सहरीकरणको नेपाली यात्रा

सहरीकरणको नेपाली यात्रा

के हो सहरीकरण ?

सहरीकरण भन्नाले केही विशेष चरित्र बुझिन्छन्। सबैभन्दा पहिला त जनघनत्व बढी भएको एकीकृत बस्ती भन्ने नै बुझिन्छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले हिमालमा १० हजार, पहाडमा ४० हजार, भित्री मधेसमा ५० हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख जनसंख्या भएमा नगरपालिका हुने भनेर मापदण्ड तोकेको छ।

त्यस्तै कृषिभन्दा गैरकृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न मानिसको अनुपात बढी हुनु सहरको अर्को चरित्र हो। यस हिसाबले हेर्दा सहरका तीन विशेषता छन्— एकीकृत बस्ती, जनघनत्व बढी भएको र कृषिभन्दा गैरकृषि व्यवसायको बाहुल्य। यी तीनै विशेषताले भौतिक स्वरूप र आवश्यकता पनि विशिष्ट बन्छन्। केवल एकीकृत बस्ती हुँदैमा सहर बन्दैन। अर्थतन्त्र यसको मूल चरित्र हो।

सारमा, अर्थतन्त्रको परिवर्तनले सामाजिक संरचनामा ल्याउने परिवर्तनको भौगोलिक अभिव्यक्ति हो सहर। अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भन्नाले कृषिबाट गैरकृषि, थोरैबाट धेरै भन्ने बुझिन्छ। मानवनिर्मित संरचनाको आधिक्य सहरको अर्को विशेषता हो।

त्यस्तै सहर ज्ञान, सूचना र प्रविधिको केन्द्र पनि हो। यो देखासिकी गर्ने ठाउँ पनि हो। सहरबाटै नयाँ विचार, नयाँ राजनीतिक दल र आन्दोलनको सुरुआत हुन्छ। समृद्धिको उद्गम पनि सहर नै हो। विकासका नयाँनयाँ उपायको उत्पत्ति पनि सहरमै हुन्छ। सहरले सभ्यता सिकाउँछ। सांस्कृतिक मान्यताहरू सहरमै हुर्किन्छन्, बढ्छन्।

सहरीकरणको सुरुआत

मानिसले आपूmलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादनको सिर्जना गर्न थालेपछि जनसंख्याको एउटा हिस्सा गैरकृषि व्यवसायमा संलग्न हुन थाल्यो। गैरकृषि व्यवसायको आधिक्यसँगै सहरको जन्म हुन थाल्यो। त्यसैले कृषिमा उत्पादकत्व बढी हुनु सहरको आधारभूत सर्त थियो। नेपालमा सहरीकरणको सुरुआत पनि यो विश्वव्यापी चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो छ। नेपालमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सहरीकणको सुरुआत भयो। उर्वर भूमि र भारत–नेपाल–तिब्बत बीचको व्यापारिक बिन्दु भएकाले यहाँ सहरीकरण सुरु भयो। सहर बन्न चाहिने कतिपय विशेषता लिच्छवीकालमै यहाँ स्थापित हुन थालिसकेका थिए। १२÷१३औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा ती विशेषता परिपक्व भइसकेका थिए। त्यस्तो सहरीकरणलाई हामी एग्रोपोलिटन डिभलपमेन्ट (कृषिमा आधारित विकास) भन्छौं। पछि सहरीकरणका अनेक रूप थपिए।

अहिलेको आधुनिक सहरीकरण भने औद्योगिक क्रान्तिपछि सुरु भएको हो। सहरहरू उद्योगका केन्द्र भए। ती उद्योगले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई आकर्षित गरे। सहर विशिष्ट प्रकारको गैरकृषि रोजगारीयुक्त बस्ती बन्न पुग्यो। पहिलेका कृषिमा आधारित सहरमा पनि गैरकृषि आधारित व्यवसाय थिए। तर, ती पनि कृषिमै आधारित थियो। त्यति बेला विनिमय पनि कृषि उत्पादनको आधारमा हुन्थ्यो। औद्योगिकीकरणले यो प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याइदियो। हामी भने औद्योगिक सहरीकरणमा जानै सकेनौं।

तराईमा कतिपय प्राचीन सहर थिए भन्ने पढ्न पाइन्छ। तर, ती कस्ता थिए भन्ने हामीलाई थाहा छैन। ती सहर पनि कृषिमै आधारित हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। काठमाडौंमा सहर बन्दै गर्दा तराईमा भने सहरीकरण भएन। तराईमा पछिल्लो सहरीकरण सन् १८९० देखि १९१० को बीचमा भएको हो। त्यो समयमा उत्तर भारतमा रेलमार्ग विस्तार भयो। ती रेलमार्ग नेपालको सिमानासम्म आइपुगे। रेलमार्गसँग जोडिएका नेपाली बस्ती सहर बन्न थाले। त्यस्तो सहरलाई ‘ब्रेक अ बल टाउन’ भनिन्छ अर्थात् भारी फोर्ने सहर। जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज लगायतका सहर त्यस्तै भारी फोर्ने सहर हुन्।

त्यसपछि पहाडी बस्ती र तराईका बस्तीबीच सम्पर्क विस्तार हुँदै गयो र महाभारत शृंखलामुनि अरू भारी फोर्ने सहर बने। धरान, हेटौंडा, बुटवल, दाङ लगायतका सहर दोस्रो खेपका भारी फोर्ने सहर हुन्। त्यसमा व्यापारले ठूलो भूमिका खेलेको छ। यी सबैजसो सहर व्यापारमा आधारित हुन्। औद्योगिक जगमा बनेका सहर निकै कम छन्। विराटनगर त्यसमध्ये एक हो। सन् १९३० तिर भारतीय पुँजीपति र नेपाली पुँजीपति मिलेर केही उद्योगमा लगानी गरेसँगै एक औद्योगिक सहरको रूपमा विराटनगर विकास भएको हो। जुट कारखाना त्यसमध्ये एक हो।

तराईमा राज्यले योजनाबद्ध विकास गरेको सहर भने राजविराज हो। हनुमाननगरमा कोसीको बाढी आएपछि त्यसबाट विस्थापित मानिसलाई राखेर नयाँ खालको सहर बनाउने उद्देश्यले राजविराज सहर बनाइएको हो।

पहाडका सहर भने अधिकांश प्रशासनिक केन्द्र थिए, नभए गौंडामा थिए। त्यसो त सहर आपैmंमा अवस्थितिमा आधारित हुन्छ। सहरको अवस्थिति नै त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँबाट छेउछाउका गाउँमा विनिमय गर्न सकिन्छ। सहरले छेउछाउका गाउँबाट वस्तु खरिद गर्छ र आपूmले सेवा दिन्छ। त्यसैले केन्द्रीयता सहरको निम्ति प्रमुख आवश्यकता हो। पहाडमा त्यस्तो केन्द्रीयता गौंडाहरूमा हुन्थ्यो। तराईमा त्यस्तो केन्द्रीयता अलि विस्तारित हुन्थ्यो।

सन् १९७० को दशकमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि नेपालको तराईमा भइरहेको सहरीकरणमा नयाँ आयाम थपियो। पहिलोपल्ट नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने एउटै बाटो बन्यो। त्यो बाटोमा जहाँजहाँ उत्तरबाट आउने बाटाहरू जोडिन्थे त्यहाँ सहर बन्न थाले। जस्तै— इटहरी, दमक, लाहान आदि। सन् १९५० देखि १९६० को बीचमा मलेरिया उन्मूलन भएपछि पहाडबाट तराईमा भएको बसाइँसराइले पनि तराईको सहरीकरणमा ठूलो योगदान दियो। त्योभन्दा पहिला तराईमा निकै कम मात्र बस्ती थिए। नेपालमा बस्ती बसाउन भारतबाट जमिनदारहरूसमेत ल्याइन्थ्यो।

पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेपछि पूर्वी तराई सबैभन्दा बढी तिरो तिर्ने ठाउँ थियो। त्यसैले सबैभन्दा बढी सहर पूर्वी तराईमा बने। तर, सन् १९७० सम्म भने ती बस्तीका हिसाबले सहर थिएन, उत्पादन सम्बन्ध भने विकसित थिएन। पहाडबाट तराईतिर बस्ती सरेपछि भने व्यापक मात्रामा सहरीकरण सुरु भयो। त्यसरी पहाडबाट बस्ती सर्ने क्रम पूर्वबाटै सुरु भयो। त्यसैले सुरुमा पूर्वी तराईमा सहरहरू बने, त्यसपछि चितवनमा सहर विकास भयो। त्यसपछि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा पनि सहर बन्न थाले।

सेवा बेच्ने सहर

हामीकहाँ सहरीकरण त भयो तर औद्योगिकीकरण भएन। नेपालमा सहरीकरणको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही नै हो। विराटनगर औद्योगिक आधारमा बनेको सहर थियो तर त्यो औद्योगिक आधार पनि खण्डित भयो। हाम्रा सहर बढीजसो बन्द–व्यापार र सेवा–विनिमयमा आ िश्रत भए। अहिले पनि मूल सहरबाहेक अन्य सहरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन्। सबैजसो सहरमा औद्योगिक रोजगारका आवश्यकता निकै कम छन्। त्यसैले सहर मूलतः सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र बनेका छन्। हाम्रा प्रायः सहरका साठी प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्छन्। हाम्रो सहरीकरणको यात्राले कृषिमा आधारित पहिलो चरणबाट औद्योगिक विकासमा आधारित हुने तहमा नगई फड्को हान्यो। यो अहिले संसारका धेरै देशको समस्या हो।

यस्तो विकासले समस्या ल्याउँछ। सेवा व्यवसायमा निकै कम आम्दानी हुन्छ। अपवादका रूपमा एकदमै विशिष्टीकृत सेवामा मात्र राम्रो आम्दानी हुन्छ। नभए निर्वाहमुखी रोजगारी नै हुन्छ। त्यसैले पछिल्लोपटक सहरमा गरिबी बढेको छ। पहिले केही गर्छु भनेर पुँजी भएका मानिसहरू सहरमा आउँथे। अहिले रोजगारीको खोजीमा सहरमा आउनेहरू बढिरहेका छन्। त्यसैले काठमाडौंमा झुपडपट्टी देखिन थालेका छन्। काठमाडौंको कुल जनसंख्याको झन्डै चार प्रतिशत जनसंख्या झुपडपट्टीमा छन् भनिन्छ। त्यसैले अपेक्षा गरेजस्तो रोजगारी सहरले दिन सकेको छैन। संसारका धेरैजसो सहरमा यस्तै समस्या छ।

राज्य अनुपस्थित सहर

पूर्वाधार नहुनु हाम्रो सहरको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। आवश्यकताभन्दा झन्डै साठी प्रतिशत पूर्वाधारको कमी छ सहरमा। खुला स्थान, हाउजिङ, ढल, खानेपानी, बिजुली, सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्थापन छैन। पूर्वाधारको कमी हुनासाथ उत्पादनशील रोजगारीमा पनि कमी आउँछ। पूर्वाधार भए भने मानिसहरू लगानी गर्न आउने हुन्। पूर्वाधार नै नभएपछि लगानी कम हुन्छ।

पूर्वाधार नहुँदा सहरको उत्पादनशील क्षमताले विकसित हुने मौका नै पाएन। सहरको उत्पादनशील क्षमता पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा, प्रविधिमा आधारित वा प्रशोधनमुखी। अर्को, सहरको वरिपरि भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनबाट हुने रोजगारी।

त्यस्तै भूउपयोगको निश्चित योजना नहुँदा बस्तीहरू पनि योजनाबद्ध छैनन्। सडकहरूको कुनै योजना छैन। यी सबैलाई हेर्दा काठमाडौंको सहरी विकास दुःस्वप्न हो। न ढल छ, न पानी छ, न बिजुली छ। घर नम्बरसमेत छैन।

सहर सरकारले मात्र बनाउने होइन। सरकारले पूर्वाधार बनाएर सहरको प्रारूप दिन्छ। सरकारले दिएको पूर्वाधारको लाभ कसले लिन्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। हाम्रो देशमा यो लाभ राज्यले नभई व्यक्तिले लिएको छ, जसले गर्दा हामीकहाँ जग्गाको भाउ बढेको छ तर सडक १० फिट पनि छैन। ठूलाठूला पूर्वाधार बनाएर अलिकति लाभ राज्यले लियोस्, अलिकति व्यक्तिले पनि लियोस्, तब न हुन्छ सहरी विकास। जग्गाको विकास राज्यले गर्ने हो। तर, राज्यलाई नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ। हालै आएको एउटा अध्ययनले भन्छ— राज्यले एकातिर जग्गा विकास गर्ने भनेर योजना बनाउँछ, दलालले अर्कैतिर गरिदिन्छ। यस्तो हुँदा अनौपचारिक विकास हुन्छ। पूर्वाधारको हिसाबले त्यो क्षेत्र समस्याग्रस्त हुन्छ।

सहरको सबैभन्दा ठूलो आधार जग्गा हो। जग्गामाथि नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने हैसियत राज्यसँग भएन भने उसले व्यवस्थित सहरीकरण गर्नै सक्दैन। हामीसँग सहरीकरणको योजना नभएको होइन। तर, योजना कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार छैन। हामीसँग सहरमा जग्गा हुनासाथ जसरी उपयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। विडम्बना ! हामीले कुनै पनि सहरमा भूउपयोग योजना लागू गर्न सकेका छैनौं किनभने हामीसँग भूउपयोग ऐन नै छैन। हामीले सजिलोका लागि मिश्रित भूउपयोग योजना भन्छौं। त्यो भनेको राज्य निरीह भएपछि जे गरे पनि हुने भनेको हो। भूृउपयोग योजना भनेको यहाँ उद्योग, यहाँ बस्ती, यहाँ बजार भनेर छुट्याउने हो। हाम्रो भूउपयोगको सबैभन्दा ठूलो व्यंग्य टुँडिखेलमा सैनिक मुख्यालय हुनु हो। सहरको बीचमा सैनिक ब्यारेक राखिनु गलत हो।

सहरको अर्को समस्या हो, नागरिक राज्यप्रति जिम्मेवार छैनन्। काठमाडौं उपत्यकामा घर बहाल कर २० प्रतिशत पनि उठ्दैन। जनताले केमा खर्च गर्ने, राज्यले केमा खर्च गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट छैन। सहरको सुविधा त प्रत्येक व्यक्तिले लिइरहेको छ तर अनौपचारिक रूपमा। ट्यांकरबाट पानी लिन्छ, फोहोर सफा गर्न बेग्लै मानिस प्रयोग गर्छ, बिजुली बनाउनु पर्‍यो भने प्राविधिक खोज्छ। यसले गर्दा खर्च बढी भएको छ। राज्यले आपूmले दिने सेवासुविधा राम्रोसँग दिने हो भने यी क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक खर्च राज्यलाई जान्छ। तर, राज्य पूर्णतया अनुपस्थित देखिन्छ। हाम्रो सहरीकरणमा राज्यको कुनै भूमिका छैन।

काठमाडौंजस्तो सहरमा खुला स्पेस १२ देखि २० प्रतिशतसम्म्म हुनुपर्छ। तर, हामीकहाँ खुला स्पेस ०.४ प्रतिशत मात्र छ। यो अरू सहरको पनि दुःख हो। हाम्रा सहरमा जग्गा नभएर खुला स्थान नभएको होइन। सार्वजनिक जग्गा मिचिँदै जाँदा यो समस्या आएको हो। आहिले त सहरमा सास फेर्न पनि खुला स्थान छैन।

भूउपयोग ऐन नबन्नुको कारण सहर नै हो। सहर स्वार्थहरूको केन्द्र पनि हो। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्वार्थहरू सहरमा केन्द्रीकृत भएर बसेका हुन्छन्। यहाँ केही सानो कुरामा पनि परिवर्तन गरियो भने सबैखाले स्वार्थ समूहहरू चलायमान हुन थाल्छन्। त्यसैले पनि समस्या आएको छ।

सहरी भूउपयोगलाई नियन्त्रण र योजनाबद्ध गर्न नसक्दा भविष्यको योजना महँगो पर्न जाने प्रस्ट छ। अब नेपालमा हरेक काममा दुईवटा योजना जोडिन्छन्। एउटा, जग्गा खरिद गर्ने र अर्को त्यसमा संरचना निर्माण गर्ने।

अहिले सहरमा दुई प्रकारको तनाव छ। एकथरीले व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्ने स्थानका रूपमा सहरलाई लिइरहेका छन्। अर्काथरीले समुदायको विकासका रूपमा सहरलाई लिएका छन्। त्यसको उदाहरण काठमाडौं सहर हो। प्राचीन काठमाडौं सहरमा प्रशस्त चोक, दबु, सत्तलहरू थिए। त्यसले सहर हुनेखानेको मात्र नभई हरेक व्यक्तिको हो भन्ने बताउँथ्यो। तर, अहिले सहर केन्द्रीकृत भएर व्यक्तिमा सीमित भएको छ। अहिले सहरमा सामूहिकता घट्दो छ। सामूहिकताको आवश्यकता भने बढ्दो छ।

हाम्रा मौलिक सहरी सभ्यता हराएकाले सामूहिकता कमजोर भएको हो। काठमाडौंका मठमन्दिर व्यक्ति र समुदायले निःस्वार्थ रूपमा बनाएका हुन्। तर, अहिले त्यस्तो सामुदायिक भावना हरायो। काठमाडौं उपत्यकामा कसैले राम्रो आम्दानी गर्‍यो भने मठमन्दिर, सत्तलहरू बनाउँथ्यो। त्यसरी नै यो नेपाल मण्डलको निर्माण भएको हो। तर, अहिले त्यो विशिष्टता गुमिरहेको छ। हामीले अरूको सिको गर्न थालेका छौं। त्यसले हाम्रो विशिष्टता भंग भएको छ। हामी सहरीकरणतिर त गइरहेका छौं तर सहरी सभ्यता भने बिर्सिरहका छौं।

आकांक्षाका नगरपालिका

अहिले हामीकहाँ २९३ नगरपालिका छन्। ती नगरपालिकामा देशको कुल जनसंख्याको साढे ६३ प्रतिशत जनता बस्छन्। सहरको वास्तविक सुविधा उपयोग गर्ने जनसंख्या भने २५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन। त्यसैले यी आकांक्षाका नगरपालिका हुन्। नगर नै नबनिसकेका तर बन्ने आकांक्षा राखेका नगरपालिका। अहिले यी नगरपालिकाले मिथ्या सहरीकरणको आभास दिइरहेका छन्।

बिर्तामोडदेखि पर्सासम्मका सबै नगरपालिका एकअर्कासँग छोइएका छन्। यी नगर नै बन्न सकेका छैनन्। न एकीकृत बस्ती छ न त सेवाको राम्रो वितरण छ। यी सबैको कारण के हो भने पूर्वाधारमा लगानी एकदमै कम छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा फिटिक्कै लगानी छैन।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभएका यी सहरको अर्थतन्त्र बढीजसो व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले राष्ट्रिय आयव्यय प्रणालीभित्र नजोडिने अर्थतन्त्र हो। जस्तै— सडकपेटीमा हुने ससाना व्यापार, हस्तकला आदि।

वल्र्ड बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको साढे ३७ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ। यसले गर्दा सहरसँगै गरिब र धनीबीचको खाडल पनि बढेको छ। परिणाममा सहरका मान्छे धनी हुने तर सहर गरिब हुने अवस्था आएको छ।

हुन त प्रायः सबै देशमा राजनीतिक निर्णयले नै नगरपालिकाहरू तोक्ने हो। तर, अरू देशमा आर्थिक आधार हेरेर नगरपालिका तोक्ने गरिन्छ। हाम्रोमा राजनीतिक निर्णय एकातिर छ, आर्थिक आधार एकातिर। त्यसैले अहिले नगरपालिकामा जाने बजेटजति वडाहरूमा बाँडिन्छ। त्यसैले सडक, पानीजस्ता पूर्वाधारमा लगानी हुनै सकेको छैन। बजेट वडाहरूमा छरिएको छ। चिन्ता धेरै नगरपालिका भए भन्ने होइन, तिनमा पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छैन भन्नेमा हो। विडम्बना ! हाम्रोमा नगरपालिका भन्नासाथ सहर बुझिन्छ। तर, सहरको सामान्य पूर्वाधार पनि हामीसँग छैन।

बदलिँदो मानक

‘नेपाल गाउँ नै गाउँको सहर हो’ भन्ने मानक पहिले नै फेरिइसक्नुपर्ने थियो। सन् १९८१ सम्म पनि त्यो मानक थियो। त्यसपछि नेपालको संरचना फेरिँदै गयो। बन्दव्यापार र सेवा क्षेत्रमा आश्रित भए पनि सहरहरू बन्न थाले। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पेसागत हिसाबले गाउँले देखिए पनि बसाइको हिसाबले सहर उन्मुख छन्। अहिले भविष्य नै सहरको हो। त्यसैले समस्या सहरीकरणको होइन। कस्तो सहरीकरण भन्ने मात्र प्रश्नको विषय हो। अरूमाथि आश्रित बन्ने, पूर्वाधार नभएको, आपूmले रोजगारी सिर्जना नगर्ने सहरीकरण हो कि अहिलेको बदलिँदो पर्यावरणीय अवस्थामा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने, वरिपरिका प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्नसक्ने सहर हो ?

नेपालको ठूलो भूभाग पहाड नै हो। त्यसैले यहाँ लाखौं जनसंख्या अट्ने ठूला सहरको सम्भावना न्यून छ। त्यस्तो सहरको परिकल्पना नेपालको पर्यावरण सुहाउँदा छैनन्। भारतको देहरादुन, दार्जिलिङ, तिब्बतको ल्हासाजस्ता ठूला पहाडी सहरहरूमा समस्या छन्। त्यसैले पर्यावरणमैत्री, साना, हरित र जोखिमसँग संवेदनशील सहर बनाउनु उचित हुन्छ।

नेपालका पहाडहरूमा प्रायः उपत्यकाहरूमै सहरीकरण भएको छ। मधेसका पनि भित्री मधेसमा ठूला सहरीकरण भएका छन्। बन्दव्यापार, बसाइँसराइ, पूर्वाधारको मिलन आदिले यो सम्भव बनाएको हो। नेपालमा सडक सञ्जाल नै सहरीकरणको मुख्य आधार बनेको छ। तर, हामीले सडक सञ्जाल पनि एउटा सहरलाई हेरेर बनायौं। अन्तरसहर सञ्जाल निर्माणमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। भक्तपुर र काठमाडौं जोड्ने सडकको बिस्तार गर्नै हामीलाई दशकौं लाग्यो। त्यस्तै पूर्वाधार धुलिखेलसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ।

अबको यात्रा

सुविधाप्राप्त घडेरीको निर्माण नहुनु हाम्रो सहरीकरणको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। नेपाली सहरीकरणको भविष्य व्यक्तिले घर बनाएर बन्ने सहरमा छैन। सहरीकरणको भविष्य सेवासुविधा भएका जग्गाको योजनाबद्ध विकासमा छ। समुदाय, निजी क्षेत्र जोसँग मिलेर होस् सेवासुविधायुक्त जग्गाको निर्माण गर्न राज्यले तत्परता देखाउनैपर्छ। त्यस्तै आवासमा पनि राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग मिल्न सकिन्छ।

राज्यले पूर्णतया हेर्नुपर्ने क्षेत्र यातायात हो। काठमाडौंजस्तो प्रदूषण बढी भएको संवेदनशील स्थानमा मानिसले न्यूनतम मात्रामा निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। धेरैजना बोक्नसक्ने ठूला सवारीसाधन महानगरपालिकाहरू आपैंmले चलाउनु आवश्यक छ। संसारका ठूला सहरमा त्यस्तै बन्दोबस्त गरिएका छन्।

अबको हाम्रो यात्रा सहरीकरण नै हो तर व्यवस्थित सहरीकरणका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ:

  • पूर्वाधार विकासमा नगरपालिकाको सोच स्पष्ट हुनुपर्छ।
  • भूउपयोगमा पनि नगरपालिकाको स्पष्ट सोच हुनुपर्छ। भूउपयोग योजना बनाएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
  • जनतासँग संवाद गर्ने योजना बनाउनुपर्छ, लाद्ने होइन। स्थानीय तहमै गएर आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ।
  • सहरी विकासले हरेक वर्ग र तप्काको आवश्यकता र आकांक्षा बोक्नुपर्छ। इस्लामाबादजस्तो धनीहरूको मात्र सहर हुनु हुँदैन।
  • खुला स्थान, सामुदायिक स्थान हाम्रा सांस्कृतिक मान्यता हुन्, तिनलाई बचाउनुपर्छ।

(सहरी विकासविद् शर्मासँग राजाराम गौतम र लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.