जाजरकोट ः स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सेवासुविधा सहज हुने र विकासले गति लिने स्थानीयको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा सेवाग्राही निरास छन्।
जनप्रतिनिधिको एक वर्षे अवधि अलमलमै बितेको छ। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुग्ने भनिए पनि कतिपय गाउँपालिकाको काम सदरमुकामबाटै हुने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको जनप्रतिनिधि दाबी गर्छन्। तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाबाहेक अन्य ६ वटा पालिकामा अहिले पनि बैंकिङ सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। गाउँमा बैंक नहुँदा सेवाग्राही भुक्तानीका लागि सदरमुकाम धाउनुको विकल्प छैन। यातायात, सञ्चार र बिजुली सबै पालिकाको साझा समस्या हो।
चुनाव जितेलगत्तै बसेको भेरी नगरपालिकाको पहिलो बैठकले स्वच्छ र सफा हरियाली नगर बनाउने पहिलो निर्णय ग¥यो तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा खासै काम गरेको देखिएन। त्यस्तै, कुशे गाउँपालिकाले सबै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय ग¥यो। नपढाए सेवा–सुविधासमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयले खुबै चर्चा पायो तर निर्णयपछि कार्यान्वयनका लागि कुनै कदम चालिएन। अहिले पनि जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी निजी स्कुलमा पढिरहेका छन् कुशे–५ का स्थानीय कमान थापाले भने, ‘निर्णय गरेर मात्र हुँदैन लागू गर्न पनि सक्नुपर्छ।’
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको भेरी नगरपालिका तीन महिनादेखि नायब सुब्बाको भरमा चलिरहेको छ। उपसचिवको दरबन्दी भएको नगरपालिकामा नायब सुब्बाले कायमुकायम कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चलाइरहेका छन्। जिल्ला शिक्षा र स्वास्थ्य शाखा कागजी रूपमा नगरपालिकामा स्थापना भइसकेका छन् तर कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन। पशु र कृषि शाखाका कर्मचारी पनि साविककै कार्यालयबाट काम गरिरहेका छन्। ‘आफैं भाडाको घरमा बसिरहेका छांै, विषयगत कार्यालय कहाँ राख्ने ? ’ नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले भने, ‘पर्याप्त कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभावमा काम गर्न निकै सकस भइरहेको छ।’ स्थानीय तहले प्रदेशसभाको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन सक्ने संविधानमा उल्लेख छ तर प्रदेशसभाले अहिलेसम्म कानुन नबनाउँदा समस्या भएको उनले बताए। कानुन नबन्दा कतिपय काममा अन्योल सिर्जना भएको उनले गुनासो गरे।
स्वास्थ्यका कर्मचारी नगरपालिकामातहत गएपछि तलब खानसमेत समस्या भएको छ। ‘मासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका थियौं, स्थानीय तहमा गएदेखि तलब खानसमेत समस्या भयो’, नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र शर्माले भने। स्वास्थ्य सेवा विभागले नै तलबभत्ता निकासा नगरेकाले उपलब्ध गराउन नसकिएको नगरपालिकाका लेखापाल डम्बर विष्टले बताए।
कुशे, बारेकोट, शिवालय र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका कार्यालय अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाममा छन्। अन्य तीन वटा नगरपालिकाले सम्बन्धित ठाउँबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको भए पनि पूर्वाधार अभावमा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भेरी–२ का टीकाराम खड्काले भने, ‘कसरी कामको गति बढाउने भन्ने योजना नहुँदा कामकाज निराशाजनक देखिएको हो।’ गाउँपालिकाहरूले वडा कार्यालय स्थापना गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई भेट्नै मुस्किल परेको उनले बताए।
कुशे र शिवालयमा एक एक जना सचिवले नौ–नौ वडाको काम धानिरहेका छन्। कर्मचारी नहुँदा एउटै वडासचिवले ९ वटा वडाको काम गराउनुपरेको शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र शाहीले बताए। त्यस्तै, बारेकोटमा तीन जना सचिवले ९ वटा वडा र जुनीचाँदेमा तीन सचिवले ११ वटा वडाको काम गरिरहेका छन्।
अधिकांश जनप्रतिनिधि सदरमुकाम खलंगा, सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौंमा भेटिने गरेका छन्। कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘गाउँमा न टेलिफोनले काम गर्छ न बैंकिङ सुविधा छ न त कर्मचारी व्यवस्थापन नै भएको छ। सदरमुकाम नबसेर के गर्नु ? ’ कतिपय सेवा सदरमुकामबाटै भइरहेको उनले स्विकारे।
०००
यातायात, सञ्चार र बिजुली सबै पालिकाको साझा समस्या हो।
००
क्याप्सन ः १ ) दुई दिन पैदल हिँडेर जग्गाको लालपुर्जा लिन आएका सदरमुकाम आएका छेडागाडका दम्पती।
२) योजनाको भुक्तानीका लागि सदरमुकाम आएका जुनीचाँदेका स्थानीय बासिन्दा तस्बिर ः राजेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
