उद्योगलाई ढुक्कको बिजुली

उद्योगलाई ढुक्कको बिजुली

काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ। सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ३३ केभीबाट मात्रै विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको प्राधिकरणले अब १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत् दिन लागेको हो। प्राधिकरणले यसका लागि अहिले औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुने सम्भावित सुनसरी, सिरहा, धनुषा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देहीलगायत जिल्लामा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरेको हो। यसका लागि सवस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन बनाउनेलगायत काम गरिरहेको छ। सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न उद्योगसम्म सडक र विद्युत् आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।

माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायत जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत् आपूर्ति पुग्ने र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी खेर जान नदिन योजनाबद्धरूपमा प्राधिकरण लागेको हो। अहिले प्रसारण तथा सवस्टेसनको क्षमताले नधान्ने भएकाले प्राधिकरणले मागअनुसार उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत शनिबार, आइतबार, सोमबार र मंगलबार ती जिल्लामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्।

‘जनकपुर, हेटांैडा, चितवन, भैरहवालगायत क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा आगामी दिनमा विस्तार हुन सक्ने उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ध्यान दिएर ती क्षेत्रमा १३२ केभीको प्रसारण लाइनको रिङ नै बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं’, घिसिङले भने, ‘यस्तो पूर्वाधार तयार भएपछि मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं भने अर्कोतर्फ ट्रिपिङ (आपूर्ति अवरुद्ध) हुने आदि समस्या समाधान गरी नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन्छ।’

प्राधिकरणले सुनसरी, सिरहा, धनुषा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देहीलगायत जिल्लामा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।

उनले उद्योगलाई विद्युत् दिँदा खपत बढ्ने र चुहावट पनि नियन्त्रण हुने बताए। ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, अब दुई वर्षमा निर्माणाधीन धेरै आयोजना सम्पन्न हुने भएकाले विद्युत् खपतका लागि माग बढाउनुछ’, घिसिङले भने, ‘थ्री फेज मिटर जडानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

नवलपरासी र रूपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका र खुल्न सक्ने उद्योगलाई ध्यान दिएर प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले चिनियाँ लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको होङसी शिवम् सिमेन्टलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि नवलपरासीको बर्दघाटदेखि सर्दीसम्म १३२ केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिसकेको छ।

एउटा लाइनबाट होङसीलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने र अर्को लाइनबाट त्यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण उपभोक्ता तथा आगामी दिनमा खुल्न सक्ने उद्योगलाई दिने गरी प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो। यसैगरी जोइकुटीबाट मैनैयासम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।

मैनैयामा १३२/३३ केभीको सवस्टेसन निर्माण भइरहेको छ। यो बनेपछि अर्घाखाँचीलगायत सिमन्ट उद्योगले व्यहोरिरहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान हुनेछ। नवलपरासीमा स्थापना हुने सिमन्ट उद्योगलाई लक्षित गरी सुनौलीमा १३२/३३/११ केभीको सव स्टेसन निर्माण हुन लागिरहेको छ।

यसैगरी नवलपरासीको बडेरामा नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि बन्न लागेको दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनका लागि २५ बिघामा क्रमश : ४४०/२२० र २२०/१३२ सवस्टेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ। यहाँबाट भैरहवा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ। ०००००भैरहवा सेजमा उद्योग आएननविद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति दिने बताए पनि भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगी अझै आएका छैनन्। स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भैरहवा सेजका कर्मचारीले उद्योग स्थापनाका लागि इच्छुक रहेका १९ कम्पनी विद्युत् अभावको कारण देखाउँदै अझै नआएको जानकारी दिएका थिए। ‘अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट २/३ मेगावाट विद्युत् तत्काल दिने लिखित प्रतिबद्धता दिइसकेका छौं, यसबाट उद्योगीले पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न सक्छन्’, घिसिङले भने, ‘३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, त्यसमार्फत दुई महिनाभित्र थप विद्युत् दिन सक्छौं।’

प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र स्थानीयको अवरोधको समस्या समाधान भइसकेकाले दुई महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्राधिकरणले लाइन पु¥याए पनि सेजभित्र स्थापना हुने सवस्टेसन निर्माणका लागि सेज कार्यालयले अहिलेसम्म टेन्डर आह्वानसमेत गरेको छैन। प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको सवस्टेसनको अनुभव हेर्दा टेन्डर गरी ठेकेदार नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ। त्यसपछि सामान अडर गरी ठेकेदारलाई काम सक्ने छिटोमा १५ देखि १८ महिना लाग्छ। अर्थात् सामान्य अवस्थामा टेन्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको अनुभव छ।

देश दौडाहामा ऊर्जामन्त्री पुुन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवसहितका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति बुुझ्न देश दौडाहामा निक्लेका छन्। उनले मंगलबार मात्र बाँकेको अगैयास्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँध तथा नहरको स्थलगत निरीक्षण गरे। आयोजनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री पुुनले आयोजना प्रमुखसँग आयोजनाको काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिनुका साथै निर्धारित मितिमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नहरको काम सम्पन्न भएको ठाउँमा क्रमिक रूपमा किसानलाई पानी दिने तयारी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। यसअघि उनले बर्दियाको भेरी–बबइ डाइभर्सन, पश्चिम राप्ती जनताको तटबन्धनको प्रगतिको जानकारी लिए। मन्त्री पुुनले भेरी–बबइ डाइभर्सनका मजदुरसँग पनि छलफल गरेका थिए।

राप्तीपारीका समस्याका विषयमा जानकार रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले विद्युत्, सिँचाइ र तटबन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

राप्तीसोनारी र नरैनापुरको अवस्थाका बारेमा प्रदेश ५ की प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएकी थिइन्। गाउँपालिकामा विद्युत्को समस्या रहेको भन्दै तत्काल विद्युत् लाईन विस्तारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले सम्बन्धित पक्षलाई युद्धस्तरमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.