कांग्रेस पदाधिकारी जिल्ला सभापति भेलामा केन्द्रित

कांग्रेस पदाधिकारी जिल्ला सभापति भेलामा केन्द्रित

काठमाडौं : कांग्रेसका नवनियुक्त उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री नियुक्त नेताहरूले पार्टीको आसन्न जिल्ला सभापति भेला, महासमिति बैठकसँगै पार्टी सुदृढ बनाउन केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

पार्टीमा विवाद चुलिइरहँदा शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई मनोनयन गरेका थिए ।

उपसभापति निधिले आफूहरू चाँडै नै पार्टीले गठन गर्ने विधान मस्यौदा समितिदेखि पार्टीका विभागलाई पूर्णता दिनमा लागेको बताए । उनले भने, ‘सभापतिकै निर्देशनअनुसार काम गर्न लागेका हौं ।’

महामन्त्री खड्का केही साताअघि दुर्घटनामा परेका थिए । अहिलेसम्म पनि उपचाररत नै रहेका उनले अर्को साता मात्र आफूले काम थाल्ने बताए । उनले जेठ अन्तिम साता जिल्ला सभापति भेला र भदौसम्म हुने महासमिति भेला नै पार्टीको हालको प्रमुख कार्यभार रहेको बताए । सहमहामन्त्री महतले जिल्ला सभापति भेला काठमाडौं या हेटौंडा कहाँ गर्ने अनौपचारिक छलफल चलिरहेको बताए ।

१३ औं महाधिवेशनपश्चात् सभापति देउवाले पदाधिकारी मनोनयन र पार्टीका विभाग गठन गरेका छैनन् । पदाधिकारी मनोनीत भएलगत्तै निधि, खड्का र महतले शनिबार असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालासँग भेटेका थिए । भेटमा पार्टीका विभाग गठन र जिल्ला सभापति भेलाबारे छलफल भएको थियो । पदाधिकारी मनोनयन भएको बैठकमा अनुपस्थित नेता पौडेलले सभापति देउवाविरुद्ध देशदौडाहा गर्ने घोषणा गरेसँगै निधि, खड्का र महतले उनलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए ।

सहमहामन्त्री महतले भने, ‘एकताबद्ध भएर पार्टी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले आपसी मतभेद चर्काउनु हितकर हुँदैन ।’ वरिष्ठ नेता पौडेलले जिल्ला सभापति र महासमिति भेलामा देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने संकेत दिएपछि नवनियुक्त पदाधिकारीहरू सभापतिलाई बलियो बनाउने ध्येयमा लागेका छन् । निर्वाचन समीक्षा गर्न हालै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवाको तीब्र आलोचना भएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.