सुर्खेत : पहिलो पटक तीन महिनाका लागि ल्याइएको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। बजेटले सबै क्षेत्रलाई समावेशी ढंगले समेट्न नसकेको भन्दै संसद्मा सांसदको आलोचना एवं समर्थनसहित सर्वसम्मत पारित भएको हो।
बिहीबार संसद्मा चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथि संसद्मा छलफलपछि आइतबार पारित गरिएको हो। बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि दुई महिना मात्रै बाँकी रहे पनि सरकारले महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरेको छ। छोटो समय र पहिलो बजेट भएका कारण सरकारले अधिकांश सम्भाव्यता अध्ययनकै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा सुर्खेत-कोहलपुर सुरुङमार्ग निर्माणदेखि सुर्खेत-जुम्ला केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका योजना छन्।
सांसदहरूले धेरैजसो योजना सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित भएको भन्दै आलोचनासमेत गरे। बजेटमाथि सत्तापक्षधरकै सांसद असन्तुष्ट भए पनि कार्यान्वयनका लागि समय अपुग भएकाले आलोचनासहित सर्वसम्मत पारित गरिएको हो। धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केन्द्र सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने र ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता पनि केन्द्र सरकारकै समन्वयमा रहने जनाइएको छ। बजेटले सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
जमुनाहा-कोहलपुर-सुर्खेत-हिल्सा सकलाई ‘प्रधानमन्त्री दु्रत लोकमार्ग', छिञ्चु-सल्यान-जाजरकोट-रुकुम-डोल्पा-धो-मोरिम्ला नाका जोड्ने भेरी करिडोर, सुर्खेत-कोहलपुर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस्तै, केन्द्र सरकारको समन्वयमा लुम्बिनी हुँदै दाङ-सल्यान-जाजरकोट-जुम्ला हुँदै मुगुको रारा जोड्ने लुम्बिनी रारा पर्यटन सर्किटलाई पनि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्मा पेस गरेको बजेट वक्तव्यसहितको आर्थिक विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताए। ‘हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरेका छौं', उनले भने, ‘अहिले नै ठूला आयोजना बनाउन समय छैन, त्यसैले धेरैजसो सम्भाव्यता अध्ययनलाई समावेश गरिएको हो।' सरकारले पूर्वाधार विकासबिना प्रदेशको समृद्धि नहुने भन्दै सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्णाली प्रदेशभित्रका सडक निर्माण, स्तरोन्नति र पुल निर्माणका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
‘सिजा क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना ओझेलमा पर्यो भन्ने सुझाव आएको छ', अर्थमन्त्री ज्वालाले भने, ‘छलफलका क्रममा उठेका सुझाव समावेश हुने गरी आगामी दिनमा आउने बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।' उनले हतारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सबै जिल्ला र भेगलाई समेट्न नसकिएको स्विकारे। कर्णाली विकास आयोग गठन गरी आगामी दिनमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ।
आइतबार मात्रै बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा संसद्मा पेस गरेको छ। सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आकस्मिक कोष विधेयक-२०७५ को मस्यौदा संसद्मा पेस गरेका हुन्। सरकारले संसद्मा टेबुल गरेको विधेयकमाथि मंगलबार बस्ने संसद् बैठकमा छलफल हुनेछ। आकस्मिक वा दैवीप्रकोपबाट निम्तिने विशेष परिस्थिति वा प्राकृतिक प्रकोप तथा गैरप्राकृतिक विपद्मा तत्काल चाहिने बजेट खर्च व्यवस्था गर्न कानुन ल्याउने भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
