कुस्मा र फलेवासलाई स्याटेलाइट सिटी

कुस्मा र फलेवासलाई स्याटेलाइट सिटी

कुस्मा : कुस्मा नगरपालिका र फलेबास नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटी बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश ४ को गत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुस्मा र फलेबास नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्न २० लाख विनियोजन गरेको छ।

दुवै स्थानीय तहका मुख्य बजार क्षेत्रलाई समेटेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चालु आर्थिक वर्षमै उक्त रकम विनियोजन भएको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए। आफू फलेबास नगरपालिकाको बासिन्दा भएकाले आफ्नो पहलमा उक्त बजेट विनियोजन भएको मन्त्री लम्सालको दाबी छ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटले सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिने मन्त्री लम्सालको भनाइ छ। दुवै नगरपालिकामा सडक, विद्युत्, खानेपानी, खेलमैदान, पार्क, सुविधा सम्पन्न सिटी हल, खेलमैदानलगायत अत्यावश्यक र आधुनिक पूर्वाधारयुक्त बनाइने भएको हो।

पर्वतका सात वटा स्थानीय तहमध्ये कुस्मा र फलेबास नगरपालिका हुन् भने अरू गाउँपालिका हुन्। कुस्मा नगरपालिकामा १० हजार घरधुरी छन् भने फलेबास नगरपालिकामा ५ हजार ८ सय घरधुरी छन्। जिल्लाको सदरमुकामका रूपमा रहेको नगरपालिकालाई स्याटेलाइट वा स्मार्ट सिटी बनाउन जनप्रतिनिधिले समेत पहल गर्दै आएका थिए।

कुस्मा नगरपालिकासँगै जोडिएको फलेबास नगरपालिका समथर भूभाग छ। यहाँको सबैजसो वडा ग्रामीण र विकट गाउँ छन्। नगरपालिकाको कार्यालय रहेको साविकको खानीगाउँ गाविस र देवीस्थान गाविस समथर भएकाले यहाँ बजार विस्तार गर्ने र आवश्यक सेवा–सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा ल्याइएको थियो।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै पुँजीगत कार्यक्रमअन्तर्गत सेतीवेणी–मालढुंगा सडकलाई शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने गरी रेखांकन गर्न २० लाख विनियोजन गरेको छ। यो सडकखण्डको रेखांकन हुन बाँकी रहेको भागको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकम छुट्ट्याइएको हो।

मालढुंगा–बेनी सडकखण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले रेडबुकमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको कार्यक्रमअन्तर्गत मालढुंगा–सेतीवेणीमा ¥याफ्टिङका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको उद्योगमन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.