संसद् बैठक आज बस्दै, के गर्ला एमाले ?

संसद् बैठक आज बस्दै, के गर्ला एमाले ?

काठमाडौं : संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन मंगलबार सुरु हुँदैछ। प्रमुख विपक्षी एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको ‘भूमिका’माथि प्रश्न उठाउँदै यसअघिको अधिवेशन अवधिभर अवरोध गरेको थियो। 
अवरोधबीच कात्तिक २५ गते सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। ६ वटा अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो। माग पूरा नभएको भन्दै एमालेले हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध कायमै राख्ने बताउँदै आएको छ। 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले निष्काशन गरेका सांसद संसदमा गए प्रतिनिधि सभा चल्न नदिने दोहोर्‍याइसकेका छन्। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले एमालेले निष्काशन गरेका सांसद आए संसद चल्न नदिने बताएका थिए।

‘हामीले निष्काशन गरेका व्यक्तिहरु संसदभित्र राखेर संसद् कसरी चल्न सक्छ’ ओलीले भनेका थिए,‘नियमले गैह्र सांसद्लाई  सभामा बस्न दिँदैन, मिल्दैन ।’ उनले एमालेले साउन २५ गते निकालिएका व्यक्ति २८ गते संसदमा आउँछन् भने त्यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका थिए। ओलीले सभामुख अग्नी सापकोटा एमालेविरुद्ध सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग लागेर अनुचित गठबन्धन गरेर एमाले फुटाउन लागेको पुन : दोहोर्‍याए। अवैध ढंगले एमाले फुटाउन सभामुख लागेको एमालेले बताउँदै आएको छ।

सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेशलाई पहिलो बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले बनाएको छ। दिउँसो २ बजे दुवै सदनको अधिवेशन सुरु हुँदै छन्। प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ। खाँणले नै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेश गर्ने सचिवालयको कार्यसूचीमा छ। 

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

अध्यादेशहरू संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। बैठकमा पेश भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ। दुई महिनाभित्र प्रतिस्थापन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.