भारत र चीनका नाका बन्द गर्ने मन्‍त्रिपरिषद्को निर्णय

भारत र चीनका नाका बन्द गर्ने मन्‍त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले सोमबारदेखि भारत र चीनसँगका सबै नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। 

पछिल्ला दिनमा भारतबाट हुलका हुल नेपाली घर फर्कन थालेपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले एक साताका लागि दुवै छिमेकीसँग जोडिएका नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक साताका लागि भारत र चीनसँगका सबै नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

यस्तै सरकारले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न र आवश्यक सामग्री खरिद गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरी केन्द्रिय कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उक्त कोषमा सरकारले ५० करोड राख्ने र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। कोषमा देश विदेशबाट सहयोगका लागि सरकारले आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ।

‘आम नागरिक र देश विदेशबाट कोषमा स्वेच्छिक सहयोग गर्न सरकारले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ’, एक मन्त्रीले भने। 

कोषले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण खरिददेखि क्वारेटाइन व्यवस्थापनका लागि काम गर्नेछ। यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्री सेवामा पनि पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि कोरोना संक्रमित मुुलुकमा हवाई सेवा बन्द गरिएको थियो। कार्गोलगायत अत्यावश्यक बस्तु आयात निर्यातका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा जारी राख्ने र यात्री सेवामा पूर्ण रोक लगाइएको हो। 

हवाई सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएकाले आन्तरिक हवाइसेवा भने नरोकिने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो।

सरकारले लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात सेवामा सोमबारबाट रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। उपत्यकाभित्र भने सार्वजनिक यातायात यथावत सञ्चालन गर्न दिने र निजी यातायातका साधनमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको छ। 

‘निजी यातायातले बदमासी गरी उपत्यका बाहिरबाट यात्री ओसारेको पाइए कानुनी कारवाही गरिने छ। ‘निजी सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातको काम गरे कारवाही गरिने छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यस्ता सवारी साधनलाई कोरोना नियन्त्रणलगायतका काममा प्रयोग गर्न सरकार बाध्य हुनेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.