एकतापछिका अप्ठेरा

एकतापछिका अप्ठेरा

शंका, उपशंका, उहापोह र लेनदेनपछि एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घोषणा गरिएको छ । यसबाट कम्तीमा पनि विगतमा जस्तो संयुक्त सरकारमाथि संकट आउने सम्भावना कम हुनेछ । त्यसको आडमा आन्तरिक तथा बाहिरी शक्तिहरूबाट राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न गरी देशलाई अस्थिर बनाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सम्भावना कम होलान् भन्ने आशा जन्मिएको छ । कारण यस एकताबाट सरकारको चरित्र फेरिएको छ र अब यो संयुक्त सरकार नभई एउटै पार्टीको सरकार बनेको छ ।

अर्कोतर्फ विगतमा एकले अर्कोलाई पछार्ने दाउपेच खेल्दै आएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको विलयले राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि नयाँ क्षितिज पनि दिएको छ । यो नयाँ राजनीतिक अवस्थालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यसमा अहिल्यै अनेकौं प्रश्न उठाउनुपर्ने र शंका-उपशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

यद्यपि यो मिलाप नरुचाउनेहरूका लागि प्रश्न उठाउन ‘भानमतीको पिटारो’ अवश्य छ । एकताको स्थायित्व, सैद्धान्तिक स्खलन, प्रचण्डको समर्पणजस्ता विभिन्न प्रश्नहरू उठाइँदै छन् । यसका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगतले पनि प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । 

विगतमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी नामको अगाडि-पछाडि विविध फुर्का जोडिएका विभिन्न दलहरू जन्मिने र अनेकौं एकता भएकै हुन् । यस एकताको अवस्था र सन्दर्भ अलि फरक छ । त्यही वर्तमान यथार्थमा दुईटा पार्टी आआफ्नो अस्तित्व समाप्त गरी एउटा भएका छन् । त्यसपछि बनेको दल सत्तासीन छ । यस एकताप्रति विविध पक्ष र कोणबाट भइरहेको आलोचना र शुभचिन्तकहरूबाट समेत भएका शंका-उपशंकाहरूलाई सामान्य प्रतिक्रियाको अर्थमा नै लिनुपर्छ ।

कतिपयले यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भनी उनीहरूको नामप्रति समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘कम्युनिस्ट’ शब्दले सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षधरताको र निश्चित लक्षको पहिचान दिन्छ । त्यसको सत्यापन पार्टीको व्यावहारिक जीवन र कामबाट हुने हो । नेपालमा नेमकिपाबाहेक सबैले कम्युनिस्ट नाम र माक्र्सवादी लेनिनवादीको थेगो जोडेकै छन् । अतः नामलाई लिएर यी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट हुन् वा होइनन्को तर्कवितर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यी व्यवहारबाट देखिने कुरा हुन् ।

सञ्चारमाध्यममा पनि यस एकतालाई लिएर नाम, चरित्र, विगत, वर्तमान र भविष्यबारे अनेकांै प्रश्न गरिएका छन् । अहिलेको यथार्थ हो— दुई पार्टी मिलेर नयाँ ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ अस्तित्वमा आएको छ र यो अनेको पार्टीमध्येको एउटा हो । देशको राजनीतिक सत्ता त्यसको हातमा छ । जेजस्तो कारणले भए पनि जनताले एकलौटी रूपमा देशको सत्ता त्यसको हातमा दिएको छ । घोषणापत्र र प्रत्येक सार्वजनिक भाषणहरूमा समृद्ध नेपाल बनाउने वाचा गरिएका छन् । देशको राजनीतिक अवस्था र जनमतले साथ दिएका छन् । अनेकौं कुसंस्कारले ग्रस्त भए पनि र भोलि तिनको चरित्र केकस्तो होला भन्न नसकिए पनि वर्तमानमा कार्यकर्ताको ठूलो जमात तिनका पछाडि देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन कायमै छ । यी सम्पूर्ण अवस्थाले देशलाई तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सुशासन, आत्मनिर्भर तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दिशामा निर्धक्क अगाडि बढ्न, माक्र्सवादी शव्दावलीमा ‘वस्तुगत अवस्था’ विद्यमान छ ।

अहिले भाषणमा प्रतिबद्धता र सपना बाँड्ने काम त भइरहेका छन्, तर यस दिशामा सार्थक पाइला चाल्ने स्पष्ट र विश्वासिला प्रयास देखा पर्दैनन् । यसको विपरीत माफिया ग्याङहरू, सिन्डिकेटहरू, कालाबाजारियाहरूका अगाडि झुक्ने र विगतका सम्बन्ध र वर्तमान स्वार्थबाट निर्देशित भएर तिनको पक्षपोषण गर्ने जस्ता व्यवहार देखिँदैछन् ।

आवश्यकता छ, ‘मनोगत अवस्था’ निर्माणको, जुन कुरा यथास्थितिमा त्यति सजिलो देखिँदैन । बानीबेहोरा र संस्कार परिवर्तन गर्ने काम त्यति सजिलो हुँदैन । मनोगत अवस्था पार्टी संरचनाको सबलीकरण, देशको प्रशासनिक यन्त्रमा तीव्र परिवर्तनका साथै कार्यकर्ताको चिन्तन, व्यवहार तथा कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन, संसद् तथा सांसदहरूको शुद्धीकरणदेखि लिएर पार्टी जनाधार र विश्वासको विस्तार आदि यावत् कुराबाट निर्माण हुने कुरा हो । अहिलेको वस्तुगत अवस्थामा यो काम असम्भव त छैन, तर विगतको प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई कति गाँज्छ, त्यो प्रमुख विषय हो ।

संघीय गणतन्त्रको स्थापना तथा संविधानको कार्यान्वयन भइसकेको वर्तमान अवस्थामा देशको आर्थिक सामाजिक परिवतनको बाटो पहिल्याउन हामी दुइटा भिन्न दिशामा डोर्‍याउने दोबाटोमा उभिएका छौं । पहिलो, छाडा पुँजीवादी विकासको बाटो । जुन बाटोमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, उदारीकरण तथा नवसाम्राज्यवादले चारैतिर ललीपप छरेकै छन् र त्यसतर्फ संक्रमणको राजमार्ग खुला छ । दोस्रो बाटो- यस राजमार्ग र ललीपपको लालच र झाँसामा नपरी स्वेच्छिक सामूहिकतालाई प्र श्रय र टेवा दिँदै, पुँजीवादीलाई आवश्यक छुट र नियन्त्रणसहितको मि िश्रत अर्थतन्त्रको विकास । यसका लागि समाजवादी संरचनाका पूर्वाधार (उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्वको सवाल, वितरण प्रणाली र जनसार्वभौमिकता तथा सत्ता सञ्चालनको परिपाटीमा आम जनताको पहुँच र पकडको विस्तारको सन्दर्भमा) निर्माण गर्ने समाजवादउन्मुख संक्रमणकालीन संरचना निर्माणको जटिल र साँघुरो बाटो छ ।

एउटा कुरा स्पष्टताका साथ बुझ्न आवश्यक छ- समाजवाद निर्माण आजको कार्यभार होइन भोलिको लक्ष हो । समाजवादउन्मुखता आजको कार्यभार र कार्यदिशा हो । त्यसको सफलताका लागि सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वैचारिक र राजनीतिक आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्नु आजको काम हो । यस दिशामा उठाइने प्रत्येक पाइला समाजवाद प्राप्तिका लागि संख्यात्मक परिवर्तनको नयाँ कडी हुनेछ र गुणात्मक परिवर्तनको आधार सृजना गर्नेछ । यो आजको अवस्थामा कम्युनिस्ट सत्ताले समात्नुपर्ने दोस्रो बाटो हो ।

 यो क्रान्तिकारी छलाङको बाटो नभई क्रमिक परिवर्तनको लामो र जटिल तथा अहिलेसम्म यथेष्ट रूपमा नहिँडेको र व्यावहारिक रूपमा परीक्षण नभइसकेको नयाँ र कठिन बाटो हो । विगतमा विशेषगरी सोभियत संघ र विश्व समाजवादी शिविरको सहयोगमा विभिन्न देशमा यसका अभ्यास भएका हुन् । तर त्यो अवस्था भिन्न थियो । आज अवस्था भिन्न छ । कल्पनाशील मगज, सिर्जनशील अभ्यास, वस्तुपरक कार्यनीति र जनमुखी योजनासहित स्पष्ट मार्गचित्रअन्तर्गत काम गरेर मात्र जनसमर्थनको दायराको विस्तार र परिवर्तनकारी नयाँ शक्तिको निर्माण गर्न सकिन्छ र ध्येय प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सर्वविदित कुरा हो- नीति र योजना राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट निर्माण हुन्छन् भने कार्यान्वयनको एक मात्र माध्यम देशको प्रशासकीय संयन्त्र हो । तर अहिले प्रशासनिक यन्त्र खिया लागेर जर्जर भएको मात्र नभई नयाँ ऊर्जा पैदा गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । वस्तुतः यो नागरिक जनप्रशासन नभई माफिया, तस्कर, कालाबजारिया तथा राजनीतिक भ्रष्टाचारीहरूका सञ्जालको अंगका रूपमा काम गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसको जगमा उभिएको छ । नैतिकवान् र सिद्धान्तनिस्ठ राजनीतिक नेतृत्व र परिवर्तनमैत्री प्रशासनिक संयन्त्रबिना परिवर्तनको चक्का वाञ्छित गतिमा घुम्न सक्दैन । समाजवादउन्मुख दिशामा त किमार्थ गुड्न सक्तैन ।

यथास्थितिको प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसका संस्कार तथा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिक नेतृत्वको एउटा हिस्सा परिवर्तनका लागि सहयोगी हुन सक्ने अवस्था छैन । यसमा परिवर्तन र शुद्धीकरण माथिबाटै गरिने कुरा हो । यस्तो सुधार स्थानीय निकायहरूको नेतृत्वदेखी मन्त्रिमण्डलका प्रत्येक सदस्यको व्यवहार, कार्यकुशलता, नैतिकता, समर्पणबाट अभिव्यक्त हुने कुरा हो । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र, चिन्तन, सीप र मानसिकताको आवश्यकता त पर्छ । साथै आआफ्नो क्षेत्रका समस्याको पहिचान, विषयवस्तुको ज्ञान, देशको समन्वीकृत योजनासँग जोड्दै योजना तर्जुमा गर्नसक्ने क्षमता र तदनुरूप मातहतको प्रशासन यन्त्रलाई कडा अनुशासनअन्तर्गत परिचालन गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । काम गर्ने परिपाटीमा परिवर्तनको जरुरी छ । यी काम आजको भोली नै हुँदैनन् । तर, त्यसतर्फ व्यावहारिक पाइला चाल्न लामो समय चाहिँदैन ।

अहिले भाषणहरूमा प्रतिबद्धता र सपना बाँड्ने काम त भइरहेका छन्, तर यस दिशामा सार्थक पाइला चाल्ने स्पष्ट र विश्वासिला प्रयास देखा पर्दैनन् । यसविपरीत माफिया ग्याङहरू, सिन्डिकेटहरू, कालाबाजारियाहरूको अगाडि झुक्ने मात्र होइन, हिजोका सम्बन्ध र आजका स्वार्थबाट निर्देशित भएर तिनको पक्षपोषण गर्ने जस्ता व्यवहार देखिँदैछन् । यातयात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न कटिबद्ध कर्मचारीहरूमाथि कुदृष्टि, सुन तस्करहरूको बचाउका प्रयास, न्यायिक हिरासतबाट तिनको रिहाइ आदि यसका दृष्टान्त हुन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त कार्टेलिङ, तस्करतन्त्र, विचौलियाहरूको मार आदिविरुद्ध मन्त्रीहरूका गर्जनबाहेक प्रभावकारी व्यावहारिक कदम चालेको वा चालिदै गरेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ‘दस वर्षमा स्वर्ग बनाउने’, ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने’, ‘जनसत्ता सुदृढ र पारदर्शी बनाउने’ जस्ता आश्वासन बाँड्दैछन् । यो रामै्र हो । यसले केही नभए पनि आम जनतामा आशा त जगाउँछ । समाज विकासका लागि पनि यस्ता परिकल्पना गर्नु सकारात्मक विषय नै हो, शून्य दिमागले कहीं पुर्‍याउँदैन । यस अर्थमा रेल, जलमार्ग, पेट्रोलियम आदिका कुरा दिवास्वप्न मात्र होइनन्, सम्भाव्यता भित्रकै कुरा हुन् । तर अहिले जनता राहत खोजिरहेका छन्, भ्रष्टाचारको अन्त्य खोजिरहेका छन्, सुशासन खोजिरहेका छन् ।

सर्वविदित छ- स्थानीय निकायदेखि संघीय संसद्सम्मका धेरै सदस्यहरू माफियाहरूको आड, कालो धनको बल, विदेशी लगानी, घन र बलका आधारमा जस्केलाहरूबाट ‘जनप्रतिनिधि’ भएका छन् । फलतः संसद् र समितिहरूमा जनताका पक्षमा होइन तिनै भाग्यविधाताहरूको पक्षपोषण गर्न लागिपरेको कसैबाट लुकेको छैन । यस अवस्थामा वर्तमान सत्ताधारी नेकपा साँच्चि नै आमूल परिवर्तनको दिशामा कटिबद्ध हो भने यो तगारो तोड्न निकै बल, साहस र कठोरताको आवश्यकता छ । यो चोखो कम्युनिस्ट पार्टी हो वा ठिमाहा, माक्र्सवादी हो वा संशोधनवादी, सर्वहारा पार्टी हो वा बुर्जुवा आदि बेमौसमका राग अलापेर आलोचना गर्दै आफ्नो उपस्थिति देखाउनुभन्दा यसको सफलताको कामना गर्नु उचित हुन्छ ।

पूर्वाग्रहका कारण आलोचना गर्नुभन्दा सकारात्मक दबाब सृजना गर्नु, खबरदारी गर्नु र जनपरिचालन गर्नु उचित हो । आजको अवस्थामा समाजवाद वा वैद्य, चन्द र किराती प्रवृत्तिले भन्ने गरेको ‘नयाँ जनवाद’ यी तीनैजनाको सुपरकमाण्ड निर्माण गरी सत्ता सुम्पेमा पनि सम्भव छैन ।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.