प्रहरी खोरमा यातायात व्यवसायी (फोटो फिचर)

प्रहरी खोरमा यातायात व्यवसायी (फोटो फिचर)

धरान : प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। देशभरबाट प्रहरीले सिन्डिकेटको पक्षमा लागेर सवारी साधन बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशन लगत्तै प्रहरीले देशभरका विभिन्न स्थानबाट यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको हो। धरानबाट मात्र व्यवसायीको नेतृत्व गर्दै आएका सात बढी व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 

सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गराएको अभियोगमा प्रहरीले नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण सुवेदी, पूर्वाञ्चल यातायात संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ, संयुक्त बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र पोमु, सप्तकोसी बस व्यवसायी संघका सचिव हरि थापा, व्यवसायी राजन कट्टेल, राम परियार लगायतलाई पक्राउ गरिएको छ।

गृहमन्त्री थापाले गाडी बन्द गर्नेलाई पक्राउ गरी कारवाही  गर्न निर्देशन दिए लगत्तै धरानका यातायात व्यवसायीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी रामेश्वर पौडेलले बताए। उनले  सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द गरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको अभियोगमा यातायात व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरिएको बताए।

उनले पक्राउ परेका व्यवसायीविरुद्ध  मुद्दा लगाउने विषयमा माथिल्लो निकायससँग राय माग्ने काम भइरहेको बताएका छन्। प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि यातायात व्यवासायीबीच भाग दौड मच्चिएको छ। 

सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर जनतालाई दुःख दिएपछि गृहमन्त्रीले थापाले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई लिखित निर्देशन पठाउँदै अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ अनुसार गाडी संचालन नगर्ने व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका हुन्। ऐनमा ६ महिनासम्म कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

गाडी बन्द गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
पश्चिम यातायात बस व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष पक्राउ
गाडी बन्द गर्ने ६ व्यवसायी धरानबाट पक्राउ
प्रहरी सुरक्षामा बस सञ्चालन
लमजुङमा यातायात सेवा रोक्ने समितिका पदाधिकारी पक्राउ
पक्राउ पर्ने डरले पोखराका यातायात व्यवसायीको भागाभाग


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.