वाइडबडी प्रकरण : लेखा समितिले पर्यटनमन्त्रीलाई बोलाउने

वाइडबडी प्रकरण : लेखा समितिले पर्यटनमन्त्रीलाई बोलाउने

काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले कार्यालयलाई सात दिनभित्र राय पेश गर्न कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो।

समितिले सात दिनभित्र विमान खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति भरत साहले भने, ‘वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएको छ वा छन ? सात दिनभित्र निक्र्यौल गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिइन्छ।’

उनले आगामी बैठकमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरिने बताए। ‘वाइडबडीका विषयमा पर्यटनमन्त्रीको समेत धारणा लिनुपर्छ। त्यसलै अब बस्ने बैठकमा मन्त्रीलाई बोलाउने हाम्रो तयारी छ’, उनले भने।

समितिले बैठकमा कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र निर्देशक रामचन्द्र शर्मालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। त्यस क्रममा सांसदले विमान खरिद प्रकरणमा कार्यालयको राय मागेका थिए। कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीले निश्चित समय पाए अनुगमन गरेर राय दिने बताए।

सचिव रेग्मीले भने, ‘निगमले धेरै विषयमा हामीसँग सहकार्य गरेको छैन। यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै बुझाउने छौं। निश्चित समय-सीमा दिएमा हामी राय पेश गर्न तयार छौं।’

सांसदले वाइडबडी खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्रिपाठीले भने, ‘वाइडबडीमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ। यसमा सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पनि राय लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।’

लेखा समिति बैठकमा सभापति भरत शाहले वाइडबडी खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको देखिएको बताएका थिए। लेखा समितिले वाइडबडीमा स्वामित्व निगमको छ कि अरु कसैको भन्ने प्रश्न पनि गरेको थियो।

गत आइतबारको छलफलमा वाइडबडी विमान ल्याउँदा भएको अनियमितताबारे समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीलाई झिकाएर जवाफ मागेका थिए। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा जहाज खरिदमा मात्रै घोटाला नभइ क्रेताले पाउने कमिशन पनि गायब बनाइएको निचोड निकालिएको थियो।

समितिका सभापति साहले निगमका दुई वाइडबडी ल्याइँदा भएको घोटालाबारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। उनले दुई वाइडबडी ल्याउँदा उठेका प्रश्नको फेहरिस्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै क्रेताको कमिशन नै गायब गरिएको उल्लेख गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.