जसले बसाले बेथितिको ‘नजिर’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने, अरू न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने क्रम चलिरहेको छ। यो सिलसिला चलेको चार दिन भयो। इजलास बहिष्कारको ‘नजिर’ भने आफू न्यायाधीश हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै बसालेका थिए। विगतमा आफूलाई साथ दिएका सहकर्मीसम्मले अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशको अवज्ञा गरिरहेका छन्। जबराले त्यस बेला अनपाएको उपाय यस बेला अर्को संस्करण बनेर आफूविरुद्ध नै प्रयोग भइरहेको छ। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहान १० बजे इजलास तोके। पराजुलीसँग असन्तुष्ट रहेका तत्कालीन न्यायाधीश जबरा समयमै सर्वोच्च पुगे। तर, इजलासमा बसेनन्। उनीसहित न्यायाधीशले मध्याह्न १२ बजेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन्।

पराजुलीले तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँगको पूर्ण इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न थाले। त्यसपछि मीरा खड्का र बमकुमार श्रेष्ठ, शारदा घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारी, केदारप्रसाद चालिसे र शारदा घिमिरे, दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलास बस्यो। १९ न्यायाधीशमध्ये १० जनाले पराजुलीमाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै साथ दिए।

जबरासहित आठ जनाले न्यायसम्पादन गर्न अस्वीकार गरे। जबकि उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए। उनले पराजुलीका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का सदस्य दीपकराज जोशी तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले पराजुलीको नेतृत्वमा न्याय निरूपण गर्न नसकिने निष्कर्षका साथ इजलासमा पस्न अस्वीकार गरेका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली प्रधानन्यायाधीशले बेथिति गरे सहयोगी न्यायाधीशबाट समर्थन गर्नु हुँदैन भनी विरोधको सुरुवात चोलेन्द्रशमशेर जबराबाटै भएको बताउँछन्।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जबरा ठाँटिएर संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा पुगे। ६ बुँदे अवधारणापत्र पेस गरे। न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र, तरिका र कारण पहिचान गरेको उनले बताए। न्यायपालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तत्काल काम थाल्ने घोषणा गरे।

तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, संविधानविद् भन्छन्– ‘न्यायालयको साख गिर्दो छ। न्यायिक विचलन, विकृति र विसंगतिको पराकाष्ठाको नमुना प्रस्तुत भएको छ। न्यायिक मूल्य मान्यता समाप्त हुने खतरा छ। सर्वोच्चको स्वच्छताउपर नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।’

जबरा आफूले प्रधानन्यायाधीशको पदबहाल गरेको भोलिपल्ट सर्वोच्च पुगे। न्याय परिषद् बैठक डाके। तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउने निर्णय गराए। जोशीलाई वरिष्ठतम् न्यायाधीश बस्ने १ नम्बर इजलासको चेम्बरमा जान रोकियो। १ नम्बर इजलासमा दीपककुमार कार्कीलाई तोकियो। मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष रहेका जोशीको ठाउँमा ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई तोकियो। 

त्यस बेला इजलासबाट हटाइएका जोशी अचेल सर्वोच्चको घमासान विवाद नियालिरहेका छन्। तर, यो विषयमा खुल्दैनन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्कर्मीसँग बुधबार जोशीले लामो कुरा गर्न रुचि देखाएनन्। 

हाम्रो प्रश्न थियो– ‘तीन वर्ष नपुग्दै सर्वोच्च अदालतमा परिस्थिति र परिवेश उल्टियो नि ?’

जोशीले कूटनीतिक ढंगले संक्षेपमा भने, ‘सामान्यतया: .....। उहाँ (चोलेन्द्रशमशेर जबरा)लाई सहकर्मी न्यायाधीशले नै इजलासमा (सर्वोच्च अदालतमा) नबस्नुस् भने रे ...समाचार आइरहेको छ।’

जोशीले जबराप्रति कुनै वैरभाव राखेनन्। ‘माथिबाटै निर्देशन भएर होला’, उनले भने, ‘त्यसैले त्यो गरेका होलान् नि त ! नत्र मेरो अवधि त ११ महिना बाँकी नै थियो।’ 

उनले न्यायाधीशकै रूपमा पनि इजलासमा बस्न चाहेका थिए। ‘बस्न चाहेको त हो नि !’ उनले भने, ‘माथिबाट दबाब परेजस्तो छ। मन्त्रीजीले पनि मान्नुभएन क्यारे न्याय परिषद्मा बैठक बस्नका लागि। के–के गर्नुभयो ? के भयो ? भयो अब। यसबारे धेरै कुरा नगरौं।’ जोशीलाई हटाएर उनको ठाउँमा ल्याइएका न्यायाधीशलगायत तीन दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेका छन्। आफ्नो कार्यकक्षमा आउने सहकर्मी न्यायाधीशसँग उनी टसको मस हुँदैनन्। गलफत्ति चल्छ। कोही पनि इजलासमा बस्दैनन्। मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राही निन्याउरो अनुहार लिएर घर फर्किन्छन्। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी १९ न्यायाधीशले चालेको कदम ठीक भए पनि सेवाग्राहीले आजको संवैधानिक विवाद नबुझ्ने बताउँछन्। ‘तपाईंहरू (न्यायाधीश)को अभियान जायज भए पनि पेसीका दिन आउने टाढा गाउँघरका मान्छेले आजको संवैधानिक विवाद बुझ्दैनन्। त्यसैले १९ जना र प्रधानन्यायाधीशलाई एउटै बास्केटमा हेर्छन्’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘तपार्इंहरूको उद्देश्य पनि अदालत प्यारालाइज गर्ने त होइन।’

पेसी तोकिएअनुसार इजलासमा बस्न न्यायाधीशहरूलाई केसी सुझाउँछन्। ‘कजलिस्ट (मुद्दाको पेसी) तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो। त्यसैले कजलिस्टअनुसार इजलासमा बस्नुस्। केवल प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा जोसुकै परे पनि इजलासमा नबस्नुस्। तपाईंहरूको सोलिडारिटी कायम राख्नुस्। यस विषयमा बारसँग पनि सल्लाह गर्नुहोस्।’ 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार न्यायपालिकामा समस्या आउँदा नेतृत्वले समाधान गर्छ वा समाधानका लागि उपलब्ध संरचनाहरूको प्रयोग गर्छ। सामान्य समस्या हो भने आफैले सुधार गर्दछन्। असामान्य परिस्थितिमा यसरी बलमिच्याइँ गर्ने डा. अधिकारी बताउँछन्। 

‘प्रधानन्यायाधीशमै समस्या छ भने त्यसको उपाय दुईवटा मात्र हो। एउटा, राजीनामाको माग हो। राजीनामा गर्ने नैतिकताको कुरा हो। अर्को कुरा प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउने हो’, डा.अधिकारी भन्छन्, ‘गोपाल पराजुलीका बेला कुनै उपाय नभएकाले न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेका हुन्। एउटाले  बदमासी गर्ने अरूले सजाय पाउने भन्ने हुँदैन। असहयोग गरेको हो। अहिलेको अवस्था पनि त्यही नै हो।’ 

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशमाथि धेरै आरोप लागेको उनी बताउँछन्। ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उहाँले खाल्डो खनेर गाड्दिनुभयो। पहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इस्यु सानो हो। जसलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन’, उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले स्पष्ट रुपमा सरकारसँग लेनदेन गरेको सार्वजनिक भएको छ। लेनदेन गर्ने पार्टीले एक्सन लिन सकिरहेका छैनन्। न प्रतिपक्षले आँट गरेको छ न सत्तापक्षले। यस्तो अवस्थामा सहकर्मी न्यायाधीश, कानून व्यवसायि अलग बस्नु भनेको गर्नुपर्ने काम नै हो।’ 

बिहीबार आठ इजलासमा १ सय ६७ पेसी तोकियो। प्रधानन्यायाधीशकै भागमा ३० मुद्दा परे। तर, कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन। जबराले बुधबार भने पाँचवटा मुद्दा हेरेका थिए। उनले २ सय ७८ वटा पेसी तोकेका थिए। यो संख्या बुधबार २ सय १६ थियो। मंगलबार पनि उही संख्यामा पेसी तोकियो थियो। सोमबार २ सय १६ वटा पेसी तोकिएको थियो । बहिष्कार सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन कात्तिक ७ गते २ सय ६१ पेसी तोकिएकामा २२ वटामा आदेश भएको थियो। ६० वटा स्थगित, ७६ हेर्न नभ्याइने, ८२ हेर्न नमिल्नेमा परेका थिए। 

त्यस बेला र यस बेला
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरे। ‘गोपाल श्रीमान्ले बारले पदत्याग गरोस् भन्छ भने म तयार छु भन्नुभएको थियो’, बारका  तत्कालीन एक सदस्यले भने, ‘चोलेन्द्र श्रीमान्ले त बारले मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् भनेर विज्ञप्ति जारी गर्दा पनि सडकको आवाज भनेर अडान लिनुभएको छ।’

बारका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पराजुलीलाई अन्य न्यायाधीशसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न सुझाएका थिए। अहिलेका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबरालाई पनि उस्तै सुझाव दिएका छन्। पूर्वन्यायाधीश समाजले जबरालाई मुद्दा सेटिङ गरेको आरोप लगाएको छ। 

‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा बारम्बार विवाद उठ्नु, न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका अभियन्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताबाट प्रकाशित ध्यानाकर्षणमा पनि कजलिस्ट तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा शंका उठाइनु, नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट २०७७ साल साउन २५ गते प्रधान न्यायाधीशसमक्ष प्रस्तुत प्रस्तावमा पनि कजलिष्ट प्रकाशनको वर्तमान प्रक्रियाको विकल्पको माग दोहोर्‍याइनु’, समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पनि सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरूमा पेसी तोक्ने प्रक्रियाको शीघ्रातिशीघ्र अन्त्य हुनुपर्ने र स्वचालित विधि प्रणाली लागू नभएसम्म गोलाप्रथाद्धारा लागू गरिने भनि साउन महिनामा प्रतिवेदन पेश भएकोमा लागू गर्न नसक्नुले प्रधानन्यायाधीशसँगको सम्बन्धमा उठेका शंका, उपशंका अझै गम्भीर बन्न पुगेको छ।’

डा. गोविन्द केसीले पराजुलीलाई महाभियोग लगाएर नहटाए २०७४ चैत ६ गतेदेखि आमरण अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका थिए। डा. केसीले यसपटक पनि जबराले राजीनामा नदिए अनशन बस्ने भनेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाजका अगुवाले राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर, जबरा टसको मस भएका छैनन्।