कसले हेर्छ सामुदायिक विद्यालय ?

विद्यालयको नजरमा केही अटेरी विद्यार्थी थिए। साना कक्षामा भर्ना भएका ती केटाकेटी कक्षामा भन्दा बढी विद्यालय प्रांगणमा भेटिन्थे। तीमध्ये कोही रेलिङबाट बाहिर बाटोतिर चियाइरहेका भेटिन्थे, कोही धारामा पानी खेलाउँदै हुन्थे। कोही भने माथिल्लो कक्षामा पुगेर दुःख दिइरहेका हुन्थे। ‘मे आई गो टु ड्रिन्क वाटर÷ट्वाइलेट ?’ जस्ता बहाना तिनका लागि पर्याप्त थियो। हामी उनीहरूलाई ‘कक्षामा गएर बस नत्र...’ भनेर त्रास देखाउँथ्यौं। आखिर विद्यालयका मान्यता नै हुन्छन्, जति धेरै समय केटाकेटी कक्षामा भेटिन्छन्, त्यति धेरै सिकाइ हुन्छ। तर विद्यार्थी भने कतिबेला छुट्टीको घन्टी बज्ला भने पर्खिरहेका हुन्थे।

अचेल तिनै केटाकेटी स्कुलको छुट्टी नै नभइदिए हुने जस्तो गर्छन्। सकेसम्म धेरै समय कक्षाकोठामै बिताउन खोज्छन्। यसको एउटै कारण हो, विद्यालयमा फेरिएको परिवेश। अहिले साना कक्षामा विद्यार्थीअनुकूलका केही थान रंगीन कुर्सी, टेबुल, चिप्लेटी, ढिकीच्याउँ, गाडी, पजल गेम राखिएको छ। त्यस्तै प्रोजेक्टरबाट गीति भिडियो एवं कथा देखाउने गर्न थालिएको छ। यो परिवर्तनले शिक्षकलाई पनि पढाउन लेखाउन सहज भएको छ। थोरै समयमा ती केटाकेटी स्वतस्फूर्त सिकाइतर्फ उन्मुख हुँदैछन्।

यसबाट प्रस्ट भएको छ– सिकाइ जबर्जस्ती हुँदैन। सिकाइ तब हुन्छ जब सिकारु स्वयंले रुचि राख्छ। हामीजस्ता शिक्षकको काम ती बालबालिकामा रुचि पैदा गरिदिने हो। कूतुहल जगाइदिने हो। जसकारण बालबालिका स्वयं आफ्नो कूतुहल मेटाउने प्रयत्न गर्छन्।

सिकाइका विविध आयाममध्ये गरेर सिक्ने (लर्निङ बाई डुइङ) एउटा महŒवपूर्ण आयाम हो। बालबालिका आफैंले छामेर, हेरेर, गरेर सिक्छन् भने त्यो छिटो र दिगो सिकाइ हुने मान्यता छ। तर हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा न बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार छन् न त शैक्षिक सामग्री नै उपलब्ध छन्। राज्यले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सामग्रीबाट पठनपाठन गर्न उत्प्रेरित गरेको छ। केही हदसम्म यो सान्दर्भिक पनि छ। तर बदलिँदो विश्वको सन्दर्भमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबिना फलदायी सिकाइ सम्भव छैन। स्थानीय स्तरमा प्राप्त सामग्रीले मात्र आधुनिक प्रविधीमैत्री सिकाइ हुन गाह्रो छ। आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नहुँदा हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय घोकन्ते शिक्षाकै भर पर्न बाध्य छन्।

विद्यार्थीमा संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक विकास हुने गरी सिकाइ नहुँदासम्म प्रमाणपत्रमा मात्र उत्तीर्ण हुनुको अर्थ रहँदैन। यसका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पनि विकास हुन जरुरी छ। उपयुक्त कक्षाकोठा, खेल्ने चौर, बालमैत्री शौचालय, शुद्ध खानेपानीको सुविधालगायत भौतिक पूर्वाधारमा पर्छन्। फेरि भौतिक पूर्वाधार मात्र उपलब्ध भएर मात्र पनि पर्याप्त छैन। कक्षाकोठा र कक्षाकोठा बाहिर गरिने गतिविधिको तादाम्य मिलाउनु पनि जरुरी छ। पाठ्यक्रमअनुसार कतिपय क्रियाकलाप कक्षाकोठाबाहिर गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै– सामाजिक शिक्षाका अधिंकाश पाठ समाजसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्थलगत भ्रमण भयो भने त्यो सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। त्यसका लागि आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रविधि (इन्टरनेट, प्रोजेक्टर) को प्रयोग गरेर गणित, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञानलगायतका विषयमा उत्तम सिकाइ हुन सक्छ। यस्ता सिकाइले सिकारु उत्साहित हुनुका साथै सिकाइमा दिगोपन ल्याउन सकिन्छ।

सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटका भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय अहिलेभन्दा पनि कमजोर हुँदै जानेछन्।

विद्यालय छोड्ने, कक्षा दोहोर्‍याउने दरमा कमी ल्याउन पनि यस्तो सिकाइले मद्दत गर्छ। केही विद्यालय प्रविधिमैत्री भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न सक्षम जनशक्तिको अभाव छ। त्यसका लागि तालिमको आवश्यकता छ। तर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा मुस्किलले यस्ता सुविधा उपलब्ध हुन्छन्। शिक्षामा वर्षैपिच्छे लगानी बढ्दो देखिन्छ, तर त्यसको अधिकांश हिस्सा शिक्षकको तलबमै सकिन्छ। प्रशासनिक खर्च भनेर न्यूनतम रकम मात्र निकासा हुन्छ। वास्तवमा त्यो रकमले विद्यालयमा स्तरीय परीक्षा लिन प्रश्नपत्र तयार र उत्तरपुस्तिका खरिद गर्नसमेत अपुग हुन्छ। सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनेर भनिदिएको छ। तर सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिमा सरकार उदासीन छ। अहिले शिक्षकहरू कक्षामा जानभन्दा पनि विद्यालयका लागि दाता खोज्न बाध्य छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटका भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय अहिलेभन्दा पनि कमजोर हुँदै जानेछन्।

एकातर्पm अभिभावकसँग प्रशस्त शुल्क उठाएर सञ्चालित निजी विद्यालय छन्। उनीहरूसँग भौतिक पूर्वाधारदेखि शैक्षिक पूर्वाधार प्रशस्त छन्। अर्कोतर्पm सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित स्रोतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय छन्। अनि कसरी समान नतिजा आउन सक्छ ? उदाहरणका लागि बोर्डिङ स्कुलमा कम्प्युटर कक्षाको लागि पर्याप्त मात्रामा कम्प्युटर उपलब्ध हुन्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा कम्प्युटर अपुग नै हुन्छ। ती कम्प्युटर पनि विद्यालयले दाता खोजेर, स्थानीय सरकारसँग लबिङ गरेर ल्याइएको हुन्छ।

छिटोभन्दा छिटो सामुदायिक विद्यालयलाई बालमैत्री र प्रविधिमैत्री नबनाउने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध नगराउने हो भने अबका उत्पादन भनेको कागजको खोस्टामा मात्र सीमित हुनेछन्। नयाँ बनेको सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको बँुदा नम्बर ६७ मा प्रत्येक विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने गरी विद्यालयको पूर्वाधार विकास गरिने छ भनेर उल्लेख त गरेको छ, त त्यसलाई कार्यान्वयनमा कत्तिको ल्याउँछ त्यो हेर्नै बाँकी छ।

सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास समयमै नजित्ने हो भने अबका केही वर्षमा अधिकांश विद्यालयका कक्षा शून्य हुने निश्चित छ। यसका लागि राज्य, स्थानीय निकाय, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावक जागरुक हुन आवश्यक छ।