स्मारकमा रोल्पाका ९६९ मारिएका र ३३ वेपत्ताको नाम
खेम बुढामगर
(लिबाङ) रोल्पाः सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा निर्मित शान्ति स्मारकको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाट अनावरण गरिएको छ ।
द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पामा पहिलो पटक आएका आयोगका अध्यक्ष शर्माले शुक्रवार स्मारकको अनावरण गरेका हुन् । अनावरणका प्रमुख अतिथि शर्माले शान्ति स्मारक निर्माणले पीडित परिवारमा सम्मान जागृत गर्ने बताए ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको चिरकालसम्म सम्झना गराउने शान्ति स्मारक निर्माणले पीडित परिवारमा आत्मसन्तुष्टि दिलाउनेछ’, पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका शर्माले भने, ‘सरकार र तत्कालीन विद्रोही शक्तिहरूले पीडितलाई न्याय दिने र स्मरणयोग्य कार्य गर्ने वाचा भुल्दै गएका छन् ।’
शान्ति प्रक्रियाको आठ वर्षमा मुस्किलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिकोे छानबिन आयोग गठन भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने, ‘दुवै आयोगलाई काम गर्न सरकारले आवश्य कानुन, कार्यविधि र सहायता दिुनुपर्छ । आयोगले सत्यनिरुपणको काम गर्नैपर्छ ।’ यद्यपि, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको समेत उनले बताए ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता बाहिर हुँदा मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेस स्वतन्त्रताको खाँचो देख्ने र सत्तामा पुगेपछि मानवअधिकार, न्यायालय र प्रेसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको समेत बताए ।
‘सरकार मानवअधिकार प्रत्याभूतिमा निदाउँछ । त्यसलाई ब्युँझाउन मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र स्वतन्त्र प्रेसले झगझगाईरहनु पर्छ’, अध्यक्ष शर्माले सशस्त्र युद्धमा रोल्पामा सबैभन्दा मानवीय क्षति भएको स्मरण गर्दै भने, ‘युद्ध नदोहोरिने गरी राज्यले मानवअधिकारको प्रत्याभूति र सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।’
सशस्त्र युद्धको उद्भव जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न पनि आफू रोल्पा आएको उनले बताए । आयोग र हरप्लेसले आयोजना गरेको मानवअधिकार विषयक अन्तरसंवादमा द्वन्द्वपीडित परिवार र सरोकारवालासँग पनि अध्यक्ष शर्माले छफफल गरे ।
उनले पीडितको न्याय मर्न नदिन आफू लागिपर्ने वाचा दोहोर्याए । आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेलले सरकारले आयोगबाट सिफारिस गरिएका मुद्दा सम्बोधन नगरे हनन्कर्ताको रूपमा विवरण प्रकाशित गर्न बाध्य हुने बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री कानुन बनाउनु पर्छ अब । आयोग सहकार्य गर्न तयार छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले मानवअधिकार र न्याय प्रत्याभूतिमा सरकारी निकाय गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोगको टोलीमा सचिव बेदप्रसाद भट्टराई र क्षेत्रीय संयोजक मुरारी खरेल समेत छन् ।
अझै मिलेन न्याय
स्मारक अनावरणमा आएका यहाँका द्वन्द्वपीडितले वर्षौँ बितिसक्दापनि न्याय नपाएकोमा रोष प्रकट गरे । ‘कमाउने पति गुमाएपछि छोेराछोरी पढाउन मुस्किल परेको छ । आयोगमा उजुरी दिएपनि सुनुवाइ भएन । पीडितहरू कहिलेसम्म न्यायको पर्खाइमा बस्ने ?’, युद्धमा पति गुमाएकी तुला बलिले प्रश्न गरिन्, ‘मेरा पति सेनामा थिए । दाङको ब्यारेक आक्रमणमा मारिए । मैले छोराछोरी कसरी पढाउने ?
पीडितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउन राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने पति गुमाएकी ओमकुमारी डाँगीले आँसु बगाउँदै भनिन् । पीडित परिवारले शान्ति स्मारक बनाएर मृतक आफन्तको सम्मान गरेको समेत बताए ।
९६९ मृतक र ३३ बेपत्ताको सम्झना
स्मारकमा युद्धका बेला ज्यान गुमाएका जिल्लाका ९ सय ६९ र ३३ वेपत्ताको नाम, साबिक गाविस अनुसारको ठेगाना मार्वलमा कुँडेर राखिएको हरप्लेस नेपालका कार्यकारी प्रमुख टोपबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
‘पीडितमा सम्मान पुगोस् भनेर स्मारक निर्माण गरिएको हो’, प्रमुख खड्काले भने, ‘हरप्लेसले राप्तीका रोल्पा, सल्यान, रुकुम, प्यूठान र भेरीको बर्दियमा स्मारक निर्माण गरेको हो ।’
करिब पाँच फिट अग्लो स्मारकको डिजाई इन्जिनियर मुक्तिराम कुँवरले गरेका हुन् । त्रिकोणात्मक शैलीमा बनेको स्मारक क्षेत्रमा शान्ति बाटिका समेत बनाइएको छ ।
स्मारक निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । हरप्लेस नेपालबाट ५ लाख ५४ हजार ८ सय २ र रोल्पा नगरपालिकाबाट १ लाख ८५ हजार गरी ७ लाख ३९ हजार ८ सय २ रुपैयाँमा स्मारक बनाइएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
