बुटवल : महत्ववपूर्ण पर्यटकीयस्थल लुम्बिनीको विकासमा प्रदेश सरकारले भूमिका खोजेको छ। प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले लुम्बिनी प्रदेशको सरोकारको विषय हुनुपर्ने माग गरेको हो। लुम्बिनीमा आयोजित बुद्धजयन्ती समारोहमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अर्को वर्ष बुद्धजयन्तीलाई प्रदेश सरकारले पर्वका रूपमा मनाउँदै बुद्धजयन्ती समारोह आयोजना गर्ने अवसर दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष संघीय सरकारका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रहने प्रावधान छ। त्यस्तै, कोषका उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिवलगायत परिषद् र कार्यकारिणी समितिका अन्य सदस्य पनि संघीय सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। कोषका यी समितिमा प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै भूमिका पाएको छैन।
लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन र बुद्धजयन्ती समारोह तयारी बैठकमा पनि प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गरिएको थियो। सम्मेलनमा पुगेका प्रदेशमन्त्रीलाई आसन ग्रहणसमेत गराइएको थिएन। आफ्नै प्रदेशमा भएको महत्ववपूर्ण कार्यक्रममा प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएपछि बलियो भूमिका खोजिएको हो। ‘मुख्यमन्त्रीले आफैं चासो दिएर कोषका उपाध्यक्षसँग प्रदेश सरकारको आवश्यकता के छ भनेर सोध्नुभयो। कोषले जनसहभागिता जुटाइदिन आग्रह गरेको थियो’, प्रदेशका पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले भने, ‘यति ठूलो कार्यक्रममा प्रदेशको सशक्त भूमिकाको अवसर मिलेन।’
बुद्धजयन्ती समारोहमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेझैं अर्को वर्ष प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा बुद्धजयन्ती कार्यक्रम आयोजना गर्ने हो भने त्यसबेला प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीको भूमिका निकै महत्ववपूर्ण हुनेछ। तर, प्रदेश सरकारले भूमिका पाउन लुम्बिनी विकास कोषको ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि लुम्बिनीको भूमिका पनि प्रदेश सरकारलाई दिँदा उचित र व्यवस्थित हुन्छ’, प्रदेशका पर्यटनमन्त्री गिरीले भने, ‘जिम्मेवारी दिए निर्वाह गर्न पूर्णरूपमा तयार छौं।’
केन्द्र सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेशको भूमिका समेट्न कुनै योजना बनाइसकेको छैन। ‘अहिलेकै ऐनअनुसार सबै भूमिका संघीय सरकारले हेरिरहेको छ। नयाँ ऐन बनेको छैन तर तयारी पनि भएको छैन’, केन्द्रका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने। लुम्बिनीजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहने उनले उल्लेख गरे। ‘लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय महत्ववको क्षेत्र भएकाले संघीय सरकारले हेर्नुपर्छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ र जनकपुर संघीय सरकारले नै हेर्छ। यसबाहेक अरू सम्पदामा प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ।’
नेपालको संविधानमा पर्यटनलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। संविधानको अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको बुँदा नम्बर १८ मा पर्यटन उल्लेख छ। संघको सूचीमा पर्यटन नीति भनेर मात्र उल्लेख छ। पर्यटन तथा संस्कृतिविद् डा. गितु गिरीले संघीय सरकारमातहत प्रदेश सरकारले लुम्बिनीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। ‘लुम्बिनीलाई विश्व सञ्जालमा जोड्ने, कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने काम केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ’,उनले भने, ‘केन्द्रले मात्र लिएर लुम्बिनीको विकास अघि बढ्दैन।’
संस्कृतिविद् गिरीले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पुरानै शैलीमा लुम्बिनीको विकास नहुने बताए। संघीय सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रदेश सरकारको भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
