बताए। हरेक वडामा अनिवार्य ढलसहित सडकको न्यूनतम चौडाइ ४ देखि ५ मिटर कायम गरेर योजनाको काम सञ्चालन भइरहेको छ। तरल राजनीतिक अवस्था र कर्मचारीले लामो समय स्थानीय तह सञ्चालन गरेकाले विकासमा पछि परेको भन्दै गुप्ताले अब रामग्राम नगरपालिकाले विकासमा फड्को मार्ने दाबी गरे।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.