गुठीका जग्गा धमाधम सरकारकाे नाममा ल्याइँदै : अतिक्रमित ९ सय ४६ रोपनी फिर्ता

गुठीका जग्गा धमाधम सरकारकाे नाममा ल्याइँदै : अतिक्रमित ९ सय ४६ रोपनी फिर्ता

काठमाडौं : सरकारले व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा फिर्ता गर्न थालेको छ । व्यक्तिको नाममा रहेको ९ सय ४६ रोपनी ७ आना २ पैसा, १२५ विघा १६ कठ्ठा १६ धुर तथा २ हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा सरकारको नाम ल्याइसकिएको छ भने १३ लाख ३३ हजार ७८३ वर्गमिटर शंकास्पद जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ ।

मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधीमा गरेका प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले अब हजारका हजार जमिन सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने बताएकी छन् । सर्लाहीको बर्थहवाबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने गर्ने अभियान थालेको उनले बताइन ।

सरकार अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान थालिएको बताएकी छन् । ’जमिनको व्यवस्थापन कार्य निकै कठिन कार्य हो । हामीकहाँ थुप्रै जमिनहरू विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् । त्यसलाई फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ ’, मन्त्री अर्यालले भनिन ।

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस मोहनरमण भट्टराईको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदन अनुसार ३ सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएका छ ।

त्यसैगरी गुठी जग्गा अन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिएकी छन् । मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफिया सरकारले कडा कारवाही गर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताएकी छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जटिल विषय भएका कारण अनुसन्धानमा समय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्याएर अनुसन्धान गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउन प्राविधिक टोली खटिरहेको जानकारीसमेत दिइन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.