बस्दै आएको जग्गा थाहै नपाई अर्काको नाममा

बस्दै आएको जग्गा थाहै नपाई अर्काको नाममा

इटहरी : ५४ वर्षकी कलावती चौधरी सुनसरीको रामधुनी– ५ को लघुना चोक छेउको सहकार्य टोलविकास संस्थामा बस्न थालेको ३४ सालअघिदेखि हो। पोखरी र सो छेउको जग्गा उनकी आमा आहीदेवी चौधरीले उपयोग गर्दै आएकी थिइन्।

आहीदेवीले छोरीलाई उक्त जग्गामा बस्न दिएकी हुन्। तर, अहिले आएर जग्गा आफ्नो भन्दै अरू कसैले डोजर लगाएर घर भत्काउन थालेपछि उनी तनावमा छिन्। भन्छिन्, ‘दिमागले काम गरिरहेको छैन, के गर्नुपर्छ केही थाहा छैन।’

कलावतीका टाढाको नाता पर्ने काजीलालले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर छोरी सुन्दरीदेवीलाई जग्गा पास गरिदिएको स्थानीय उमालाल चौधरी बताउँछन्। आफ्नो नाममा आएपछि सुन्दरीदेवीले जग्गा खाली गराउन भन्दै जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा २०७१ असोज २९ गते जितिन्। कलावतीका श्रीमान् हरिलाल पुनरावेदन गए। २०७३ साल जेठ २५ गते पुनरावेदनले दिएको फैसलामा सुन्दरीदेवीले आफ्नो जग्गामा बनेको घर टहरा भत्काउन माग गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्‍यो।

तर, कलावती जग्गा नछाड्ने पक्षमा पटक्कै छिन्। ‘कहाँ जाने छाडेर ? यो जग्गाको लालपूर्जा बन्नुअघिदेखि हामी यहाँ छौं’, उनी भन्छिन्। उनले आफू ३४ सालदेखि बसिरहेको भन्दै बिजुलीको बिल, घरधुरी करको रसिदसमेत बुझाएको फैसलामा छ। तर, त्यति प्रमाण उनको घर ३४ सालदेखि बनेको भनेर प्रमाणित गर्न पर्याप्त भएन, उनले सुन्दरीदेवीको पौने १३ धुर जग्गामा घर, गोठ बनाएको ठहर भयो।

हरिलालले पुनरावेदन गर्दा आफू बसेको जग्गा ऐलानी भएको र सुन्दरीदेवीको नाममा कसरी गयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। जसको उत्तर उनले अझै पाएका छैनन्। ‘म बस्दा जग्गा ऐलानी थियो, अहिले नम्बरी कसरी भयो थाहा छैन’, उनी भन्छन्।

आइतबार उनको घर भत्काउन जनप्रतिनिधि र प्रहरीसमेतको रोहबरमा जग्गाको पूर्जाधनीले आइतबार डोजर ल्याए। तर, गाउँलेले अवरोध गरे। ‘यस्तो गरिबको उठीबास लाग्ने गरी अन्याय हुन दिन्नौं’, गाउँलेहरू एक भए। गाउँलेको विरोधपछि १५ दिन समय दिइएको छ।

कानुन, प्रमाण केही नजानेका कलावती र हरिलालले त्यही १६ धुर जग्गामा चार दशक बढी बिताएका छन्। छोराछोरीलाई त्यही घरको छानामुनि हुर्काए। तर, दुई वर्षकी नातिनी हुर्कने बेलामा उनले आफ्नो भनेर बढारिरहेको आँगन उनको भएन। ‘खै, पुर्जा, प्रमाण केही थाहा भएन,’ गाउँलेहरूको बीचमा निरीह टुक्रुक्क बसिरहेका हरिलालले भने, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि पो थाहा भयो, त्योअघिसम्म केही भनेका थिएनन्।’

कलावतीका एक मात्र छोरा रमेश यतिखेर दुबईमा छन्। दुई वर्षअघि त्यहाँ पुगेका उनले ६ महिनासम्म कमाएको डेढ लाख रुपैयाँ पैसा घर पठाएका थिए। त्यसपछि रमेशले पैसा पठाउन छाडे। रमेशसँगै दुबई गएकाहरूले श्रीमती पुनमलाई रमेश जेल परेको जानकारी दिए। ‘अरूले खबर ल्याएको, किन जेल परेको, कस्तो छ अवस्था केही थाहा छैन’, पुनमले भनिन्।

रमेश मेनपावर व्यवसायका ऐजेन्ट विनायक पोखरेलमार्फत दुबई पुगेको उनको परिवारले जानकारी दिएको छ। विनायकले रमेश छुट्छन् भनेर आश्वासन दिइरहेका छन्, तर टुंगो छैन। कमाउने र बोल्न सक्ने घरको दह्रो मानिस नै विदेशको जेलमा भएपछि परिवार नै निरीह बनेको छ। धन्न गाउँले साथमा छन्।

‘जसको परिवारमा बोल्न सक्ने कोही छैन, कानुनको ‘क’ जान्ने कोही छैन, उसैको उठीबास लागेको गाउँलेले कसरी हेरेर बस्नु ? ’ स्थानीय युवा रमेश चौधरी भन्छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत कलावतीको परिवारको पीडालाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। ‘मेयर, उपमेयरहरूलाई भन्दा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्छन्’, उनले भने।

कलावतीको परिवार ३२ सालदेखि उक्त जग्गामा बसेको साक्षी छन् स्थानीय उमालाल चौधरी। ‘मेरो चार पुस्तादेखिको परिवार यो जग्गामा बसिरहेका छौं’, उनी भन्छन्। लामो समयदेखि सोही ठाउँमा बसिरहेका छिमेकी तेजप्रसाद दाहालका विचारमा कलावतीको परिवारमाथि अन्याय भइरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘अर्को बसिरहेको ठाउँको पुर्जा निकाल्नु चलखेल नै हो, बसेका मानिसलाई उठीबास लगाउने गरी चलखेल भएको छ।’

तर, सुन्दरी चौधरीका श्रीमान् मनोज भने कानुनअनुसार नै जग्गा आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अड्डी कस्छन्। उक्त जग्गा खाली गरिदिए अर्को ठाउँमा बस्नका लागि जग्गा दिनेभन्दा पनि खाली नगरेको उनको गुनासो छ।

कलावतीकी ३८ वर्षकी जेठी छोरी अपांग छिन्। बोल्न सक्दिनन्। उनकी कान्छी छोरी पनि २८ वर्ष पुगिन्। छोरीहरूको बिहे गर्नुपर्ने दायित्व उनकै काँधमा छ। छोरा विदेशको जेलमा। घर नै भत्कने गरी आफन्तले नै हालेको मुद्दाको सामना गरिसकेकी कलावती सपनामा पनि डोजर देखेर तर्सिन्छिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.