परासी : जिल्लामा हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न भर्खरै सरुवा भएर आएका सुरक्षा अधिकारीलाई चुनौती बनेको छ। नवलपरासी जिल्ला चोरी निकासी बढी हुने जिल्लामध्ये पर्छ। नवलपरासी पूर्वी–पश्चिम जिल्लामा विभाजित छ। पश्चिममा देवेन्द्र लामिछाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजेन्द्रप्रसाद भट्ट प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भएर आएका छन्। पूर्वमा महेश आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समालेका छन्।
पश्चिम नवलपरासी खुला सिमानासँग जोडिएको छ। जिल्लाको नाका हुँदै भारतबाट अवैध रूपमा विभिन्न सामग्री नेपाल भित्रिने र नेपालबाट समेत केही सामग्री भारत जाने गरेका छन्। भारतबाट नेपालमा आउने लत्ताकपडा, कुखुरा तथा कुखुराका चल्ला र मेसनरी सामान नेपाल भित्रिने गरेको छ भने नेपालमै हुने नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन नियन्त्रण पश्चिम जिल्लाका लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा मानिएको छ।
नेपालबाट नदीजन्य पदार्थको भारत निकासी र मसलाजन्य वस्तु (मरीच, सुपारी, अलैंची) भारततर्फ चोरी–निकासी हुने भएकाले यसको नियन्त्रण पनि पश्चिम जिल्लाको चुनौतीका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै, पूर्वीजिल्लामा नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन, वन फँडानी, वन अतिक्रमण, वन्यजन्तु चोरी–सिकार र निकासी नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका बनेका छन्।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख पाँच नाका महेशपुर, त्रिवेणी, विस्नुपुरा, भूजहवा र गुठिप्रसौनी भारतसँग जोडिएका छन्। यीमध्ये सबभन्दा बढी अवैध सामग्री भित्रिने नाकाका रूपमा महेशपुर मानिन्छ। दोस्रोमा भूजहवा र गुठीप्रसौनी छन्। नाकाबाट भित्रिने सबै सामानको राजस्व संकलन महेशपुरमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयबाट मात्र हुँदै आएको छ। अवैध रूपमा नेपाल भिœयाइएका सामान पक्राउ गर्ने क्रममा बेलाबखत प्रहरी र तस्करबीच झडपसमेत हुँदै आएको छ। यसले गर्दा सुरक्षा निकायलाई उक्त कार्य नियन्त्रण गर्न चुनौती बनेको हो।
चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्न यसअघि आएका केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीका प्रमुखले प्रयास गरेका थिए। तर, अधिकांश सुरक्षाअधिकारी मिलेमतोको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका थिएनन्। नयाँ आएका सुरक्षाअधिकारीले कार्यभार सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि चोरी निकासीमा कमी आउन नसकेको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्। अहिले दुवै जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको दोहन र कुखरा तथा चल्लाको अवैध कारोबार रोकिएको छैन।
खुला सीमाबाट हुने चोरी नियन्त्रणको प्रयास गर्दा केही सुरक्षा अधिकारीको समय पूरा नहुँदै सरुवा हुने गरेको थियो भने नदीजन्य पदार्थको चोरी नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्दा सरुवा भएर आएको एक महिना नबित्दै तत्कालीन दुई जना स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) जीवलाल भुसाल र युवराज कट्टेलको सरुवा भएको विषय जिल्लामा अझै सेलाउन पाएको छैन।
राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनबाट मुक्त हुन नसके नयाँ आएका सुरक्षाअधिकारीलाई खुला सीमाबाट हुने चोरी निकासी र नदीजन्य पदार्थ दोहनलाई नियन्त्रण गर्न सहज देखिँदैन। मातहतका प्रहरी कार्यालयकै इन्चार्जको मिलेमतोमा अवैध सामान बाहिरिने गरेको गुनासा सधैं आउने गरेका छन्। जिल्ला सुरक्षा प्रमुखको मिलेमतोबाहेक मातहतका इन्चार्जले मात्र अवैध कामलाई छुट दिन नसक्ने भन्दै सुरक्षा प्रमुखको आलोचना बढ्ने गरेको छ।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछाने सरुवा भएर आएलगत्तै आफूले जिल्लाको चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न क्रियाशील हुने दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी, लागुपदार्थ र मानवबेचविखन नियन्त्रण प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वीजिल्लाका हुने चोरी–निकासीलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह र सरोकारवालाको समन्वयमा आफू लागिपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश आचार्यले बताए।
अहिले भइरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहनबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएकाले अनुगमन गर्न समिति बनाउन पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए। खोलामा दिइएको ठेक्काको सर्त र अन्य प्रक्रियाबारे प्रशासनले स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेको आचार्यले बताए। आफूहरूले पनि त्यसबारे अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
