लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउन भारतकाे अटेर

लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउन भारतकाे अटेर

नरैनापुर (बाँके) : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भारतद्वारा बाँकेको बघौडा क्षेत्रको सीमामा एकतर्फी रूपमा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँध अवलोकन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाँकेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’, प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी, पूर्वमन्त्री दिनेश यादवलगायत पूर्वसांसदसहितको टोली लिएर सीमा क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए ।

लक्ष्मणपुर बाँधका कारण राप्ती किनारका बासिन्दा हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आइरहेका बेला भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सडकका नाममा १० फिट अर्को बाँध बाँधेको बारे आपूmलाई थाहा भएरै अवलोकन गर्न आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

‘सरकारले जति अनुरोध गर्दा पनि भारत हटाउन तयार छैन’, नेपालगन्जबाट ४४ किलोमिटर दूरीमा भएको बाँध क्षेत्र पुगेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौताविपरीत छ ।’

प्रदेश सरकारले राप्ती बाढीपीडितको एकीकृत बस्ती निर्माण र नदीका दुवै किनार तटबन्ध गरेर डुबानको समस्या समाधान गर्ने जनतालाई आश्वासन दिए । ‘पीडितको सुरक्षित र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । हामी त्यस्तो बस्ती बनाउन तयार छौं’, उनले भने, ‘प्युठान र अर्घाखाँचीको सीमामा रहेको नौमुरेमा राप्तीको वर्षायामको पानी संकलन गरी विद्युत् उत्पादन गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सोच छ ।’

बाँध अवलोकन गर्न सीमा क्षेत्र पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नरैनापुर गाउँपालिकाले ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाँधको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भारतीय बाँधका कारण डुबानको जोखिम बढेकाले राप्तीको पानी निकासका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा विद्युत् सेवा, बहुमुखी क्याम्पस स्थापना, प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, हुलाकी सडक क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माणका माग छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष साहले तराई क्षेत्रकै दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको बघौडा क्षेत्रको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

त्यस अवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले बघौडाबासीलाई डुबानमुक्त गर्न सरकारले भारतीय पक्षसँग जोडदार माग गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.