दैलेख : जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न धेरै चुनौती रहेको स्थानीय अधिकारकर्मीले बताएका छन्। सदियौंदेखि सामाजिक कुसंस्कारका रूपमा रहेको सो प्रथा उन्मूलन गर्न लामो समयदेखि सञ्चालन गरिएका अभियानले केही परिवर्तन देखाए पनि अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ।
दैलेख जिल्लाको छाउपडी प्रथाको अवस्थाबारे प्रारम्भिक अध्ययन अनुगमन सुरु गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शनिबार दैलेख सदरमुकाममा नागरिक समाज र अधिकारकर्मीसँग छाउपडी प्रथाबारे गरेको अनौपचारिक छलफलमा सहभागीले जनचेतनाले मात्र अब छाउपडी प्रथा उन्मूलन नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। गत वर्ष छाउगोठमा बसिरहेकै अवस्थामा यहाँका तुलसी शाही र लालसरा विक मृत भेटिएपछि छाउपडी प्रथा प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक अनुगमन गर्न मानवअधिकार आयोगले विज्ञ टोलीको ३ सदस्यीय समिती गठन गरी दैलेख जिल्लामा प्रारम्भिक अध्ययन÷अनुगमन सुरु गरेको हो।
प्रारम्भिक अध्ययन÷अनुगमनकै सिलसिलामा आयोगले गरेको सो छलफलमा सहभागी महिला अधिकारकर्मी रमा श्रेष्ठले विगतमा चलाइएका अभियानले केही समय परिवर्तनको संकेत गरे पनि पुनः घरपरिवार र समुदाय पुरानै अवस्थामा फर्किहाल्ने गरेको बताइन्। ‘प्रथा उन्मूलन गर्न गोठ भत्काउने कार्य पनि भए, उनले अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘तर मानसिकता उही भएकाले छाउपडीप्रतिको सोच भत्काउन सकिएन।’ महिनावारी हुँदा अलग बस्नुपरे पनि सुरक्षित कोठा र आरामदायी ओछ्यान नहुँदा महिलाले झन् जटिल समस्या व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको बुझाइ छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघकी सहसचिवसमेत रहेकी सामाजिक अभियन्ता सीता शाहीले बाहिरी रूपमा केही परिवर्तन देखिएजस्तै भए पनि भित्री रूपमा प्रथा कायम रहेको जिकिर गरिन्। उनले भनिन्, ‘पुरानो पुस्ताको हठ र नयाँ पुस्ताको बाध्यताले छाउपडी हटाउन मुस्किल भा’को छ।’ जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमै जन्मिएर त्यही समाजमा हुर्किएकी उनले अभियानलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारले हस्तक्षेपकारी कानुन ल्याउनुपर्ने बताइन्।
नेपाल पत्रकार महांसघका अध्यक्ष चक्र केसीले अभियानको निरन्तरतासँगै अब स्थानीय सरकारले छाउपडीविरुद्ध कानुन निर्माण गरी कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको बताए। छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने सरकारको योजना पूरा गर्न छाउपडी प्रथा मान्ने घरपरिवारलाई सरकारले सेवा–सुविधा दिँदा एकचोटि सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
व्यक्ति, परिवार र समुदायले छाउपडी प्रथा सामाजिक कुसंस्कार भन्ने बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेकाले प्रथा उन्मूलनका लागि जे–जस्तो अभियान सञ्चालन गर्दा पनि सोचेजति परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै हस्तक्षेपकारी नीति नै अनिवार्य भएको छलफलमा अधिकांश सहभागीले बताए। सबै सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा निकायले छाउपडीका कारण केही घटना हुँदा जटिल रूपमा लिने र केही नहँुदा सामान्य सोच्ने भएका कारण पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न धेरै समय लागेको उनीहरूको भनाइ थियो। महिनावारी हँुदा ५ देखि ११ दिनसम्म घरदेखि अलि पर सानो गोठ वा छाप्रोमा असुरक्षित भई बस्नुपर्ने छाउपडी प्रथाबारे सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपलब्धि शून्यप्रायः रहेको उनीहरूको तर्क छ।
आयोगकी मानवअधिकार अधिकृत मधु सोनामले जिल्लाका पश्चिम क्षेत्रका ५ वटा प्रभावित स्थानीय तहमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको र अध्ययन सम्पन्न गरेपछि छाउपडी प्रथाको अवस्था र उन्मूलनबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
