सदन अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको छापामार शैली गैरसंसदीय : अर्थमन्त्री
प्रदेश अर्थमन्त्री किरण गुरुङले यो आवको बाँकी अवधिका लागि १९ वैशाखमा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
बजेट पारित गर्ने कार्यसूचीसहित शुक्रबार डाकिएको प्रदेशसभा बैठकको सुरुमै प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले उठेर सदन अवरुद्ध गरेका थिए । कांग्रेस र नयाँ शक्तिका सांसदले आइतबार बजेटप्रति आफूहरूका ९ बुँदे सुझाव सत्तारुढ एमाले र माओवादीलाई दिएका थिए ।
ती सुझाव संसद्मै राख्ने र सरकारले जवाफ दिने सहमतिमा आइतबार साँझ ६ बजे मात्रै प्रदेशसभा सुरु भएको थियो ।
दिउँसो १ बजे डाकिएको सभा कांग्रेस र नयाँ शक्तिका सांसदको असहमतिका कारण निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेको थिएन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि यसपालिको बजेटमा २० लाख छुट्याइएकामा त्यो रकम बढी भएको भनाइ सभामा राखे ।
प्रतिउत्तरमा अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने, सांसदसँगै गोष्ठी गर्नुपर्ने, विज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्ने र जिल्ला जिल्लाबाट सुझाव लिनुपर्ने हुँदा त्यति रकम खर्च हुने प्रष्टोक्ति दिए ।
‘५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दा भ्याट बिल प्रयोग गर्ने होटलमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ, त्योभन्दा कम भए प्यानमा दर्ता भएको फर्ममा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘गोष्ठी छलफल गर्दा सहभागीलाई होटलमा राख्नुपर्ला, भात खुवाउनुपर्ला, त्यति पैसा खर्च हुन्छ, त्यो धेरै होइन ।’
अर्थमन्त्री गुरुङले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि विधि र नीतिसम्मत गरिने बताए । ‘के खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो, तपाईं माननीय सांसदले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘खर्च भएन भने पैसा कहीँ जाँदैन, कसैले लाँदैन, सञ्चित कोषमा जम्मा भइरहन्छ ।’
संसदीय परम्परा ख्याल नगरी प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेकोमा आगामी दिनमा त्यसो नगर्न अर्थमन्त्री गुरुङले सुझाए । ‘सदन भनेको प्रतिपक्षको हो, सत्तापक्षलाई त सरकार छँदै छ’, उनले भने, ‘सदनको गरिमा तपाईंहरूले राख्ने हो ।’
छापामार शैलीमा सदन अवरुद्ध गर्नुलाई उनले हीनताबोधको संज्ञा दिए । भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा थाहा दिन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘सदनमा छलफल गर्न सकिन्छ, सबैलाई बोल्न दिइन्थ्यो तर सदन अवरुद्ध गर्दा अरू सांसदहरूको बोल्ने अधिकार पनि हनन भयो ।’
प्रादेशिक संसद् भवन बनाउन ६ करोड छुट्याएकामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले अस्थायी भवनका लागि १ करोड ६२ लाख आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री गुरुङले अस्थायी प्रदेशसभा भवन तयार गर्न यसअघि नै भएको खर्चलाई पनि बजेटमा समेटिएको र प्रदेशसभा परिसरभित्र बाटो पिच गर्ने, संसदीय दलका कार्यालय निर्माण गर्नेलगायत शीर्षकका लागि त्यति बजेट चाहिने प्रष्टोक्ति दिए ।
बजेटको पक्षमा सत्तारुढ एमाले र माओवादीका सांसदबाहेक जनमोर्चाले पनि मत दिएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दिएको राजमो सरकारमा भने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
