जाजरकोट : सरकारको निर्देशन तथा स्थानीय प्रशासनको पहलमा बसेको छाउपडी प्रथा उन्मूलन समितिको बैठकले जाजरकोटमा छाउ बार्ने परिवारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र सरोकारवाला निकायका व्यक्ति सहभागी थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा छाउ बार्नेको पहिचान गरी त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई सरकारी सेवा-सुविधाबाट वञ्चित गराइने निर्णय भएको बताए। सोही निर्णयका आधारमा छाउ बार्नेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सहुलियत कर्जासमेत रोक्का गरिनेछ।
छाउपडी प्रथाजस्ता विकृति न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाका स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रजिअ पन्तले बताए। जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिला छन्। तर, छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक भूमिका खेल्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
