केसीको स्वास्थ्य र चिकित्सा विधेयक

राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई जारी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा उपत्यकामा जति पनि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने जस्ता बुँदा थपिएको छ। यसले माथेमा आयोगद्वारा प्रस्तुत सुझाव बेवास्ता गरिएको सन्देश दिन्छ। डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशनप्रति सरकार अनुदार हुँदै गएको आभास हुन्छ। सरकारी क्रियाप्रतिक्रियाले केसीको जीवन जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि केसी यतिबेला सोह्रौं अनशनमा छन्।

केसीका पटकपटकका सत्याग्रहकै उपज चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहुँदै पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हासिल भएका छन्। प्रवेश परीक्षा, न्यूनतम अंक, मेरिट लिस्ट एवं देखिने गरी तोकिएको शुल्क जस्ता सुधारदेखि भौतिक संरचना, जनशक्ति, विद्यार्थी सिट संख्या आदिमा मनग्ये सुधार भएका छन् जसको श्रेय केसीलाई नै जान्छ।

विशेषगरी उपत्यकामा दस वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज स्वीकृतिको विषय पेचिलो मात्र बनेको छैन समाधान पनि कठिन बन्दै गएको छ। विशेषगरी सञ्चालनमा रहेका धेरै मेडिकल कलेज अमुक पार्टीसँग आवद्ध हुनेहरूका छन्। पार्टीसँग आवद्ध हुनेहरूका छैनन्। सोह्र करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशको राजधानी ढाकामा मात्र डेढ करोड जनसंख्या छ। ढाकामा मात्रै कुल ६० मध्ये आधाजति निजी मेडिकल कलेज भएकाले त्यहाँ विकृति आउनु स्वाभाविक हो। यही आधारमा डा. केसीलाई कुनै अमुक पार्टीको हितमा परिचालित भएको आरोप लगाउनुको कुनै आधार छैन। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै पहल र चाहनामा गएको साउनमा भएका सहमतिका आधारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् भित्रबाट समाधान खोजिनुपर्छ।

डा. केसीका माग र माथेमा आयोगको मर्मविपरीत नहुने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको सट्टा चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवैलाई समेट्ने गरी शक्तिशाली संवैधानिक स्वास्थ्य आयोग गठन, चिकित्सा शिक्षा (स्वास्थ्य व्यवसायी शिक्षा ) लाई स्तरीयता र एकरुपता प्रदान गर्न सार्वभौम रूपमा अपनाइएको चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवद्ध रहने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा विश्व विद्यालय स्थापनाको माग नेपाल चिकित्सक संघद्वारा सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा गरिएको थियो। उपत्यकामै विस्तार र स्थानान्तरणको चाहना या प्रयासलाई निरुत्साहित पार्न मोफसलमा लगानी गर्न चाहनेका लागि सहजीकरण जस्ता सुझाव प्रस्तुत भएका हुन्। सिट संख्या र शुल्कको सवाल लचिलो र परिवर्तनीय हुने भएकाले ऐनमा नसमेटी त्यसको निर्णयको अधिकार सर्वशक्तिमान आयोगमै निहित हुने भएको छ। स्वदेशमा सिट नपाउँदा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण ठूलो संख्याका विद्यार्थी (यस वर्ष पाँचदेखि छ सय ) बंगलादेशलगायतका देशमा पढ्न गइरहेका छन्। कुल पाँच हजार जति प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको अनुपातमा यो संख्या ठूलो हो। जसको कारण अर्बौं रुपैयाँ पलायन भइरहेको छ। स्वदेशभित्रका सिटमा स्तरीयतामा सम्झौता नहुने गरी सिट संख्या वृद्धि गर्ने या शुल्कलाई नै वर्गीकरण गरी स्वदेशीलाई नै प्राथमिकता दिन उचित हुन्थ्यो कि ?       

जायज माग सम्बोधन हुन नसक्दा अनशनकै समर्थनमा चिकित्सक सहकर्मी बाध्य भई बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छन्। त्यो बाध्यतालाई सम्बद्धले आत्मसात् गर्नुपर्छ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा पैदा भएका विकृतिविसंगति एवं अनियमितताका विरुद्धका सबै आवाजको सुनुवाइ नभएकैले डा. केसी सत्याग्रहमा उत्रिएको तथ्य कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। स्थिर र जिम्मेवार सरकार पनि सत्याग्रहीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै जाँदा पनि गैरजिम्मेवार भएर बसिरहनु सुहाउने विषय होइन।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा जेजस्ता अनियमितता र उदेकलाग्दा चरित्र देखिएका थिए त्यसविरुद्ध डा. केसी सत्याग्रहमा नउत्रेको भए तिनका विरुद्ध सायदै अर्को कोही सत्याग्रही जन्मिएको हुने थियो। तर, चिकित्सा शिक्षा सवालमा सबै राजनीतिक पार्टी फसिसकेका थिए। पार्टीहरूकै क्रियाशीलतामा चिकित्सा सेवामा सुधारको अभियान थालनी हुने थिएन, डा. केसीले यो अभियान नथालेको भए पनि। मेडिकल कलेजको स्वीकृति होस् या सम्बन्धन नियमनकारी होस् या प्राज्ञिक हरेक संस्थामा चिकित्सा शिक्षालाई निहित स्वार्थको माध्यम बनाइयो। यो कटु यथार्थ वर्तमान या पूर्व कसैबाट पनि छिपेको छैन।

मुख्य जटिल र सकसपूर्ण बनेको काठमाडौंको दशवर्षे सवाल सजिलै निरुपण हुन पुगेको छ। उपत्यकाबाहिर स्वीकृति लिएका बाहेक अन्यको हकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने,केन्द्रीय परीक्षा प्रणालीलगायतका चिकित्सा शिक्षालाई प्रभावकारी नियमन गरी व्यवस्थित गर्ने, स्वयं प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने गरी संसारकै अनुपम चिकित्सा शिक्षा आयोगको समेत व्यवस्था भइसक्दा समेत अनशनमा उत्रने स्थिति पैदा हुनुलाई दुःखदायी मान्नुपर्छ। सर्वसाधारण नागरिकले बुझेजस्तो माथेमा आयोगको सुझावका बुँदा या डा. केसीका मागअनुसार अक्षरशः चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुँदैमा चिकित्सा शिक्षा र सेवामा स्वतः अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन।

चिकित्सा शिक्षा (स्वास्थ्य व्यवसायी शिक्षा ) र चिकित्सा सेवाबीच अन्तर्निहित सम्बन्ध हुन्छ। एउटाको स्तरीयता अर्कोमा निहित हुन्छ। त्यसैले आम जनतालाई स्तरीय उपचार उपलब्ध गराउन न्यून संख्यामा रहेका शिक्षण अस्पतालसहितका सार्वजनिक मेडिकल कलेज संख्यामा वृद्धितर्फ तदारुकता देखाउनैपर्छ। एकातिर नेपालको सबैभन्दा पुरानो पूर्वाधार र सम्भावनाको दृष्टिले सबैभन्दा उत्कृष्ट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालको शैया हजारभन्दा बढी र सोहीअनुसारको एमबीबीएस कोटा रहनुपथ्र्यो। त्यसो हुनसके सामान्य आर्थिक हैसियत भएका बिरामीले सेवा र जेहेनदार विद्यार्थीले सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउने थिए। अहिले संसद्मा प्रवेश पाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सर्वसाधारण नेपालीको हितमा हुनेगरी पारित भई डा. केसीको ज्यान जोखिममा पर्नबाट जोगिन्छ भन्ने कामना गरौं।