कालिकोट : जिल्लामा रहेका छाउगोठ भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उर्दी जारी गरेको छ । महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्नेलाई वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा, सिफारिसलगायतका सबै सेवा रोक्नुका साथै कानुनी कारवाही गर्ने भन्दै प्रशासन कार्यालयले उर्दी जारी गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा छाउगोठ नराख्न आग्रह गरेको छ । जिल्लामा रहेका छाउगोठ भत्काउन जिल्लाव्यापी अभियान चलाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा रहेका प्रहरी युनिटलाई परिचालन गरी छाउगोठको तथ्यांक संकलन तथा स्थानिय राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाको सहभागीतामा भत्काउने प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि छाउ बार्ने तथा गाई गोठमा महिनावारी भएका महिलालाई राख्ने गरेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासनले छाउगोठ भत्काउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका छाउगोठलाई भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले छाउगोठ राख्ने तथा छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई कारवाही गर्ने भएको हो । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन हुन पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ । छाउपडी प्रथालाई प्रशय दिने गरी कुनै पनि गतिविधि भएको पाइएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम कारबाही गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको हुँदा त्यस प्रकारका गतिविधि नगर्न नगराउन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
सोमबार छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संयन्त्रको बैठकले छाउगोठ नराख्न सूचना जारी गरिएको छ । गोठमा राख्नेलाई कारवाही हुनेछ, जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलीयाले भने, सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ ।
छाउगोठ राख्ने तथा बस्न बाध्य बनाउनेका विरुद्ध सशक्त रूपमा कारवाही गर्छौं । छाउपडी प्रथा एक सामाजिक अपराध कुरीति अन्धविश्वास भएकाले महिनावारी भएका महिलामाथि सामाजिक भेदभावविरुद्ध समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत पनि सचेतना जागाइने डीएसपी ओलीयाले बताए ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा छाउ वस्न बाध्य पार्नेलाई वृद्ध, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जालगायतका सेवा समेत रोक्का गर्ने निर्णय समेत भएको डीएसपी ओलीयाले बताए । छुइ अथवा छाउपडी प्रथाको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । छाउपडी प्रभावित क्षेत्रमा समुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम चलाउने समेत निर्णय भएको छ । छाउ बस्न बाध्य पर्ने जोसुकैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
