नेकपा विवाद : ३८ पेजको ओलीको जवाफी पत्र, ५३ बुँदामा के-के छ ? (पूर्णपाठ)

नेकपा विवाद : ३८ पेजको ओलीको जवाफी पत्र, ५३ बुँदामा के-के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ३८ पृष्ठको जवाफी पत्रमा अध्यक्ष ओलीले बुँदाबुँदा लेखेका छन् । उनको प्रतिवेदनमा कुल ५३ बुँदामा कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जवाफ दिएका छन् । 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको जवाफी पत्र खामबन्दी गरेर सचिवालय सदस्यलाई बाँडिएको हो । सचिवालय सदस्यले अध्ययन गरेपछि मंसिर १६ गते अर्थात् मंगलबार बस्ने बैठकमा यसका विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

उनका अनुसार कात्तिक २८ गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको प्रस्ताव र यो प्रस्ताव दुवैको अध्ययनपछि १६ गतेको बैठकमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक सम्पन्न भएको हो । 

१६ गतेको बैठकमा छलफल नसकिए १७ गते पुनः सचिवालय बैठक बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । सचिवालय बैठकमा छलफल टुंगो नलागे १८ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार स्थायी किमिटी बैठकमा पनि विवाद टुंगो नलागे २५ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ । 

शनिबाको बैठकमा अध्यक्ष ओली, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बैठकमा सहभागी नेताले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । नेताहरुले धारणा राख्ने क्रममा पार्टी विभाजनतर्फ जानु नहुने कुरामा जोड दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

‘बैठकमा अध्यक्षद्वयसँगै वरिष्ठ नेताले धारणा राख्नुभयो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीलाई विभाजन तर्फ जान दिनु नहुने कुरामा नेताहरुले जोड दिनुभएको छ ।’

यसअघि मंसिर ३ गते नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो । कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ओलीले आफूले नयाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जानकारी मंसिर ३ गतेको बैठकमा गराएका थिए । 

प्रतिवेदन लेखनका लागि ओलीले १० दिनको समय मागेपछि आजका लागि सचिवालय बैठक सारिएको थियो ।

जवाफी पत्र जस्ताको तस्तै 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.