काठमाडौं : गैरकानुनी मानिएको पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यापारलाई केही कम्पनीले फेरि प्रवद्र्धन गर्न थालेका छन्। वस्तुको प्रत्येक्ष रूपमा व्यापार गर्न अनुमति पाएका कतिपय निजी कम्पनीले घुमाउरो गरी नेटवर्किङ व्यापारको पक्षपोषण हुने गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले कतिपय कम्पनीले आफ्नो बेवसाइटमा समेत नेटवर्किङ शैलीकै विषयवस्तु समावेश गरेकाले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ।
वस्तुको प्रत्येक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ मार्फत इजाजत प्राप्त केही कम्पनीको गतिविधि शंकास्पद अवस्थामा भेटिएको विभागले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले केही कम्पनीको गतिविधि शंकास्पद लागेर स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। ‘इजाजत प्राप्त गरेका केही कम्पनीकै गतिविधि शंकास्पद भेटिएपछि स्पष्टीकरण माग गरी गतिविधि सुधार्न चेतावनी दिएका छौं’, सुवेदीले भने,‘ नसुध्रिए कारबाही गर्छौं।’
विभागले विगतमा नेटवर्किङ धन्धा गरेका कम्पनी नै अहिले पनि इजाजत प्राप्त गरेको विषयमा उनीहरूको पृष्ठभूमिको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको सहयोगमा अध्ययन गर्ने दाबी गरेको छ।
शंकास्पद गतिविधि भेटिएको भन्दै नेचर हब्र्ससँग विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ। विभागका निर्देशक शिव सेढाईले इजाजत प्राप्त कतिपय कम्पनीले आफ्नो बेवसाइटमा नेटवर्किङ शैलीकै विषयवस्तु समावेश गरेकाले तत्कालै त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ कारोबारअन्तर्गत एक जनाले धेरै संख्यामा सदस्य बनाएर व्यापार गर्छन्। सुवेदीले भने, ‘वर्तमान ऐन र नियमावलीले ती दुवैलाई अवैध मानेको छ।’
आईबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि (पहिले ग्रिन बुटी), नेचर हर्बस् इन्टरनेसनल प्रालि (पहिले नेचर हर्वो इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड) र न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले वस्तुको प्रत्येक्ष बिक्री नियमावलीअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका छन्।
यही नियमावलीअनुसार हेल्दी लिभिङ प्रालि, केयर मार्केट इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्ट इन्टरनेसनल प्रालिले पनि अनुमति पाएका छन्। थप ६ वटा कम्पनी इजाजत लिने क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ।
विगतमा यस्ता कम्पनीले उपभोक्ताबाट ५ करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरेका थिए। तर सरकारले हालसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छैन। यस्ता कम्पनीले राजनीतिक व्यक्ति, प्रहरीका, न्यायाधीश, प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीलगायतलाई सहभागी गराइ उनीहरूको आडमा ठगी धन्धा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
