प्रदेश सातका दुई मन्त्रीले आफ्नै कार्यक्रम बहिष्कार गरे

प्रदेश सातका दुई मन्त्रीले आफ्नै कार्यक्रम बहिष्कार गरे

धनगढीः प्रदेश नम्बर ७ का दुईजना मन्त्रीले आफ्नै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । प्रदेश पर्यटन मन्त्री माया भट्ट र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले शनिवार कैलालीको चिसापानीमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन गरेको कैलाली भ्रमण वर्ष २०७५ कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन । 

यद्यपि दुवैजनाले कार्यक्रम बहिष्कार नगरेको तर सहभागी भने नभएको बताएका छन् । कैलालीको पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि जिल्ला समुन्वय समिति कैलालीले शनिवार चिसापानीमा कैलाली भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमको गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने भनिएको कार्यक्रमा, ओलीको कार्यब्यस्तताले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । 

आफ्नै विभागीय कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री भट्ट र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शाह दुवै जना गएनन् । दुवैनाले आफूहरूलाई निम्ता नपुगेको र मर्यादाक्रम नमिलेकाले नगएको बताएका छन् । यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री पठानसिंह बोहरा र सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी भने कार्यक्रममा सहभागी भए । 

‘मलाई त निम्ता नै पुगेन, अनि धनगढीमा अरू काम पनि थियो, त्यसैले गइन’  प्रदेश पर्यटन मन्त्री माया भट्टले भनिन्, बहिष्कार गरेको होइन । केन्द्रमा पनि वाम गठबन्धनको सरकार, अनि प्रदेशमा पनि किन बहिष्कार गर्नु ?’ उनले प्रदेश मन्त्रीको मर्यादाक्रम केन्द्रको सांसद भन्दा पनि तल राखेकाले नगएको स्वीकार गरिन ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शाहले पनि निम्ता नपुगेकाले कार्यक्रममा नगएको बताए । ‘कसैले समुन्वय नै गरेनन्, अनि निम्ता पनि आएन, म निम्ता नभएको कार्यक्रमा नजाने व्यक्ति हुँ’, उनले भने । 

उनले प्रदेशका मन्त्रीको वरियता सङ्घीय राज्यमन्त्री सरह हुनुपर्ने भए पनि सहसचिव भन्दा तल राखिएकाले कार्यक्रममा नगएको उनले बताए । ‘देउवा सरकारले प्रदेशमन्त्रीलाई सहसचिव भन्दा पनि तल राखेको छ, अनि कसरी जाने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशनले प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश मन्त्रीहरूको वरियता माथि राख्नुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । अहिले प्रदेश सभा सदस्यको वरियता १४ औँ नम्बरमा छ भने प्रतिनिधि सभाका सांसदको वरियाता ८ औ नम्बरमा छ । 

प्रदेश नम्बर ७ को संसद्ले प्रदेश सभा सदस्यको वरियता ९ औँ नम्बरमा र केन्द्रका राज्यमन्त्रीकै वरियतामा प्रदेश मन्त्री र केन्द्रका सांसद पछि प्रदेश सांसदको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने सङ्कल्प पास भएको उनले बताए । ‘त्यो सङ्कल्प पास भएकाले पनि म नगएको हुँ’, प्रदेश मन्त्री शाहले भने ।

आयोजक जिल्ला समुन्वय समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले भने दुवै मन्त्रीले निम्ता नपाएको भन्नु सरासर गलत भएको बताए । उनले हरेक मन्त्रालयमा चिठ्ठी बुझाएको भरपाई समुन्वय समितिसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरे । 

‘मर्यादाक्रमको कुरा हो भने त्यो उहाँहरूको कुरा होला, तर निम्तो नपाएको भन्नु सरासर झुटो हो’ संयोजक थापाले भने । प्रदेश सभा सदस्य, मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशका मन्त्री, संसद्का सबै पदाधिकारीहरूलाई ७ सय भन्दा बढी निम्ता दिएको थापाले बताए ।

‘प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने काम जिल्ला समुन्वय समितिले गरेको छ, जिल्लालाई पर्यटनको क्षेत्रमा चिनाउनका लागि हामीले वर्षभरि लाग्ने खर्चको विवरण समेत सबै प्रदेश मन्त्रालयहरूमा दिएका छौँ, अझ प्रदेश पर्यटन मन्त्रीले त कैलाली भ्रमण वर्षको सचिवालयको उद्घाटन समेत आफै गर्नु भएको हो’, उनले भने, ‘निम्ता नै नपाएपछि उनको मन्त्रालयले गर्ने काम जिल्ला समुन्वय समितिले गरेको छ, जसरी पनि सहभागी हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना भयो । 

प्रदेश नम्बरको प्रवेशद्वार कर्णाली चिसापानीमा सङ्घीय सरकारका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलले कैलाली भ्रमण वर्षको शनिवार उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशका ८४ जना प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश मन्त्री र पदाधिकारीहरू सहभागी थिए । 

प्रदेश नम्बर ७ को संसद् भवनमा पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि सुविधासम्पन्न गाडीको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘तर प्रदेश सभाका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश मन्त्रीहरू सोचे अनुसार सहभागी हुनुभएन’, थापाले भने ।

कार्यक्रममा सङ्घीय पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि सहभागी थिए । जिल्ला समुन्वय समितिले, कार्यक्रममा आउने अतिथि, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सदस्य लगायतका विशिष्ट पाहुनाहरूलाई कैलालीका पर्यटकीय क्षेत्र कर्णाली चिसापानी, टीकापुर पार्क, डल्फिन क्षेत्र, घोडाघोडी ताल, र गोदावरी धाममा भ्रमण गराएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.