प्रदेश ४ को न्वारान एक महिना सर्‍यो

प्रदेश ४ को न्वारान एक महिना सर्‍यो

पोखरा : प्रदेश ४ को न्वारान हुन अझै कम्तीमा १ महिना लाग्ने भएको छ। प्रदेश सभाले गठन गरेको न्वारान समितिको म्याद आइतबार फेरि थप भएको छ। राजधानी र नामकरणका लागि सभाले चैत १२ गते ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। 

समितिले नामका लागि सुझाव लिन बाँकी रहेको हुँदा म्याद थप्न ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद बिन्दु थापाले आइतबारको सभामा प्रस्ताव राखेका थिए। सत्तारुढ एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले समर्थन गरेको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। ‘केही राजनीतिक दलहरुसँग मागिएको लिखित सुझाव अझै आउन बाँकी रहेको हुँदा समितिको म्याद थप्न प्रस्ताव गर्छु’, सांसद थापाले संसदमा भनेका थिए। 

प्रदेश ४ को राजधानीका विषयमा विवाद छैन। पोखरालाई राजधानी मान्न सर्वसम्मत वातावरण छ। गण्डकी, अन्नपूर्ण, गण्डक, तमुवान, मगराँत लगायत नाम चर्चामा छन्। प्रदेश सभाले विशेष समितिका रुपमा गठन गरेको प्रदेश राजधानी तथा नामकरण समितिका सदस्य सांसदहरुले जिल्लाजिल्लामा पुगेर सुझाव पनि बटुलिसकेका छन्। समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी छ। प्रदेशको नाम प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। 

गठन हुँदा दिइएको १ महिने म्याद वैशाख ११ मा सकिएपछि १० दिन फेरि थपिएको थियो। त्यो १० दिन पनि २१ वैशाखमा सकिएर फेरि म्याद थप्ने कार्यसूची राखिएकोमा त्यस दिन प्रतिपक्ष कांग्रेसले बजेटको विरोधमा सदन अवरुद्ध गरेको थियो। बजेटबारे सहमति जुटेपछि आइतबार बसेको सभाले सर्वसम्मत रुपमा समितिको म्याद थपेको हो। 

स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रसँग समितिले मागेको लिखित सुझाव पाएको छैन। एकीकरणको संघारमा रहेका दुई पार्टीले एकै नाम दिनका लागि छलफल जारी राख्दा ढिलाइ भएको हो। प्रदेशको नाम नहुँदा सांसदको लोगो, प्रदेश सभाको लेटरप्याड थुप्रै काम बन्न सकेको छैन। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.