दार्चुलाको तिंकर नाकामा सुरक्षाकर्मी राख्न मुख्यमन्त्रीको माग

दार्चुलाको तिंकर नाकामा सुरक्षाकर्मी राख्न मुख्यमन्त्रीको माग

धनगढी : प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच बुधबार धनगढीमा भेटवार्ता भएको छ। प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन धनगढी आएका गृहमन्त्री थापा र मुख्यमन्त्री भट्टबीच भट्टकै निवासमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री भट्टले वर्षौंदेखि ६ महिनाखाली रहने दार्चुलाको त्रिदेशीय नाका तिंकरमा नेपाली सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

 
दार्चुलाको तिंकरमा जाडोका बेला नेपाल प्रहरी तल झर्ने गरेकाले भारत र चीनले नेपालको भुमीप्रयोग गरेर व्यापार गर्ने गरेका छन्। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकामा नेपाल प्रहरी मंसिरदेखि नै हिमपात भएलगत्तै बेशी झर्ने गरेको छ। ‘मुख्यमन्त्रीले त्यहाँ वर्षभरी प्रहरी बस्न सक्ने पोशाक, पूर्वाधार र अन्य सेवा सुविधादिन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो’ मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिव ओलीले भने। गृहमन्त्री थापाले यो विषयमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

नेपाल भारतको खुला सीमानाका कारण तस्करी, लागु औषधका कारोबारी बढिरहेकाले भारतसँगको सीमानामा कम्तीमा पनि ५ किलोमिटरमा शसस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्न मुख्यमन्त्रीले माग गरेका हुन्। कैलाली र कञ्चनपुरको झण्डै दुई सय किलोमिटरको भारतसँगको सीमानामा चार पाँच वटा मात्रै शसस्त्र प्रहरीका क्याम्प राखिएका छन्। खक्रौला, भजनी, त्रिनगर, बेलौरी र गड्डाचौकीमा मात्रै शसस्त्र प्रहरीको क्याम्प छ। 

४० किलोमिटरको दुरीमा राखिएका शसस्त्रका क्याम्पले तस्करी, लागुपदार्थ र अन्य सीमामा हुने अपराध रोक्न नसकिरहेकाले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सीमाको हरेक ५ किलोमिटरमा शसस्त्र प्रहरी राख्नुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीको छ। भेटवार्तामा प्रदेश ७ मा प्रहरी जनशक्ति थप्नका लागि छलफल भएको छ। 

प्रदेश ७ मा करिव ६ हजार प्रहरीको दरबन्दी रहेको र त्यसमा पनि ४ देखि ५ हजार मात्रै कार्यरत रहेकाले समजामा शान्ति सुरक्षा हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले कम्तीमा पनि प्रदेशमा १० हजार प्रहरीको जनशक्ति राख्नका लागि गृहमन्त्री बादलसँग माग गरेका हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.