परमाणु सम्झौताबाट बाहिरियो अमेरिका

परमाणु सम्झौताबाट बाहिरियो अमेरिका

वासिङटन : अमेरिकाले मंगलबार इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ।यो सम्झौता अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा गरिएको थियो। हाल उक्त सम्झौता अमेरिकाका लागि अर्थपूर्ण नरहेको भन्दै अमेरिकाले अलग भएको घोषणा गरेको हो।

अमेरिकासहित विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू फ्रान्स, इरान, जर्मनी र बेलायतबीच सन् २०१५ मा शान्तिको पक्षमा भन्दै उक्त सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताबमोजिम इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्ने सहमति भएको थियो। इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्ने र अरू शक्ति राष्ट्रहरूले उसमाथि लगाइएका परमाणुसम्बन्धी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो।

अमेरिकाको यो निर्णयको इजरायलले भने समर्थन गरेको छ। सन् २०१५ मा यस सम्झौतामा सहभागी भएका देशहरू फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले भने अमेरिकाको यस निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्तोनियो गुतेरेसले परमाणु सम्झौतासँग सम्बद्ध सबै देशलाई छलफलमा बस्न आग्रह गरेका छन्।

सन् २०१५ को जुलाईमा हुँदा अमेरिका, बेलायत, रूस, चीन, फ्रान्स र जर्मनीसँगइरानले उक्त सम्झौता गरेको थियो। इरानले सम्झौता कार्यान्वयन नगरी परमाणु कार्यक्रम जारी राखेको ट्रम्पको आरोप छ।

यो सम्झौता तोडेकोमा इरानले पनि निन्दा गरेको छ। यो सम्झौता एकतर्फी तोडेसँगै इरानमाथि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा पनि गरिएको छ। इरानले एकतर्फी रूपमा यस सम्झौता तोडेकोमा र उसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने भनी आएको समाचारप्रति पनि इरानले आपत्ति जनाएको हो।

इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले उक्त सम्झौताबाट अलग हुने अमेरिकी निर्णयको कडा निन्दा गरेका छन्। अमेरिकाले गरेको यस निर्णयको विरोधमा इरानले अब आगामी दिनमा युरेनियम प्रवर्धनको काम थाल्ने चेतावनी दिएको छ।

यसमार्फत ऊर्जा आपूर्ति गर्ने र यससम्बन्धी नै हतियार निर्माण गरिने चेतावनी इरानले दिएको हो। राष्ट्रपति रुहानीले आणविक ऊर्जा संगठनलाई युरेनियमको उत्पादन तथा विकास शुरु गर्न निर्देशन दिइएको पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले यसअघि नै सम्झौताबाट अलग नहुन अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै आएका थिए। यदि यसबाट अमेरिका अलग भए अमेरिका पछुताउनुपर्ने उनको चेतावनी थियो। उनले अमेरिकाले यदि उक्त सम्झौता खारेज गरे उसले यसअघि कहिल्यै पनि नसोचेको समस्याको सामना भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।

यस सम्झौता नतोड्न अमेरिकालाई सहमत गराउने प्रयासमा युरोपेली देशहरू पनि लागेका थिए। त्यसको परिणाम सकारात्मक नरहेपछि उनीहरू सफल हुन नसकेको देखिएको छ। अब यसबाट विश्व राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा विश्वव्यापी चर्चा पनि शुरु भएको छ।

उक्त सम्झौताबाट हट्ने अमेरिकी घोषणापछि इरानका सांसदहरूले संसद्भित्रै अमेरिकी झण्डा जलाएका छन्। उनीहरूले ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए। इरानी संसद्मा यस्ता नारा लगाइनु सामान्य नै मानिन्छ। अमेरिकाको विरोधमा सर्वसाधारणले पनि नाराबाजी गरेका छन्। 

कसले के भने ?

मैले इरान परमाणु ऊर्जा संगठनलाई भविष्यमा आवश्यक उपाय गर्न आदेश दिएँ। आवश्यक ठहरिएमा इरानले आगामी अर्को साताभन्दा पहिल्यै युरेनियम संवर्धन गर्नेछ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोधमा युरोप, रूस र चीनसँग वार्ता गर्नेछु।’

-हसन रुहानी, राष्ट्रपति, इरान


आफ्नो प्रतिबद्धतामा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। जसरी हामी आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छौं। हामी परमाणु सम्झौतालाई संरक्षण गर्नेछौं।

-फेडरिका मोगेरिनी, र्कटनीतिक प्रमुख, युरोपियन युनियन


अमेरिकी निर्णयप्रति फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले दुःख प्रकट गर्दछौं। परमाणु सम्झौता अप्ठेरोमा फसेको छ। हामी मिलेर काम गर्नेछौं। परमाणु गतिविधिको निगरानी गर्नेछौं। सन् २०१५ पछि मध्यपूर्वमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण र सिरिया, यमन एवं इराकमा स्थिरताका लागि काम गर्नेछौं।

-एम्यानुएल माक्रोँ, राष्ट्रपति, फ्रान्स


म परमाणु सम्झौताका अन्य सदस्यलाई उक्त सम्झौता कायम गर्न र अरूलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रबाट आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न माग गर्छु।  

-एन्तोनियो गुतेरेस, महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघ


इरानको आतंकवादी शासनसँगको विनाशकारी परमाणु सम्झौता अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयको म पूर्ण समर्थन गर्छु।

-बेन्जामिन नेतन्याहु, प्रधानमन्त्री, इजरायल

 

सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गम्भीर गल्ती छ। यसले इरानलाई आणविक शक्ति विकास गर्न उकास्नेछ।

-बाराक ओबामा, पूर्वराष्ट्रपति, अमेरिका


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.