गोरखा : आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अधिकांश स्थानीय तहको विकास बजेट न्यून मात्रै खर्च भएको छ। गोरखामा दुई नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिका छन्। कर्मचारी अभाव तथा विभिन्न प्राविधिक समस्याले ११ वटै स्थानीय तहमा अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहको भनाइ छ।
गोरखा नगरपालिकाको अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। ‘खर्चको हिसाबले ५५ प्रतिशत देखिए पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप अधिकारी भन्छन्, ‘कतिपय ठेकेदारले योजना सम्झौता गरेर पनि काम नगरेकाले धरौटी जफत भएका छन्। त्यसले पनि प्रगति नदेखिएको हो।’ चार सय ५० योजनामध्ये चार सय वटा योजना सम्झौता भएका छन्। ५० वटा योजना अझै सम्झौता हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
पालुङ्टार नगरपालिकाका सात सय योजनामध्ये ७० प्रतिशतले मात्र योजना सम्झौता गरेका योजना शाखाका नीरज देवकोटाले जानकारी दिए। कर्मचारी अभावले लक्षित वर्गको बजेट खर्च हुन नसकेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको भनाइ छ। ‘सबै शाखामा कर्मचारी छैनन्’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शैलेश ढुंगाना भन्छन्, ‘कर्मचारी नहुँदा योजना तर्जुमा गर्न समस्या भएको छ। समिति गठन गर्न, कार्यक्रम अनुगमनमा समस्या छ। त्यसैले लक्षित वर्ग शीर्षकको बजेट खर्च हुन सकेको छैन।’
सो गाउँपालिकाको ३ सय ३८ योजनामध्ये २ सय ६० योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ। ‘करिब १२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब तीन करोड रुपैयाँ मात्र अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छ’, उनले भने। सबैभन्दा दुर्गमको चुमनुब्री गाउँपालिकामा पुँजीगततर्फ ३३ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ। ७० वटा योजनामध्ये प्रायः सबैको सम्झौता भए पनि बजेट खर्चका दृष्टिले प्रगति कम भएको निमित्त प्रशासकीय प्रमुख गणेशभक्त त्रिपाठीको भनाइ छ।
अर्को दुर्गम गाउँपालिका धार्चेले पँुजीगततर्फ अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको जनाएको छ। प्रवक्ता लालप्रसाद भट्टराईका अनुसार कर्मचारी अपुग र समयमा बजेट अख्तियारी नआएकाले काम नभएको हो। १ सय ५० योजनामध्ये अहिलेसम्म १ सय २५ योजनाको सम्झौता भएको छ।
कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका प्रमुख ईश्वर पाण्डेको भनाइ छ। ३ सय ४८ वटा योजना रहेको सो गाउँपालिकाको ठूला योजनाको योजना सम्झौता पनि हुन नसकेको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। ‘कर्मचारी अभावका कारण योजना सम्झौता गर्न, चेकमा सही गर्न पनि समस्या छ’, उनले भने। उपभोक्ताले तदारुकता नदेखाउँदा सहिद लखन गाउँपालिकाको खर्च प्रतिशत पनि कम छ। करिब पाँच सय योजनामध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति भएको छ। ‘काम त धेरै भएको छ तर समयमा फस्र्याेट नगरेर प्रगति कम देखिएको हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आले भन्छन्, ‘काम त ७० प्रतिशत भन्दा धेरै नै भएको छ। ‘उपभोक्ता समितिले तदारुकता देखाउँदैनन्’, आलेले भने ‘समिति गठन नै ढिला भयो। समिति गठन भए पनि योजना सम्झौता गर्न ढिला गरेर प्रगति कम देखिएको हो।’
सिरानचोक गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम करिब १० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांक छ। ‘पूर्वाधार निर्माणको कामै नभएको त भन्न मिल्दैन तर काम सम्पन्न भएर पनि बिलभरपाई फस्र्याेट गर्न नआएका कारण प्रगति प्रतिशत सुनाउनै लाजमर्दो भएको छ’, प्रशासकीय प्रमुख शिव गुरुङले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ करिब ४० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ तर कागजी रूपमा भने बढीमा १० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।’ कर्मचारी अभाव र सम्झौता तथा खर्च गर्ने ज्ञानको अभावका कारण आरुघाट गाउँपालिकाले पनि लक्षित वर्गको बजेट खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालका अनुसार सडक खन्ने काममा मात्र अपेक्षित बजेट खर्च भएको छ। ‘करिब ३ सय वटा योजना होलान्। रोड खन्ने कामचाहिँ धमाधम भएका छन् अरूमा त्यति प्रगति भएको छैन’, खनालले भने।
गण्डकी गाउँपालिकाले पनि पुँजीगततर्फ ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्न सकेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाका अनुसार ६ सय वटा योजनामध्ये ७५ प्रतिशत योजनाको सम्झौता भएका छन् तर सम्पन्न भएर फस्र्याेट गर्न आउनेको संख्या ५० प्रतिशत मात्र छ।
चालु खर्च शतप्रतिशत भए पनि योजना तथा कार्यक्रमतर्फको बजेट खर्च हुन नसकेको हो। कर्मचारी अभाव, योजना सम्झौता तथा बजेट खर्च गर्ने उपयुक्त ज्ञान नभएका कारण तथा उपभोक्ता सचेत नभएका कारण आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदा बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहले जनाउने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
