‘लगभग मिल्यो’ नेकपा विवाद

‘लगभग मिल्यो’ नेकपा विवाद

काठमाडौं : पार्टी नफुट्ने गरी ५ दिनमा ‘सिनारियो’ फेरिने प्रधानमन्त्रीले बताएको २ दिनमै नेकपा विवाद टुंगिने मोडमा पुगेको छ। विवाद र असमझदारी सल्ट्याउन त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा रहेका समूहका दुई–दुई नेता सम्मिलित सुझाव कार्यादल बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट माग भइरहेको राजीनामाको विषय यससँगै सकिएको छ। यससम्बन्धी विवाद अब पार्टी महाधिवेशनबाट छिनोफानो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ।

अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बिहीबार र शुक्रबार यसका लागि घनिभूत छलफल भएका थिए। पार्टी जीवनमा देखा परेका सबै समस्याका सन्दर्भमा छलफल गरी एकीकृत प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाउने निचोडमा उनीहरू पुगेका हुन्।

कार्यदल महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको छ। त्यसमा ओली पक्षबाट पौडेल, शंकर पोखरेल, दाहालतर्फका पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा र माधवकुमार नेपाल पक्षका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे राखिएका छन्। कार्यदलको समय सीमा तोकिएको छैन। तर, छिटोभन्दा छिटो लिखित रूपमै प्रस्ताव तयार पारी बुझाउन दुवै अध्यक्ष (ओली र दाहाल) ले अपेक्षात्मक आग्रह गरेका छन्। कार्यदलले शनिबारै काम सुरु गर्ने संयोजक पौडेलले बताए।

‘दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्याहरूलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने र जनताले पार्टीलाई दिएको जिम्मेवारीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा सहमति भएको छ’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले देखिएको विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ, शनिबारदेखि काम सुरु गरेर चाँडोभन्दा चाँडो अध्यक्षद्वयलाई प्रस्ताव पेस गर्नेछौं।’

कार्यदलको पहिलो बैठक शनिबार दिउँसो साढे १२ बजे पौडेल निवासमा बोलाइएको छ। कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, अधिकार बाँडफाँडदेखि एकता महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे सिफारिस गर्नेछ। साथै, पार्टीको वैचारिक राजनीतिक बहस, आलोचना, आत्मआलोचना, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, विवादित नियुक्ति बदर, राजनीतिक नियुक्तिमा संस्थागत निर्णय, मुख्यमन्त्री हेरफेरलगायत समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछ। त्यहीअनुसारको एकीकृत प्रस्ताव तयार पार्नेछ।

कार्यदलले दुई अध्यक्षलाई प्रस्ताव बुझाइसकेपछि त्यसलाई सचिवालय हुँदै स्थायी समितिमा लैजाने समझदारी बनेको नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गत साउन १३ मा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्ताव वरिपरि रहेर दुई अध्यक्षबीच बिहीबार र शुक्रबार छलफल भएको थियो। कार्यदलले पनि त्यसकै नजिक रहेर प्रस्ताव बनाउन सक्ने ठानिएको छ।

गौतमले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री र एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्षमा ओली रहने, एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी दाहालले लिने, एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति पार्टी सचिवालयको सुझाव र परामर्शका आधारमा गर्ने, सरकारले लिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका विषयको निर्णयमा पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने जस्ता ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।

दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा शुक्रबार झन्डै तीन घण्टा छलफल भएको थियो। ओली र दाहालले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएपछि नेकपाका तीनै समूहका नेताहरूले सकारात्मक कदम भनेका छन्। ‘नेकपामा उत्पन्न समस्या र गत्यावरोधको समाधानका लागि कार्यदलमार्फत प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक छ। पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन,’ स्थायी समिति सदस्य तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकतापूर्व दुई अध्यक्षले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने लगायतको ५ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसपछि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षका बीचमा देखिएको शक्ति संघर्ष गत २०७६ मंसिर ४ मा ओलीले सरकार र दाहालले पार्टीको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने भन्दै अधिकार बाँडफाँडको सहमति गरेका थिए। तर त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएपछि ओली र दाहालबीच शक्ति संघर्ष बेलाबेला देखिँदै आएको थियो।

वरिष्ठ नेता नेपालले पनि ओलीसँग एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी, पार्टी विधि, पद्धतिका आधारमा सस्थागत रूपमा चल्नुपर्ने जस्ता विषयमा आवाज उठाउदै आएका थिए। त्यसैका परिणाम नेकपाभित्र ओली एकातिर र दाहाल–नेपाल अर्कातिर रहेर शक्ति संघर्ष चल्दै आएको थियो। त्यही संघर्ष पेचिलो बन्न पुगेपछि गत असार १० देखि जारी स्थायी समितिमा असार १६ मा दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। ओलीको राजीनामा पार्टी नेताहरूले नै माग गरेपछि बढेको विवाद झन्डै ४६ दिनको रस्साकस्सीबीच शुक्रबारबाट मत्थर हुने बिन्दुमा पुगेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.