आयोगका अध्यक्षबाट रोल्पामा शान्ति स्मारक अनावरण

आयोगका अध्यक्षबाट रोल्पामा शान्ति स्मारक अनावरण

स्मारकमा रोल्पाका ९६९ मारिएका र ३३ वेपत्ताको नाम  

खेम बुढामगर

(लिबाङ) रोल्पाः सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा निर्मित शान्ति स्मारकको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाट अनावरण गरिएको छ ।

द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पामा पहिलो पटक आएका आयोगका अध्यक्ष शर्माले शुक्रवार स्मारकको अनावरण गरेका हुन् । अनावरणका प्रमुख अतिथि शर्माले शान्ति स्मारक निर्माणले पीडित परिवारमा सम्मान जागृत गर्ने बताए । 

‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको चिरकालसम्म सम्झना गराउने शान्ति स्मारक निर्माणले पीडित परिवारमा आत्मसन्तुष्टि दिलाउनेछ’, पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका शर्माले भने, ‘सरकार र तत्कालीन विद्रोही शक्तिहरूले पीडितलाई न्याय दिने र स्मरणयोग्य कार्य गर्ने वाचा भुल्दै गएका छन् ।’

शान्ति प्रक्रियाको आठ वर्षमा मुस्किलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिकोे छानबिन आयोग गठन भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने, ‘दुवै आयोगलाई काम गर्न सरकारले आवश्य कानुन, कार्यविधि र सहायता दिुनुपर्छ । आयोगले सत्यनिरुपणको काम गर्नैपर्छ ।’ यद्यपि, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको समेत उनले बताए ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता बाहिर हुँदा मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेस स्वतन्त्रताको खाँचो देख्ने र सत्तामा पुगेपछि मानवअधिकार, न्यायालय र प्रेसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको समेत बताए । 

‘सरकार मानवअधिकार प्रत्याभूतिमा निदाउँछ । त्यसलाई ब्युँझाउन मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र स्वतन्त्र प्रेसले झगझगाईरहनु पर्छ’, अध्यक्ष शर्माले सशस्त्र युद्धमा रोल्पामा सबैभन्दा मानवीय क्षति भएको स्मरण गर्दै भने, ‘युद्ध नदोहोरिने गरी राज्यले मानवअधिकारको प्रत्याभूति र सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।’

सशस्त्र युद्धको उद्भव जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न पनि आफू रोल्पा आएको उनले बताए । आयोग र हरप्लेसले आयोजना गरेको मानवअधिकार विषयक अन्तरसंवादमा द्वन्द्वपीडित परिवार र सरोकारवालासँग पनि अध्यक्ष शर्माले छफफल गरे । 

उनले पीडितको न्याय मर्न नदिन आफू लागिपर्ने वाचा दोहोर्याए । आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेलले सरकारले आयोगबाट सिफारिस गरिएका मुद्दा सम्बोधन नगरे हनन्कर्ताको रूपमा विवरण प्रकाशित गर्न बाध्य हुने बताए । 

उनले भने, ‘स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री कानुन बनाउनु पर्छ अब । आयोग सहकार्य गर्न तयार छ ।’  प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले मानवअधिकार र न्याय प्रत्याभूतिमा सरकारी निकाय गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोगको टोलीमा सचिव बेदप्रसाद भट्टराई र क्षेत्रीय संयोजक मुरारी खरेल समेत छन् ।

अझै मिलेन न्याय

स्मारक अनावरणमा आएका यहाँका द्वन्द्वपीडितले वर्षौँ बितिसक्दापनि न्याय नपाएकोमा रोष प्रकट गरे । ‘कमाउने पति गुमाएपछि छोेराछोरी पढाउन मुस्किल परेको छ । आयोगमा उजुरी दिएपनि सुनुवाइ भएन । पीडितहरू कहिलेसम्म न्यायको पर्खाइमा बस्ने ?’, युद्धमा पति गुमाएकी तुला बलिले प्रश्न गरिन्, ‘मेरा पति सेनामा थिए । दाङको ब्यारेक आक्रमणमा मारिए । मैले छोराछोरी कसरी पढाउने ? 

पीडितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउन राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने पति गुमाएकी ओमकुमारी डाँगीले आँसु बगाउँदै भनिन् । पीडित परिवारले शान्ति स्मारक बनाएर मृतक आफन्तको सम्मान गरेको समेत बताए ।

९६९ मृतक र ३३ बेपत्ताको सम्झना

स्मारकमा युद्धका बेला ज्यान गुमाएका जिल्लाका ९ सय ६९ र ३३ वेपत्ताको नाम, साबिक गाविस अनुसारको ठेगाना मार्वलमा कुँडेर राखिएको हरप्लेस नेपालका कार्यकारी प्रमुख टोपबहादुर खड्काले जानकारी दिए । 

‘पीडितमा सम्मान पुगोस् भनेर स्मारक निर्माण गरिएको हो’, प्रमुख खड्काले भने, ‘हरप्लेसले राप्तीका रोल्पा, सल्यान, रुकुम, प्यूठान र भेरीको बर्दियमा स्मारक निर्माण गरेको हो ।’ 

करिब पाँच फिट अग्लो स्मारकको डिजाई इन्जिनियर मुक्तिराम कुँवरले गरेका हुन् । त्रिकोणात्मक शैलीमा बनेको स्मारक क्षेत्रमा शान्ति बाटिका समेत बनाइएको छ ।

स्मारक निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । हरप्लेस नेपालबाट ५ लाख ५४ हजार ८ सय २ र रोल्पा नगरपालिकाबाट १ लाख ८५ हजार गरी ७ लाख ३९ हजार ८ सय २ रुपैयाँमा स्मारक बनाइएको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.