काठमाडौं : योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ। संसद्बाट सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भएसँगै श्रमिकका लागि सरकारले योगदानमा आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्र्ने अपेक्षा थियो। तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष एवं श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले अन्योलमा छन्।
सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारीमा समेत जानेलाई समेट्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पनि गत साउनमा पारित भइसकेको छ। सरकारले ०६८ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी कामदारबाट रकम जम्मा गर्दै आएको छ। १० लाख व्यक्ति कोषमा आबद्ध भई रकम जम्मा गरिसकेको कोषले जनाएको छ। निजी र सरकारी कर्मचारीको २० अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजस्वमा जम्मा भए पनि ऐन नबनेकाले रकम परिचालनमा कठिनाइ भएको कोषको भनाइ छ।
श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाताबाट २० र श्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि जम्मा गर्नुपर्छ। ११ प्रतिशत स्वयं रोजगार गर्ने व्यक्ति र २० प्रतिशतचाहिँ रोजगारदाताले नै थप गरी ३१ प्रतिशत रकम महिना सकिएको १५ दिनभित्रै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदाता बढी लाभान्वित हुन्छन्।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनालगायत कार्यक्रम उल्लेख छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कोषले कुनकुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भन्नेबारे मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। ‘अहिले कसरी यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेका छौं’, कोषका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले भने।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदाता बढी लाभान्वित हुन्छन्।
ऐनअनुसार अझै नियमावली नआएको र कोषले श्रमिक र रोजगारदातालाई सूचीकृत गर्न कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए। कार्यविधि पास भएपछि मात्रै रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। कार्यक्रम अगाडि बढाउन केही कुराले अन्योल भएको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल बताउँछन्। ‘कार्यविधि पास हुन बाँकी छ, नियमावली पनि पास हुने क्रममा छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि रोजगारदाता कम्पनी सूचीकरणको काम अघि बढ्छ।’
श्रमिक एवं कामदारको जोखिम न्यूनीकरण र कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार कार्यक्रम श्रमिक क्षेत्रकै लागि महŒवपूर्ण हुन्। तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार अलमलमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको श्रमविद् गणेश गुरुङ बताउँछन्। ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन नगरी बस्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘सक्ने कार्यक्रम तुरुन्त सुरू गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
