विद्यालय सुुधार्दै स्थानीय तह

विद्यालय सुुधार्दै स्थानीय तह

बुटवल :  स्थानीय तहले नीति बनाएर सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान थालेका छन्। यसले कम्तीमा तीन वर्षभित्र विद्यालय सुध्रिने अपेक्षा गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको अवस्थामा विद्यालय सुधार्ने अभियानमा जनप्रतिनिधि जुटेका हुन्। शिक्षाको बागडोर सम्हाल्ने अवसर मिलेकाले परिणाम आउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म पर्खन उनीहरूको स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन्।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तीन वर्षसम्ममा संस्थागत विद्यालयको भन्दा राम्रो बनाउने दाबी गरेका छन्। ‘तीन वर्षभित्र संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय जहाँ अध्ययन गराए पनि एउटै हो भन्ने हामी गराउँछौं’, तिलोत्तमाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘त्यसबेलासम्म सबै सामुदायिक विद्यालय बालबालिकाको आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ।’

सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न तत्काल नसकिने भन्दै यसका लागि समय चाहिने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। ‘२ वा ३ वर्षसम्ममा निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाएरै छाड्छौं’, शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरीले भने। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण निकै कम छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनाउने धेरैजसो अहिले जनप्रतिनिधि भएर आएका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र खनाल क्षेत्रीले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तथा पाठ्यपुस्तक एउटै गराउन सकियो भने शैक्षिक अवस्था सुधार्न सकिने बताए। ‘शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था, नयाँ प्रविधिको सिकाइ र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि पहल हुनेछ’, उनले भने, ‘यसो गर्न सकियो भने ३ वर्षमा सामुदायिक विद्यालय पूर्णरुपमा सुधार गर्न सकिन्छ।’

‘सामुदायिकमा पढाउँदैमा उध्रिँदैन’

सामुदायिक विद्यालय सुधार्न शिक्षकले आफ्नै स्कुलमा बालबालिका भर्ना गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने जनप्रतिनिधिले पनि बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामुदायिकमा बालबालिका पढाउने अभियान चलाउन तयार देखिएका छैनन्।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिले सामुदायिकमै बालबालिका पढाउने अभियानबारे सोचेको तर अहिले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामुदायिकमै पढाउने अभियान चलाउनेबारे सोचेका छौं तर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘सुधार गरेर स्वाभाविक ढंगले आकर्षण बढाउने नीति अवलम्बन गरेका छौं।’

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरीले जनप्रतिनिधिलाई बाध्य पार्दैमा शिक्षा नसुध्रने दाबी गरे। ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामुदायिकमा पढाउँदैमा गुणस्तर बढ्छ भन्ने छैन नि’, उनले भने। बुटवलको कान्ति माविका प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिले गर्छु भनेर लाग्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको सुधार चाँडै सम्भव भएको बताए। ‘निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने र बालबालिका त्यतै पढाउने, भाषण मात्र गरेर सुधार हुँदैन’, उनले भने, ‘बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यसले अभिभावकको विश्वास बढ्छ र सामुदायिक विद्यालय पनि सुधार हुन्छ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.